अब कहाँ जाने ?

रसुवा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नं १ हाकुका निमा कैसाङ तामाङ गुठीपीडित किसान हुन्। उनीसँग गुठी जमिनबाहेक आफ्नो नाममा रैकर जमिन कहीं–कतै छैन। घरवाससमेत भएको जग्गा पनि गुठीको नाममा छ, उनी त फगत स्वामित्वविहीन भूमिहीन। त्यहीं जन्मिए, त्यहीं हुर्किए, पाको उमेर भइसक्यो। त्यहीं उत्पादन भएको अन्नपातले जीविकोपार्जन गर्छन्, तर जमिनको लालपुर्जा नहुँदा उनी समस्यामा छन्। १५ वर्ष पहिलेदेखि भूमिको हक प्राप्तिका लागि संघर्षमा छन्, तर अधिकार पाउन सकेका छैनन्।

रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा नं २ कालिकास्थानका टंकप्रसाद ढकाल भूमिहीन हुन्। उनको स्वामित्वमा जग्गा–जमिन छैन। उनी ४५ वर्ष पहिलेदेखि सार्वजनिक जमिनमा बसोवास गर्दै आएका छन्। २०७२ सालको भूकम्पका कारण उनको पनि घर भत्कियो। पुनः उनले त्यहीं नयाँ घर बनाई बसोवास गरिरहेका छन्। उनी भूकम्पपीडित लाभग्राही पनि हुन्। तर उनले अहिलेसम्म पनि भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने घर निर्माणवापतको तीन लाख रुपैयाँ राहत पाउन सकेका छैनन्। उनीसँग लालपुर्जा छैन। टंकप्रसाद भन्छन्, हामी यतिका वर्षदेखि यहाँ बसोवास गर्दै आयौं। यहीं हाम्रो लगानी छ। परि श्रम र पसिना बगेको छ। जीविकोपार्जनका लागि सानातिना व्यवसाय पनि गरिबसेका छौं। हामीलाई यही जग्गा दर्ता गरेर घडेरी मात्र भए पनि दिए हुने। सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं, तर सुनुवाइ भएको छैन, अहिले त स्थानीय सरकारले यहाँबाट हटाउन खोजेको छ भन्ने सुन्दै छु, यसले हामीलाई पीडा महसुस भएको छ, अब कहाँ जाने ?

कालिका गाउँपालिका वडा नं ३ बेतिनीका प्रेमनाथ अगस्ती किसान हुन्। उनको जीविकोपार्जन खेतीपातीमै निर्भर छ। तर उनका नाममा आफूले जोतभोग गरेको जमिनको लालपुर्जा छैन, उनका सबै जग्गा बिर्ताअन्तर्गत पर्छ। खेतबारी नै बिर्ता भएपछि उनी एक भूमिहीन किसानसरह छन्। उनी बिर्ता जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदेऊ सरकार हामी अन्यायमा पर्‍यौं भन्दै विभिन्न सरकारी निकाय र भूमि सुधार मन्त्रालयसम्म पुगे र अनुरोध गरिसके। तर अझैसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोमा चिन्तित छन्। भन्छन्– आफूसँग जमिनको लालपुर्जा नभएकै कारण भूकम्पपीडित लाभग्राही हुनबाट समेत छुटाइयो। पछि भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाउन सहयोग पाएकोमा उनी खुसी थिए। उनले दुई वर्ष हुन लाग्दासमेत दुईकोठे घर बनाउन सकेका छैनन्। जनता आवास कार्यक्रमको जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले राम्रोसँग काम नगरिदिँदा जनता अन्यायमा परिरहेका छन्, उनीहरूको आवाज सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन र घर बनाउनका लागि समयमै रकम भुक्तानी नगरिदिँदा घर सम्पन्न हुन सकेन। यसले झन् पीडा दियो।

प्रेमनाथ मात्र होइन, जनता आवास कार्यक्रमका लाभग्राही सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूरा रकम नपाउँदा निराश भएका छन्। यी माथिका प्रतिनिधि घटना हुन्। अहिले मुलुकमा दुईतिहाइको बहुमतीय सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार। केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लामो अनुभव भोगेको ओलीसँग जनताका अपेक्षा धेरै थिए। उनले आश्वासन पनि बाँडेका थिए। जनताका सबै चाहना र सपना पूरा गरिदिने उनको प्रतिबद्धता पनि पटकपटक आएको थियो।

तत्कालीन नेकपा एमाले र १० वर्षसम्म राजनीतिक अभियानका रूपमा सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन माओवादीको एकीकरण र एकीकरणपछि बनेको सरकार आफैंमा शक्तिशाली सरकार हो। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यो विरलै अवसर हो। यो सरकारले चाहँदा सबै काम सम्भव हुनुपर्ने हो तर, त्यस्तो छनक देखिएको छैन।

हिजोका दिनमा राजनीतिक अभियानमा नेतृत्वले बाँडेका आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकारले यतिका दिनमा धेरै विकास गरिसक्नुपर्ने हो। तर, भुइँतहको जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन। हिजोको वाचा कता हो कता, हराउँदै पो गएको छ। यसैले दिनहुँजसो सरकारको आलोचना भइरहेका छन्।

गरिब र भूमिहीनमाथि अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भर्‍याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा रहेका सकीर्ण सोच हावी देखियो, होइन भने किन कार्यान्वयन शून्य ?

सात दशकको लडाइँपछि नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि यसलाई प्रगतिशील कार्य मानिएको थियो। तर जति संवैधानिक प्रावधान थिए, त्यो पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक हक पनि जनताले प्रत्याभूत गर्न पाइरहेका छैनन्।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट लेखिएको छ। सोही धाराको बुँदा २ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन। तर आज पनि नेपालमा सुरक्षित आवास नपाई खुला अकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य जनता हजारौं छन्। जनता बसोवास गर्दै आएको स्थानमा पनि अतिक्रमणकारी भन्दै हटाइने कार्यमा कमी आएको छैन। व्यवस्था एउटा आचरण र कार्य फरक हुँदा जनता निराश छन्। गरिब र भूमिहीनमाथि अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भर्‍याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा रहेका सकीर्ण सोच हावी देखियो, होइन भने किन कार्यान्वयन शून्य ?

अहिले पनि हामीकहाँ २५ लाखभन्दा बढी घरधुरी गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबी दर बढ्दो छ। गरिबीले जीविकोपार्जन धौधौ भएपछि नेपाली युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ। कम्युनिस्ट सरकार आएपछि घरघर रोजगार दिन्छौं भनिएको थियो, तर केही विकल्प नहुँदा दैनिक सयौं युवा बिदेसिइरहेका छन्, योभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था के होला ? श्रमशक्ति र युवाशक्ति जो देशलाई आवश्यक थियो र देश विकासको मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा बाहिरिनु स्वाभाविक हो भने यो सरकारप्रति उपहास पनि हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कत्तिको ध्यान गएको छ ?

जहाँ जनता समृद्ध हुँदैनन्, त्यो देश कहिल्यै पनि विकास हुन सक्दैन। यहाँ अनेकन नाममा जनता ठगिएका छन्। समस्यामा छन्। दैनिक हातमुख जोर्न धौधौ छ। डिग्री पास गरेका जनशक्ति बेरोजगार हुन बाध्य छन् र उनीहरू खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्न जान बाध्य छन्। जनहितसँग जोडिएका यी विषयमा उपलब्धि सोचेजति आउन सकेन। जनता यो सरकारसँग पनि निराशावादी हुँदै गएका छन्। यस विषयमा सरकारले बेलैमा गम्भीर बहस र समीक्षा गर्नु जरुरी छ। हिजोको वाचा पूरा गर्नेतर्फ दत्तचित्त भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। नत्र भोलि इतिहासमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको असफलताको शृंखला पढ्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न।