काठमाडौ : सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अवधि ६ महिना थप गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई अध्यक्षमा गठित आयोगको अवधि थपेको हो । जेठ १३ मा गठित आयोगको काम नसकिएपछि ६ महिना समय थप भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । गर्न सरकार समक्ष माग गरेको थियो ।
सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासलगायत देशभर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणका तथ्य सार्वजनिक भएपछि आयोग गठन गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई)ले अनुसन्धान गरिरहेको बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गरेको छैन ।
आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यापक दुरुपयोग भएको फेला पारेको छ । मालपोत, नापीका कर्मचारीकोे मिलोमतोमा भूमाफियाले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण भएको खुलेको छ ।
आयोगले ४५ जिल्लाको उजूरीको आधारमा अध्ययन गर्दा पाँच सय भन्दा बढी विघा जग्गा हिनामिना भएको तथ्य फेला पारेको छ । तराईको सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा बढी अतिक्रमण भएका छन् ।
सुनसरी, मोरङ, बारा, बाँके, चितवनलगायत जिल्लामा बढी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिको नाम नामसारी गरिएको छ । उपत्यका, कास्की र सोलुखुम्बुमा जग्गा हिनामिना भएको भेटिएको छ । ६ महिनाको अवधिमा आयोगमा १७७ उजूरी परेको आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकारले भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा तत्काल गर्नु काम तथा प्राथमिकतामा परेका करिब १० वटा घटनासमेटेर प्रतिवदेन तयार गरिसकेको छ । आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी आर्याललाई भने प्रतिवेदनको खाका दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
