डल्फिन संरक्षण गर्न कार्ययोजना

डल्फिन संरक्षण गर्न कार्ययोजना

काठमाडौं : विश्वमै दुर्लभ मानिएको स्तनधारी डल्फिन संरक्षणमा नेपाल सरकारले चासो देखाएको छ। नेपालमा पनि डल्फिन रहेको ०५८ सालमै पत्ता लागेको थियो। तर, सरकारी तवरबाट संरक्षणको प्रयास भएको थिएन। स्थानीयले यसको संरक्षण गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले डल्फिनको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको विभागका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले संरक्षण कार्ययोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। कार्ययोजना निर्माण गरी डल्फिन संरक्षण गर्ने विभागको तयारी छ। चालु वर्षभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी संरक्षण सुरु हुने श्रेष्ठले बताए। सरकारी बेवास्ताका कारण डल्फिन संरक्षण सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। राज्यस्तरबाटै डल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका छन्। स्थानीयले डल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षण गर्दै आएका छन्। कैलाली होटल व्यवसायी संघको आयोजनमा भदौ २८ देखि ३० गतेसम्म डल्फिन महोत्सव गरिएको थियो। ‘डल्फिन संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा पहिचान, पर्यटन विकासको अभियान,’ भन्ने नाराका साथ डल्फिन महोत्सव गरिएको थियो।

मोहना, पथरैया, कन्द्रा नदीको दोभानमा धेरै डल्फिन देखिने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

राष्ट्रिय संरक्षण कोष, बर्दियामा कार्यरत डा. शान्तराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन गोपालप्रसाद उपाध्याय र मेजर बाबुकृष्ण कार्कीसहितको टोलीले डल्फिन रहेको ०५८ सालमा प्रमाणित गरेका थिए। त्यस समयमा कैलालीका नदीमा सातवटा डल्फिन रहेको बताएका थिए।

कर्णाली, मोहना, पथरैया, काँडा र कन्द्रा नदीमा डल्फिन पाइन्छ। मोहना, पथरैया, कन्द्रा नदीको दोभानमा धेरै डल्फिन देखिने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सन् २०१८ गरिएको गणनामा विभिन्न उमेर समूहका चार दर्जन डल्फिन पत्ता लागेको छ। डल्फिन नदीको उल्टो बहाव भएको पानीको भुमरी पर्ने ठाउँमा बस्न रुचाउँछ। एक घण्टामा करिब ६० किमिसम्मको गतिमा यात्रा गर्न सक्छ। डल्फिन नेपालमा पाइने एक मात्र स्तनधारी जलचर प्राणी हो। ७५ देखि १ सय ५० मिटर उचाइमा पाइने डल्फिनको तौल ६० देखि ८५ किलोसम्म हुन्छ। डल्फिनको साथै सारस, भालु, अर्ना, कस्तुरी मृगको पनि कार्ययोजना बनाउने विभागले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.