काठमाडौं : सरकारलाई यति ठूलो रकम तिर्न बाँकी भएको यो कम्पनीको अहिले नामोनिसाना छैन। यसले सरकारी नियकासमक्ष नियमित सम्पर्क गर्ने गरेको छैन। यसको सेवाग्राहीे, कार्यालय, कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी छैनन्। नियामक निकाय प्राधिकरणले पत्र काटेपछि पनि सम्पर्क गर्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो भएको छ। प्राधिकरणको सम्पर्कका यूटीएलको प्रतिनिधित्व गरेर जाने सूयस प्रधान र समा थापा मात्रै छन्। यी दुई व्यक्ति पनि प्राधिकरणले नै खोजेको बेला भेटिँदैनन्। दुवै व्यक्ति आधिकारिक नभएको भन्दै मिडियाको सम्पर्कमा आउन पनि मान्दैनन्।
‘यूटीएललाई प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पटक–पटक ताकेता गरेको भए पनि सम्पर्कमै आउँदैन। सम्पर्कमा आए पनि कार्यक्षमतामा उठाउने गरिएको प्रश्न नै अनुत्तरित छ’, आर्यालले भने। यूटीएल आफैंले यस अघि पेस गरेको रोल आउट प्लानअनुसार काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। त्यो जरिवाना पनि बाँकी छ।
यूटीएलको कार्यक्षमता सन्तोषजनक नभएको, सेवाग्राही शून्य रहेको र यसले तिर्नुपर्ने दायित्व मात्रै बढ्दै गएको तर कम्पनीले जिम्मेवार नभएको काम नगरेको तथा फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगटेर बसिरहेको छ। यूटीएलको इजाजत खारेज गर्ने प्राधिकरणले यस अघि गरेको निर्णयबिरुद्ध यूटीएल अदालत गएको छ। यूटीएलले इजाजत खारेज रोकिपाँऊ भनेर सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनमाथि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो मुद्दाको किनारा नलागेको र मुद्दा विचाराधिन भएकाले ९ महिनादेखि यूटीएल प्राधिकरणको सम्पर्कमा छैन।
यूटीएलले सेवाग्राही नभए पनि यसले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त ९ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न पाएको दुईवटा फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै बसेका छ। सरकारले यो कम्पनीलाई ९ सयमा ५ मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। यूटीएलका सेवाग्राहीको संख्या कुनै समय सवा ५ लाख पुगिसकेको भए पनि अहिले शून्य अवस्थामा छ। यो कम्पनीमा ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको छ। यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया र टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ।
सरकारबाट विभिन्न बहानामा सुविधा मात्रै उपभोग गर्ने तर लगानी थपेर सेवा गर्न नसक्दा यो कम्पनीको बजार रणनीति नै कमजोर छ। यसलाई प्राधिकरणले साढे दुई वर्ष महिना अगाडि नै जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स (एकीकृत अनुमतिपत्र) दिएको थियो।
यसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चेर प्राधिकरणले जिम्मा दिएको प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम पनि पाएको छ। तर, पूर्वाधार निर्माणमा कमजोर भएको कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा पाएको दुई वर्षको समय सकिसक्दा पनि काम सुरु गर्न सकेन। यसले दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएको अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने काम गरेको छैन। यूटीएलको मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन भएकाले प्राधिकरणले यसको विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।
भारतीय लगानीको कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को सरकारी बक्यौता सवा अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यूटीएलले गत भदौसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) लाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकमको दायित्व एक अर्ब ३० करोड ७८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ। यसले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीको रकम थप गर्दा बक्यौता अझै बढ्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जनकारी दिए। उनका अनुसार यो कम्पनीले सेवा नदिएपछि यसले ओगटेको दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीको भने शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो फ्रिक्वेन्सी शुल्क हरेक महिना सेवा प्रयोग गरे पनि नगरे पनि एउटै दरमा तिरिरहनुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
दूरसञ्चार सेवामा नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यो कम्पनी भित्रिएको थियो। सरकारले २०५८ सालमै नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी यसलाई अनुमति दिएको थियो। प्राधिकरणमा यूटीएलले तिर्नुपर्ने रकममा विभिन्न सेवा लिएको र सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न प्रकारका शुल्क एक अर्ब ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ। यो रकममा १८ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ दण्ड र जरिवानाबापत नै जोडिएको प्राधिकरणले अन्नपूर्णलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यूटीएलले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क, वार्षिक आम्दानीका चार प्रतिशतले रोयल्टी, प्रतिबद्धताअनुसार रोयल्टीको किस्ता, इजाजतपत्र शुल्क, जरिवानासहितको रकम गरेर यो कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाघेको हो। यो शुल्कमा पछिल्लो ३ महिनाको रोयल्टी शुल्क जोडन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
