आर्थिक समृद्धिको सहयात्री

सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पुँजी निर्माणका कार्य सहकारीले गर्न सक्ने भएकाले यो गरिबी निवारणको माध्यम र आर्थिक समृद्धिको आधार हो

इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्, ‘सहकारी आन्दोलनजस्तो सम्पूर्ण रूपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार अरू कुनै छैन।’ सहभागिता, समावेशिता, सशक्तीकरण, सचेतना विस्तार वा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयाम जताबाट हेरे पनि सहकारी समुदायको स्फूर्त सशक्त अभियान हो। यो सबै आयाममा नागरिक जागरणको सम्पूर्ण अभियान हो। सदस्यहरूको स्वेच्छिक आपसी र सहकार्यको अभियान हो। विपन्नहरू आफ्ना समान आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियामा आबद्ध हुन चाहन्छन्। किनकि उनीहरूलाई नै आर्थिक संगठन र सामाजिक आबद्धताको बढी आवश्यकता हुन्छ। समान स्वामित्व, फाइदा र जोखिमका कारण सदस्यहरू विश्वासको ऊर्जामा गतिशील हुन्छन्। सामाजिक, आर्थिक र मानवीय तीनै प्रकारका पुँजी निर्माणका कार्य सहकारीले गर्न सक्ने भएकाले यो गरिबी निवारणको माध्यम र आर्थिक समृद्धिको आधार हो।

आर्थिक प्रतिफल र बजारको सीमितताका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न नगएको वा नचाहेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी नै समुदायस्तरको उत्पादन, संगठन र रोजगारको माध्यम हो। यसले स्थानीय सम्भावना र ग्रामीण समुदायको सीप एवं ससाना पुँजी उत्पादन प्रक्रियामा लगी उपयोगिता सिर्जना गर्छ। त्यसैले यसले आर्थिक संरचनाको जग स्थानीय स्तरबाटै खडा गर्छ। ग्रामीण क्षेत्र प्रायतः कृषि तथा वन पैदावारमा निर्वाह गर्ने क्षेत्र हो, आधुनिक व्यवसाय र कलकारखाना ग्रामीण क्षेत्रमा कमी हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीहरूमार्फत कृषि फसलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, प्रशोधन, सञ्चय-भण्डारण गर्ने र बजारीकरणका माध्यमबाट आयस्तर बढाउन सकिन्छ।

नेपालको कृषि उत्पादन प्रविधि परम्परागत छ र खेती निर्वाहमुखी छ। सीमित कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण भइरहेका छन्, कृषि साधनको पर्याप्तता छैन। उत्पादित कृषि फसलको व्यवस्थित बजार छैन। उत्पादक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापित छैन। बिचौलियाले उत्पादन-उपभोक्ता सम्बन्धलाई अवरोध गरी दुवैतर्फ ठगिरहेका छन्। सहकारीले कृषिलाई निर्वाहको पेसाबाट व्यवसायको स्तरमा उकास्न सक्छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्याउन, कृषि उत्पादनको सञ्चय र भण्डारण गर्न, बजार व्यवस्थित गर्न, मौलिक बीउवीजन संरक्षण गर्न, कृषिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र कृषकलाई सशक्तीकरण गर्न सक्छ। पारिवारिक एवं खण्डीकृत परम्परागत खेतीलाई सामूहिक, व्यावसायिक र आधुनिक खेतीमा बदल्न अभियान चलाउन सक्छ। केही कृषि सहकारीले यस क्षेत्रमा उल्लेख काम गरी प्रदर्शन प्रभाव पनि पारिरहेका छन्। यसर्थ ग्रामीण कृषिभित्रको गरिबी घटाउन सहकारी आफैंमा रणनीतिक अभियान बन्न सक्छ।

सहकारी नागरिक सशक्तीकरणको सशक्त माध्यम हो। विस्तारको चरण पूरा गरी सबलीकरणमा पुगेका सहकारीहरू विषयगत व्यवसायमा सदस्यहरूलाई सशक्तीकरण गरी उपभोक्ता बजारमा दरिलो उपस्थिति देखाउन सक्षम हुन्छन्। युरोप तथा एसियाका केही मुलुकमा खाद्यवस्तु, बिजुली, उपभोग्य वस्तु, बिमा एवं वित्तीय सेवामा सहकारीले बजारको उल्लेख्य हिस्सा लिएका छन्। आएसीएको केहीअघिको प्रतिवेदनअनुसार नेदरल्यान्डमा आलु उत्पादनको सय प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा कृषि उत्पादनको ४० प्रतिशत, फिनल्यान्डमा दैनिक सेवाको ३३ प्रतिशत, अमेरिकामा ऊर्जा आपूर्तिको १३ प्रतिशत हिस्सा सहकारीको छ। त्यस्तै भारतमा कृषि उत्पादनको ३७ प्रतिशत, माल्टामा माछा आपूर्तिमा ९० प्रतिशत र होन्डुरसमा बिमा सेवाको २७ प्रतिशत सहकारीले ओगटेको छ। नेपालमा वित्तीय सेवाको करिब २० प्रतिशत सहकारीको हिस्सा छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चारदेखि पाँच प्रतिशत सहकारीकै योगदान छ भने परोक्ष रूपमा सहकारी व्यवसायले दिएको योगदानको लेखांकन गरिएको छैन। यसरी विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै प्रकृतिका मुलुकमा सहकारीले आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्दै गएका छन्।

सहकारी सामाजिक सशक्तीकरण र नेतृत्व विकास गर्न पनि सफल छन्। सहकारीमा संलग्न सदस्यहरू आफ्ना विषयलाई समूह प्रक्रियामा लैजान र अन्ततः विस्तृत कार्यसूची दिन सफल छन्। नेपालमा करिब ६३ लाख सर्वसाधारण सहकारीमा आबद्ध भई दुई लाखभन्दा बढी व्यवस्थापन तहमा पुगेका छन्। महिला सदस्य हिस्सा ५१.५ प्रतिशत पुगेको छ भने महिला सञ्चालित सहकारी ४२७३ पुगेको छ। यसले महिला सशक्तीकरण एवं नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका नेतृत्व लिन सफल महिलामा अधिकांश सहकारी आन्दोलनबाट प्रशिक्षित छन्।

स्वनिर्भरको अर्थ आफैं उत्पादन गरी धानिन सक्ने मात्र नभई प्राकृतिक स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग र स्थानीय सम्भावना -पुँजी प्रविधिको अभ्यासमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमार्फत जीवनस्तर सुधार्ने भन्ने हो।

गरिबमुखी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारी एउटा सशक्त अभियान हो। आर्थिक वृद्धिका लागि स्वयं गरिबको परिचालन र प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरण सहकारी क्रियाकलापमा देख्न सकिन्छ। उत्पादनका प्रक्रिया सहरकेन्द्रित, सुविधाकेन्द्रित र बजारकेन्द्रित मात्र हुँदा नीति कार्यक्रम निमानवीकृत हुने सम्भावना रहन्छ। यो दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिको भरपर्दो माध्यम पनि होइन। समानता र न्यायको माध्यम पनि होइन। त्यसो हुन नदिन सहकारीजस्ता सामुदायिक अभियान सशक्त हुने गर्छ। साथै विस्तृततामा आधारित आर्थिक वृद्धि र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारी परिचालित हुने गर्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि न समावेशी छ न त विस्तृत। केही आर्थिक क्षेत्र र सहरबजार मात्र सिंगो अर्थतन्त्रको आधार बनिरहेको सन्दर्भमा गाउँघरमा स्थापित सहकारीहरूले उत्पादन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तार गरिरहेका छन्।

नेपाली समाज परम्परागत रूपमा नै लैंगिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विभाजित छ। जन्मसँगै भूमिका र जिम्मेवारी सीमांकित हँुदै आएका छन्। पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका यस प्रकारका कार्यसस्ंकृति र मूल्य प्रणालीलाई सहकारीले समावेशी बनाउँदै लगेको छ। सहकारीमा महिला, पुरुष, धनी-गरिब र अन्य पहिचान नभई केवल सदस्यको पहिचान मात्र हुन्छ। यसले सामाजिक मूल्य पुनर्संरचना गरिरहेको छ।

युवाहरू सहकारीमार्फत परिचालित भई स्वरोजगार बन्न सक्छन्। नेपालमा साँघुरो   श्रम बजारका कारण औपचारिक क्षेत्रले रोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन। युवाहरू सुरक्षित भविष्यका लागि बिदेसिने क्रम तीव्र छ। जोखिम र असुरक्षा हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारमा जान युवा बाध्य छन्। यस अवस्थामा उपलब्ध आर्थिक तथा सामाजिक विप्रेषणको उपयोग गर्न र स्थानीय तवरमा नै   श्रमिक कालिगढहरू संगठित भई स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम हुन्। सहकारी ऐन, २०७४ ले यस्ता सहकारीलाई राज्यस्तरबाट सहुलियत दिने कुरासमेत उल्लेख छ।

सहकार्य र सहउत्पादन राज्य पुनर्बोधका सन्दर्भमा आएका नवीन अवधारणा हुन्। राज्यका तर्फबाट वितरण हँुदै आएका नागरिक सेवा प्रवाहमा राज्य मात्र एकल प्रदाता नभई विभिन्न सामुदायिक पात्रहरूसँग सहकार्य र सेवावस्तु उत्पादनमै सहकार्य हुन थालेको छ। सहकारी यसको सक्रिय पात्र हो। सहकारी संस्थाहरू स्थानीय आवश्यकताका सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, विद्युत्, सञ्चय तथा भण्डारण, वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदि) आफैं उत्पादन गर्छन्, यस्ता सेवा वस्तु उत्पादन र वितरणमा सहकार्य गर्छन्। यसबाट सेवा उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा लागत न्यूनीकरण हुन जान्छ, गुणस्तर बढ्न जान्छ, दिगो सेवा व्यवस्थापन सम्भव पार्छ र अन्ततः सेवा जवाफदेहितासमेत स्थापित हुन गई सुशासन संस्थागतसमेत हुन जान्छ। सहकारी परम्परागत रेखी अर्थतन्त्रलाई चक्रीय अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीसँग सन्तुलन कायम गर्ने विधि पनि हो। यो समुदायका लागि समुदायले नै काम गर्ने स्वउत्तरदायी अभियान भएकाले यसले स्रोत-साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउँछ।

सहर अवसरको केन्द्र हो, गाउँ सम्भावनाको स्थल। गाउँले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सहरले उपभोग गर्छ। सहकारीमार्फत गाउँसहर अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि दुग्ध सहकारीलाई लिन सकिन्छ। गाउँमा उत्पादित दूध र दुग्ध पदार्थ सहकारीमार्फत सहर पुग्छ भने कृषकहरू आफ्ना उत्पादनका मूल्य पाउन सक्छन्। तरकारी, माछा, मासु, फलफूलका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सहकारीहरू गाउँ-सहर आबद्धताका बलिया सूत्र बन्न सक्छन्।

मुलुक संघीय संरचनामा क्रियाशील छ तर संघीय संरचनालाई क्रियाशील गराउने माध्यम भने स्थानीय तहमा स्थापना भइसकेका छैनन्। आर्थिक संरचनाहरूको क्रियाशीलताले गाउँबस्तीसम्म उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गर्छ र वित्तीय मध्यस्थता गर्छ। स्थानीय स्तरसम्म आर्थिक संरचना विस्तार गरी संघीयतामा प्राण भर्न सहकारी एउटा जीवन्त माध्यम हो। यसले दुई प्रकारले स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउँछ: पहिलो- ससाना परिमाणमा रहेका बचतलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरी उद्यमीका हातमा पुर्‍याउँछ।

दोस्रो- उद्यमी व्यवसायी तथा बचतकर्ताको जोखिम घटाउँछ। सहरी स्वरूप भएका र सुविधाका घनाबस्तीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भए पनि गाउँ र विपन्न स्थान वित्तीय पहुँचभन्दा निकै टाढा छन्। बैंक तथा वित्त संस्थाहरूको स्वभाव बजार संकेतमा दौडिने हो, तुलनात्मक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा दौडिने हो। गाउँबस्तीका सहकारीलाई स्थानीय व्यवसाय विकास, सीप विकास र उत्पादनमा व्यापक उपयोग गर्न सकिन्छ। सहकारीलाई भूमि बैंकको अवधारणामा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके उपयोग नगरिएको जमिन निश्चित आधारमा उत्पादनशील हातमा पुर्‍याई त्रिपक्षीय फाइदा लिन सकिन्छ।

सहकारी अर्थतन्त्र विकास भएको मुलुकमा स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार मजबुत भएको पाइन्छ। स्वनिर्भरको अर्थ सबै कुरा आफैं उत्पादन गर्ने भन्ने होइन, आफैंमा धानिन सक्ने भन्ने पनि होइन। यसको व्यावहारिक अर्थ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग र स्थानीय सम्भावना -पुँजी प्रविधिको अभ्यासमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमार्फत जीवनस्तर सुधार भन्ने हो। आफ्नो स्रोत, साधन र सामथ्र्यप्रतिको विश्वासमा उभिएर ‘बटम अप एप्रोच’ मा विश्वास राख्ने आर्थिक संरचना हो। यस्ता अर्थतन्त्र बाह्य आर्थिक झट्का र प्रभावबाट धेरै प्रभावित हुँदैनन्। यस्ता अर्थतन्त्र सामथ्र्यको सीमामा रहन्छन्, स्वयम् प्रतिरोध शक्ति आर्जन गर्छन्, विवेकशीलता अवलम्बन गर्दछन्, नैतिक र आध्यात्मिक आचरणमा जोड दिन्छन्, बलिया जग बनाउँछन् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसले सिद्धान्त र दर्शनभन्दा व्यावहारिक पक्ष र आचरणमा जोड दिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र चरम गरिबीको दुुस्चक्रमा छ। बेरोजागार र व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो छ। अनौपचारिक वित्तीय मध्यस्थता चाप पनि भोग्दै आएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र अवास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणको क्रम रोकिएको छैन। अर्थतन्त्रका प्रमुख पात्रबीच हार्दिक सम्बन्ध पनि छैन। विकास संस्कृतिको अभाव छ। स्वलगानी परिचालन अभावमा हाम्रा राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्न असजिलो छ। विकासशील मुलुकको स्तरमा पुग्न तत्कालीन मूल्यमा करिब ९६०० अर्ब र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २००० अर्ब आवश्यक छ। लगानी सीमान्त उत्पादन अनुपात: ५.२: १ छ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मात्र अर्थतन्त्रको गतिशीलता विस्तार गरी स्वनिर्भर आर्थिक जग स्थापना गर्न पर्याप्त छैनन्। यस परिवेशमा सहकारीमा रहने सामूहिकता, जवाफदेहिता र सशक्तीकरण, लोकतन्त्र एवं रणनीतिक नेतृत्वले स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न महत्वपूर्ण पात्र हुन सक्छन्।