कन्जरभेटिभको कब्जा

बेलायती राजनीतिले नयाँ मोड लिँदा विश्व राजनीतिमा नेपाललगायत साना मुलुक ठूलाका छायामा पर्छन् भने यो क्षेत्रमा भारतीय नेतृत्वको मनोबल झन् बढ्नेछ।

बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि विश्व राजनीति तरंगित छ। पाँच वर्षमा तेस्रो पटक आमनिर्वाचन झेलेको बेलायतमा बिहीबार भएको मध्यावधिमा सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभले बहुमत ल्यायो। बेलायतमा ३२ वर्षपछि कन्जरभेटिभ बलियो गरी उदाएको हो। कुनै बेला सूर्यास्त नहुने साम्राज्य खडा गरेको थियो, बेलायतले। यतिखेर कन्जरभेटिभ हाबी हुँदा विश्व राजनीतिमा फरक बहस सुरु भएको छ। बलियो मतसहित पत्रकारसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन फेरि डाउन स्ट्रिट–१० मा प्रवेश गरेका छन्।

इंगल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, उत्तरी आयरल्यान्ड, वेल्सका कुल ६५० क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा कन्जरभेटिभले ३६५ स्थानमा आफूलाई अब्बल ठहर्‍यायो। बहुमतका लागि ३२६ काफी थियो। यो अघिल्लो मध्यावधिभन्दा ४८ सिट बढी हो। प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले २०२, स्कटिस नेसनल पार्टीले ४८, लिबरल डेमोक्य्राटसले ११, डेमोक्य्राटिक युनियनिस्ट पार्टीले ८ र अन्यले १६ सिट तय गरे। आइरन लेडीका रूपमा परिचित मार्गरेट थ्याचरको समय (सन्् १९८७) पछि कन्जरभेटिभको सबैभन्दा बलियो जित हो यो। यसरी बोरिस पहिलो बलियो पकडको रूपमा उदाए ।

ब्रेक्जिट सकसले निर्वाचन

बोरिसको दलले लिएको एजेण्डा संसद्मा पारित हुन नसकेपछि आफ्नो एजेण्डासहित उनी मध्यावधिमा गएका हुन्। बेलायतलाई युरोपेली युनियन (ईयू) बाट छुट्याउन अर्थात ब्रेक्जिट कार्यान्वयन गराउन उनले बहुमत नागरिकको साथ पाए। ब्रेक्जिटको बढ्दो अन्योल चिर्न मध्यावधिमा गए, उनलाई मतदाताले पत्याए। जसले गर्दा सात दशकयताकै सबैभन्दा नराम्रो धक्का बेहोरेको लेबर पार्टी अघिल्लो मध्यावधि भन्दा ६० सिट कममा खुम्चियो। लेबरसँग मतक्कै हुने स्कटिस नेसनल पार्टीले भने स्कटल्याण्डको मुद्दालाई जोड दिएर १३ सिट बढाएको छ। जसले गर्दा स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह थप बलियो हुने देखिन्छ। ब्रेक्जिटबाट बेलायत बाहिरिए स्कटल्याण्ड बेलायतबाट बाहिर जानसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। बेलायतबाट स्कटल्याण्ड छुट्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको नेतृत्व स्कटल्याण्डमा बलियो बन्दै गएको छ। सबै समेट्दा कन्जरभेटिभ हाबी भए पनि स्कटल्याण्ड ब्रेक्जिटको विपक्षमा छ। बोरिसलाई त्यहाँ संकट पैदा हुनेछ।

बोरिसले नागरिकबाट ब्रेक्जिट कार्यान्वयन गर्ने मत त पाए तर त्यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यद्यपि संसद्बाट अब ब्रेक्जिट पारित हुन कुनै समस्या छैन। तर, त्यो पारितसँगै स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डको नीति के हुन्छ, त्यो पारित हुनुअघि उनले ख्याल राख्नुपर्ने विषय बनेको छ। यसअघि बोरिसले संसद्बाट ब्रेक्जिट पारित गराउँदै गर्दा स्कटल्याण्डले ईयूमा बेलायत बस्नुपर्ने लविङ तीव्र पारेको थियो। हुन त, सन् २०१६ देखि नै यो मुद्दामा स्कटल्याण्ड टसमस छैन तर बोरिस भद्रगोलमा गोल गर्ने भने झंै विवादमा रम्ने पात्र हुन्। जोन्सनले विभाजित विचार र उत्तेजनात्मक विवादका बीचबाट आफ्नो ‘करिअर’ तय गरेका थिए, विगतमा पनि।

पत्रकारितामा रमेका उनले ईयूलाई राम्रोसँग बुझेका छन्। बोरिसले सफलताको श्रेय दलभन्दा पनि उनको लोकरिझ्यार्इंवाद (पपुलिस्ट) छवि मुख्य हो। विश्वमा लोकरिझ्याईंवाद हाबी भएकाले त्यसको फाइदा उनलाई पनि भयो। टर्किस वंश अनि ब्रसेल्स र अमेरिकामा जीवन बिताएका उनी युरोपेली एकताको विरोधीका रूपमा परिचित छन्। उनको पिता कूटनीतिज्ञ हुन् भने आमा कलाकार। उनमा दुवैको छनक आउने विश्लेषकको टिप्पणी छ।

बोरिसलाई ट्रम्पकोे साथ

यो निर्वाचनसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन जोडेर हेर्न थालिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बोरिसलाई बधाई दिँदै सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारेका थिए। नेपालमा पनि प्रायः अमेरिकी राजदूतले नेपालबारे बोलेपछि बेलायती राजदूत बोल्ने गरेको घटना उनीहरूको ट्विट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। त्यही विषयमा नियाल्दै राष्ट्रपतिस्तरमा पुग्दा दुवैलाई एक अर्काको साथ आवश्यक छ। बेलायती कन्जरभेटिभ र अमेरिकी रिपब्लिकनको धारणा मिल्छ पनि। वर्तमान नेतृत्व दुवै पपुलिस्ट लोकरिझ्याईंवाला हुन्। यसैले यतिबेला बेलायतको अमेरिकासँगको सम्बन्ध थ्याचरको समयको अवस्थासँग दाँज्न थालिएको छ। त्यतिबेला थ्याचरलाई अमेरिकी इशारामा चल्ने गरेको आरोप लागेको थियो। ईयूमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने फ्रान्स र जर्मनीसँग अमेरिकाको यतिबेला बलियो सहकार्य छैन।

बोरिसले नागरिकबाट ब्रेक्जिट कार्यान्वयन गर्ने मत त पाए तर त्यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यद्यपि संसद्बाट अब ब्रेक्जिट पारित हुन कुनै समस्या छैन। तर, त्यो पारितसँगै स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डको नीति के हुन्छ, त्यो पारित हुनुअघि उनले ख्याल राख्नुपर्नेछ।

अर्थात्, ‘वासिंगटन कन्सेन्सस’ मा धमिरा लाग्दैछ। त्यसैले युरोप आफ्नो पक्का गठबन्धनको रूपमा सहकार्य गर्न अमेरिकाले बेलायतलाई थप बलियो बनाउनेछ। युरोपमा ईयूमार्फत भन्दा बेलायतसँगको सहकार्यलाई अपरिहार्य ठानेका छन् ट्रम्पले। आफ्नै पञ्जामा राख्ने र त्यहाँ मिलेर सहकार्यको नीति अघि बढाउने देखिन्छ।

युरोपमा व्यापार सुरक्षित गर्न अमेरिकाले रच्ने रणनीति हो, बेलायतसँगको सम्बन्ध। अबको निर्वाचनमा पुनः रिपब्लिकन अर्थात ट्रम्प अमेरिकामा उदाए भने यो ‘अलाई’ अर्थात ‘पक्ष’ थप बलियो हुनेछ। कन्जरभेटिभहरू विश्वमा अब्बल रहनेछन्। अनि उनीहरू कम्युनिस्ट र मुस्लिम समुदायविरुद्धमा विश्व एकजुटको प्रयास गर्नेछन्। ट्रम्प र बोरिस मिलेर अघि बढेमा नेपालजस्तो मुलुकलाई हेर्ने राष्ट्र छिमेकी शक्तिमार्फत हुनेछ। यहाँको नेतृत्वलाई पनि उत्तिकै थ्रेट रहनेछ। कन्जरभेटिभहरू प्रायः हरेक क्षेत्रमा एउटा उदाएको मुलुकलाई आफ्नो ‘अलाई’ बनाउने र त्यसमार्फत् त्यसको आसपास हेर्ने गर्छन्। त्यही नीति हाबी हुनेछ। छिमेकी भारतलाई बलियो बनाएर उनीहरू यो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति झन् चर्को बनाउनेछन्। अमेरिका, भारत चीन होस् या बेलायत सबैतर्फ लोकरिझ्याईंवाद वा व्यक्ति बलियो भएको नेतृत्व छन्। यसको प्रभाव साना छिमेकमा पनि परेको छ। जस्तै नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानमा समेत।

अमेरिका बेलायत र भारत सहकार्य

अमेरिकारले भारत र बेलायतसँग नयाँ व्यापार सहजीकरणको वातावरण खोजेको देखिन्छ। आरसीईपी (बृहत् क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य) बाट भारत अझै बाहिर छ। यही समयमा अमेरिकाले बोरिससँग नयाँ ‘ट्रेड डिल’ गर्न सक्छ। भारतसँग पनि अमेरिकाको नयाँ ‘ट्रेड डिल’ भइरहेको तर टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। यसबाट नयाँ ‘ट्रेड बल्क’ निस्कन सक्छ। यही ट्रेड बल्कमा अडेर भारतमार्फत चीनलाई चुनौती दिने नीति अमेरिकाको हुनसक्छ। सीधा चीनसँग असहज देखिएको वा चीनले पनि त्यस्तै कुनै कदम अघि बढाएपछि अमेरिकाले आफूलाई अब्बल ठहर्‍याउन यो बाटो रोजेका होलान्। यस्ता सहकार्यको नीतिमा अमेरिका अग्रसर छ। आसियान प्लसको भूमिका रहेर जापान, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले भारतलाई आरसीईपीमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।

आसियान र त्यसका ‘प्लस सिक्स’ बाट त्यो सहकार्य हुने भनिरहेका भए पनि भारतले आफ्नो मुलुकमा आउने समान उत्पादित मुलुकबाट मात्र हुनुपर्ने (रुल अफ ओरिजिन), सत प्रतशत नभई केही निहित हितमा खुल्ला राख्नुपर्ने जस्ता विषयमा अडान राख्दै आएको छ। सन् २०१२ मा आरसीईपीमा जाने बाटो तय गरेको भए पनि अझै जान सकेको छैन। यतिबेला भारत आरसीईपीबाट बाहिरिँदा फाइदा कि नबाहिरिँदा भनी हेर्दैछ। मोदीले निर्वाचनमा समेत यसलाई मुद्दा बनाए। आरसीईपीलाई चीनबाट ‘गाइडेट ट्रेड’ समूह हो भन्ने गरिएकाले भारतले यसमा आफ्नो अडान छोडेको छैन। चीन आफैंले नियन्त्रण गर्ला भन्ने डर भारतलाई छ। चीनको सामान जताबाट पनि भारतमा आएपछि आफ्नो साना उद्योग डुब्ने सोचले भारतले यसमा आफूलाई ढिक्का राखेको हो।

भारतले ९० प्रतिशत सम्ममात्र भन्सार खुला गर्ने र चीनसँगको हकमा खुला गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डबाट भारत भित्रिने डेरि प्रोडक्टले भारतको उत्पादनलाई असहजता ल्याउने धारणा पनि पढ्न पाइन्छ। आसियान र चीनसँग व्यापार घाटा बढ्दो छ। यसैले यता आरसीईपीको कुरा चल्दै गर्दा त्रिकोणात्मक नयाँ इकोनोमी बल्क नजन्मेला भन्न सकिन्न। इकोनोमीमा तालमेल हुने र शक्ति सहकार्य हुने गरेको छ।

भारत–बेलायत सहकार्य र नेपाल

लोकरिझ्याईंवाद भनेको त्यस्तो हो, जसको जहाँ पनि सहकार्य हुन्छ नै उनीहरूबीच। सिद्धान्त्त मिल्नु पर्दैन, व्यक्ति मिल्नेबित्तिकै सहकार्य जुट्छ। त्यही हो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेक्सासमा ट्रम्पको लागि भोट मागे। बेलायतमा हिन्दूवादीहरू बोरिसलाई जिताउन लागे। सुन्दा नै अचम्म लाग्ने सहकार्य छ। बेलायतमा आठ लाख बढी हिन्दू मतदाता छन्। जसले ४० सिटमा तलमाथि गर्ने सामथ्र्य राख्छ। बीजेपीको बेलायती विङले बोरिसलाई जिताउनुपर्ने भनेको खबर पढेकै हो। बेलायतमा लेबर पार्टीलाई प्रो पाकिस्तानी भनिएको र त्यसका लागि पनि बीजेपी बेलायतमा बोरिसको पक्षमा लागेको हो। भारतीय मुलका प्रिति पटेलहरूले बोरिसलाई यस्तो लविङ गराएका हुन्। बोरिस बेलायतको मन्दिरमा गएर पूजा गर्दै थिए। बेलायत र भारतको पार्टीगत सम्बन्ध राम्रो हुने र हामीलाई असर गर्छ।

युरोपको मुख्य लिडर भनेको म्याक्रोन र मर्केल नै हो। म्याक्रोनलाई तह लगाउन सक्ने भनेको बोरिस नै भन्ने छ। मर्केल उमेरका कारण जर्मनीमा सक्रिय रहन्नन। बेलायतीलाई बलियो नेता बोरिस हुन भने उनले युरोपमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने हुनाले अन्य शक्तिको आड पाउने देखिन्छ। पपुलिस्ट मतदाता उदाउँदै गएको अवस्थामा इटाली, स्पेन, हंगेरी, अस्ट्रियातिर ‘राइट विङ’ नै हाबी छन्। बेलायती राजनीतिले नयाँ मोड लिँदा विश्व राजनीतिमा नेपाललगायत साना मुलुक ठूलाका छायामा पर्छन्। यो क्षेत्रमा भारतको वर्तमान नेतृत्व मनोबल झन् बढ्दै जानेछ। उसको प्रबुद्ध र निर्णायक भूमिका यस क्षेत्रका मुलुकमा पर्ने निश्चित छ।