डब्लूटीओको अपिल संस्था बन्द

डब्लूटीओको अपिल संस्था बन्द

बेइजिङ : अमेरिकाले नयाँ न्यायाधिवक्ताको निर्वाचन र मनोनयन गर्ने विषयमा अवरोध गरेपछि डब्लूटीओको अपिल संस्था बन्द भएको छ। दुई जना न्यायाधिवक्ताको कार्यकाल डिसेम्बर १० मा सकिएसँगै अपिल संस्था पनि बन्द हुन पुगेको हो।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को अपिल संस्था अमेरिकी एकपक्षीयतावाद र संरक्षणवादको अर्को पीडा बनेको भन्दै चीनले विरोध गरेको छ। डब्लूटीओको पाँचौं मुख्य परिषद् सम्मेलन डिसेम्बर १० मा जेनेभास्थित मुख्यालयमा सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलनमा अपिल संस्थाको सुधार गर्ने निर्णय-प्रस्तावको मस्यौदालाई सबैभन्दा ध्यानाकर्षणको विषय मानिएको थियो। तर अमेरिकाले अवरोध गरेबाट त्यस मस्यौदा पारित गर्न सकिएको छैन। यसबाट अपिल संस्था डिसेम्बर ११ देखि बन्द भएको छ। संगठनका महाप्रबन्धक रोबर्टो अजेभेदोले १० तारेखमा यसको जानकारी दिएका थिए।

डब्लूटीओको स्थापनाको २५ वर्षयता त्यसको विवाद समाधान समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सन् १९९२ यता उक्त समितिले ३ सय ५० भन्दा बढी विवादको फैसला सुनाएको थियो। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता काउ फङले हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समिति बन्द भएकोमा चीनलाई ज्यादै खेद लागेको बताएका छन्।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले पनि डब्लूटीओको अपिल संस्था अमेरिकी एकपक्षीयतावाद र संरक्षणवादको अर्को पीडा बनेकोमा चीनलाई ज्यादै खेद लागेको व्यक्त गरेकी थिइन्। सदस्य मुलुकसँगै मिलेर निरन्तर संगठन सामु देखापरेका चुनौतीको समाधान गर्दै जान चीन इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ।

अमेरिकाले लगातार अवरोध गरेकाले डब्लूटीओको अपिल संस्था डिसेम्बर ११ तारेखदेखि बन्द भएको हो। यस घटनालाई बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्थामाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर चोट मानिएको छ। यस अवस्थामा विश्वले एकताबद्ध भएर संरक्षणवाद र एकपक्षीयतावादको बिरोध गरी डब्लूटीओको सशक्त रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने चीनको माग छ। खुला अर्थ नीतिको नेतृत्व गर्दै आएको अमेरिका आज संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गर्न पुगेको देखिन्छ। चीन खुला अर्थनीतिका पक्षमा बढिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.