कालापानीमा हाम्रै कमजोरी

कालापानीमा हाम्रै कमजोरी

कालापानी हाम्रै भूमि हो। कालापानीभन्दा अझै पश्चिममा पर्ने लिम्पियाधुरामा काली नदीको मुहान छ। सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली नदीको पूर्वको भाग नेपाल अधिराज्यको हो भनेर स्पष्ट लेखिएको पाइन्छ। तर पनि भारतले कालापानी हाम्रो हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ। 

भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी भारतको हो भनेर चिनाउँदा भारतले हाम्रो भूमि मिच्यो भन्दै राज्यस्तरमा हल्लाखल्ला भयो र सडकमा विरोध प्रदर्शन भयो। बलि दिन लागेको बोकाजसरी पूरै देश छट्पटियो तर बलि दिन लागेको बोकाको आयु थोरै हुन्छ र उसको जीउको तातोपन बलिपश्चात् सेलाउँदै जान्छ। हामी त्यो शृंखला भुल्छौं। त्यस्तैगरी कालापानीको विषय पनि बलिपश्चात् सेलाएको बोकाको शरीरजसरी नेपालीको मनमस्तिष्कबाट सेलाइसकेको छ।

भारतले कालापानी मिच्यो, भारतीय व्यवस्थापन मुर्दावाद भनेर हामी नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिन पछि सरेनौं तर एकपटक हामीले आफ्नै व्यवस्थापनलाई फर्केर के हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा यस्तो अवस्था आइपरेको होइन ?    भन्ने प्रश्न भने थोरैले मात्र गर्‍यौं। मेरो व्यक्तिगत अनुभव र सोचका कुरा गर्दा पंक्तिकारलाई आफ्नै व्यवस्थापनको कमजोरीको महसुस भयो र यो समस्याको एउटा सानो भागको आभास भयो। त्यो हो हाम्रो पाठ्यक्रमको कमीकमजोरी।

हामी सबैले कक्षा ४ देखि १० कक्षासम्म सामाजिक शिक्षा भन्ने विषय पढेकै हौं। नेपाल एउटा बहुजाति, बहुधार्मिक साझा फूलबारी हो, सौन्दर्यको प्रतीक हो भनेर हामी सबैलाई नेपालको असली पहिचान यही विषयले गरायो। यो विषय नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको पाठ्यक्रमअन्तर्गत नै पर्छ। सरकारी होस् वा निजी विद्यालय यो विषयको पठनपाठन अनिवार्य थियो र छ पनि। कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा होस् वा कक्षा १० पछिको एसईई परीक्षा, नेपालको नक्सा बनाउने प्रश्न आउने निश्चित नै थियो। हरेक विद्यालयले सोही पाठ्यक्रममा आधारित नक्सा चिटिक्क बनाउने तरिका सिकाउने गर्थे र गर्छन् पनि। विडम्बना जुन भूमि हाम्रो हो भनेर हामी विरोध गर्दै आज हिँडेका छौं त्यो भूमि हाम्रो हो र हामीले त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई कहिल्यै सिकाइएन। सामाजिक शिक्षाका पाठ्यक्रममा हामीले कहिल्यै पनि लिम्पियाधुरा र कालापानी दुवै नेपालको हो भनेर पढेनौं।

 नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा नयाँ पिँढी क्रान्तिको ज्वाला लिएर अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन।

नक्सा बनाउँदा र पढ्दा पनि कहींकतै यी दुई ठाउँ नेपालकै हो भनेर पढाइएन। यसमा विद्यालय र शिक्षकको गल्ती छैन। यो पाठ्यक्रम निकाल्ने व्यवस्थापनको नै कमजोरी हो। भविष्यका कर्णधार मानिने कलिला विद्यार्थीलाई सानैदेखि उपयुक्त जानकारी, शिक्षा, सीप र नैतिकता सिकाए मात्र साँच्चिकै भविष्यका कर्णधार हुन्छन्। देश र जनताका निमित्त लागिपर्छन्। देशलाई वाधा आइपर्दा डटेर त्यसको प्रतिकारमा उत्रिन्छन्। तर सायद हाम्रा पाठ्यक्रमका कमजोरी पनि एउटा यस्तो लुकेको कारण हो। यसले गर्दा आज हामीमा हाम्रो भूमिको रक्षा गर्ने ऊर्जासमेत हराएको छ। गोर्खाली हामी, बहादुर हामी भनेर छाती तानेर हिँड्ने नेपालीका लागि यो कत्तिको सरमको विषय हो भनेर विचार नगर्ने ?     

भारतीय सेनामा नेपाली आबद्ध छन्। भोलि सिमानामा तिनलाई नै नेपालको विपक्षमा उभ्याइएला, चीन र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिले गर्दा र भारत र चीनको आन्तरिक चिसोपनले पनि यो भूमिमा भारतीयले कब्जा गरेको विषय वादविवादको मात्र नभएर उच्चस्तरीय जाँचको विषय पनि हो। यसको कूटनीतिक हल गर्ने जिम्मा पनि राज्य व्यवस्थापनकै हो, तर जुन राज्य व्यवस्थापनले आफ्नै नागरिकलाई आफ्नै भूमिका विषयमा समेत पूर्ण जानकारी दिएको पाइँदैन। त्यस्तो व्यवस्थापनले भविष्यमा उल्लिखित समस्या आयो भने त्यसको डटेर सामना गरी कूटनीतिक पहल गरी हल निकाल्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने हो खै ?     

बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, अमरसिंहजस्ता वीरहरूले कसरी अंग्रेजसामु डटेर लडेका थिए भनेर पाठ्यक्रममा पढाउन सक्नेले किन उनीहरूले ज्यान दिएर, लडेर, रक्षा गरेका भूमिको भने खुलेर कतै व्याख्या गरेको पाइँदैन ?    हाम्रो पिँढीका युवायुवती यही कारण नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदासम्म पनि क्रान्तिको ज्वाला लिएर अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। यही कारणले होला, विरोध कार्यक्रम पनि चाँडै सेलायो। नेपाल आमाका वीर सन्ततिले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर जोगाएको भूमि अतिक्रमण भई गरेको तथ्य भने तथ्य नै रहन्छ। हाम्रो यस्तो कायर व्यवहारका पछाडि पाठ्यक्रममा यो विषयलाई समावेश नगरेको हुँदाकोे प्रतिफल वा नतिजा त हैन ?     

मजस्ता युवालाई समेत कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो र त्यसको अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध क्रान्तिको कदम चालिनुपर्छ भन्ने ऊर्जा कमी भएको महसुस गर्छ।’ मजस्ता युवायुवतीले नै यो देशको भविष्य तिखार्ने जिम्मा काँधमा बोकेका हुन्छन्। यस्तो मनोबल कमजोर भएको युवा पुस्ताले भविष्यमा नेपाल आमाको डटेर रक्षा गर्न सक्लान् त ?    यसको पछाडिको दोष पाठ्यक्रमलाई नै दिन्छु। यो गम्भीर विषय व्यवस्थापनले शीघ्र जाँच गरी यसको हल ननिकाले नेपाल भन्ने देशै रहला÷नरहला भन्न नसकिने अवस्था छ।

मूल समस्याको जाँच गरी सम्बन्धित व्यवस्थापनले यसको बौद्धिक हल निकाली कार्यान्वयन नगरे लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र हैन, निकट भविष्यमा हाम्रो साझा घर, हाम्रो जननी, हामीबाट लुटेर लैजाँदा हामीलाई त्यो लुटेर लागेको भूमि हाम्रो हो भनेर आभास नै नहुन सक्छ। आशा गरौं, त्यस्तो अवस्था नआओस्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.