धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावारीलाई प्रदेश राजधानी घोषणा गरेसँगै वन अतिक्रमण बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको स्थानबारे अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ। तर, राजधानी तोकेको क्षेत्र आसपासका सामुदायिक वन भने अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। कैलालीमा राजनीतिक दबाब र वनकर्मीकै संलग्नतामा वन अतिक्रमण गर्ने र गराउने क्रम बढ्दो छ। जिल्लामा वन अतिक्रमण हटाउने तर, कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृतिका कारण वन अतिक्रमण हटाउन चुनौति रहेको वन संरक्षणमा काम गर्दै आएका डण्डीराज सुवेदीले बताए। ‘वन कर्मचारीकै प्रोत्साहन र राजनीतिक दलको भोट बैंकका कारण वन अतिक्रमण हटाउन चुनौति रहेको छ’ उनले भने। ‘कैलाली वन क्षेत्रका दृष्टिकोणमा ठुलो भएकाले यहाँ वन प्रमुख बन्न पनि आर्थिक चलखेल हुन्छ।’ गोदावारी नगरपालिका-१ र २ मा पर्ने दुर्गा लक्ष्मी सामुदायिक वन र सुरक्षा महिला सामुदायिक वन सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेका क्षेत्र हुन्। यी वनमा व्यत्तिगत भन्दा बढी संस्थागत रुपमा अतिक्रमण भएको छ।
यस्तै गोदावरी नगरपालिकाको भवनदेखि महेन्द्रनगरतर्फको राजमार्गमा पर्ने चौकीडाँडा सामुदायिक वनमा पनि तीब्र रुपमा अतिक्रमण भएको छ। बाढी पीडित र सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भएको हो। वन अतिक्रमणमा स्थानीय राजनीतिक दलहरुको पनि संग्लनता हुने गरेका स्थानीयहरुको आरोप छ। ‘सुरुमा बाढी पीडित, सुकम्वासीहरु बस्ने व्यवस्था स्थानीय राजनीतिक नेताहरुले गरेका हुन्छन्’ गोदावरी चौकीडाँडाका हिरेन्द्र रावतले भने। ‘पछि त्यो नै एक घर, दुई घर हुँदै वस्ती विस्तार हुन्छ।’ चौकीडाँडा सामुदायिक वनमा मासिक ३० भन्दा बढी रुख लुकी चोरी काटिने गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ।
चार महिना अघि सो वनको छेउमा कुनै पनि टहरा थिएन्। अहिले आएर सानादेखि ठुला भवनसम्म सो वनभित्र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्। कर्मचारीहरुका अनुसार राजनीतिक दलहरुले भोट संरक्षण गराउन जंगल क्षेत्रमै वस्ती बसाउने, वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा लालपुर्जा उपलब्ध गराउन मालपोत तथा नापी कार्यालयमा दबाब दिने गरेका छन्। वनभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन। तर, जानाजान वनभित्रै गौशाला निर्माण, संस्थागत तथा सरकारी भवन निर्माण हुने क्रम बढेको छ। वन विज्ञ रमेश चन्द ठकुरीले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि नै वन संरक्षणमा लाग्नुको सट्टा वन विनास गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।’
‘एक वर्ष पहिलेसम्म व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा वन अतिक्रमण तीब्र थियो’ सुरक्षा महिला सामुदायिक वनका अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारीले भनिन्। ‘अहिले कसैबाट पनि वन अतिक्रमण भएको छैन्।’ कैलालीमा अहिलेसम्म झण्डै २१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्यांक भए पनि डिभिजन वन कार्यालय धनगढी प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले झण्डै २५ हजार बढी हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको दाबी गरे। यो तथ्यांकले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाउँछ।
अहिले आएर राजनीतिक तथा वनकर्मीकै संरक्षणमा धमाधम वनलाई अतिक्रमण गरेर घर तथा खेत बनाउने काम अघि बढेको छ। चौकीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेम भण्डारीले भने। ‘रुख त काटिएका छैनन्। तर, वन क्षेत्रभित्रनै अतिक्रमण गर्ने गरि सडक छेउछाउमा टहरा निर्माण गर्दै वनभित्र घर निर्माण भइसकेका छन्।’ उनले वन अतिक्रमण हटाउँदा पनि अतिक्रमण गरेर बस्ने क्रम तीब्र रहेको बताए। ‘चिसापानीदेखि चौकीडाँडा, कैलारीदेखि चुरेसम्मका अधिकांस वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेका छन्’ उनले भने। ‘विगतको अतिक्रमणलाई हटाउने तथा व्यवस्थित गराउन वन डिभिजन कार्यालयले नीति बनाइरहेको छ।’
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल गोदावरी क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण धेरै ठाउँमा भत्काएको दाबी गरे। ‘व्यक्तिगत रुपमा अतिक्रमण भएका क्षेत्र खालि भएका छन्’ उनले भने। ‘संस्थागत रुपमा निर्माण गरिएका घरहरु पनि हटाउन/नहटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
