भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी सुशासन स्थापना हो। जसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो, किनकि कार्यपालिका नियामक निकाय हो
केही दिनअघि एक सञ्चारकर्मी भाइले फोन गरेर तपाईं अख्तियारमा हुँदा गुप्तचर विभागसित अनुसन्धानमा कस्तो सहयोग हुन्थ्यो ? कसरी उनीहरूले अख्तियारलाई सूचना दिन्थे भनेर सोध्नुभयो। त्यहीताका संसद्को सम्बन्धित समितिमा गुप्तचर विभागसित सम्बन्धित ऐनको मस्यौदामा छलफल भइरहेको थियो र त्यसै छलफलका क्रममा उक्त विभागमा कति दरबन्दी हुनेछन् र तीमध्ये कति लोकसेवाबाट लिने र कति मन्त्रीका तजविजीमा हुने भन्ने छलफल थियो।
म भाइको प्रश्न सुनेर अचम्मित भएँ। गुप्तचर भनेको गुप्तचर नै हो, उसले कसरी काम गर्छ, कोसित किन सहकार्य गर्छ र त्यसलाई कसले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा आमसञ्चारको विषय हुन सक्छ र ? तपार्इं के सोध्नुहुन्छ र मबाट के अपेक्षा गर्नु हुन्छ ? ती भाइ मसित रिसाए र सञ्चारकर्मीलाई सहयोग नगरेको वा ठाडो व्यवहार गरेको रूपमा लिए वा उनलाई अचम्म लाग्यो मेरो व्यवहारबाट किनभने अचेल हामीले आफूलाई यति पारदर्शी बनायौं कि अब हामीले हाम्रो गुप्तचरबारे पनि सूचना दिनुपर्ने भयो।
अनुसन्धान गर्ने निकायकै कुरा गरौं। अख्तियारले आज कसलाई बयानका लागि बोलायो। बयानमा उसले के बोल्यो, के प्रमाण पेस गर्यो, भोलि अख्तियारले कसलाई बोलाएको रहेछ यी विषय पनि सार्वजनिक उपयोगका विषय भए। म आपूmलाई प्रश्न गर्छु के अनुसन्धान टुँडिखेलमा सबैका नजरमा राखेर गरिने विषय हो ? यसले अनुसन्धानमा के प्रभाव पर्ला, जसलाई बयानमा बोलाएको छ, उसको मानमर्यादा, आफ्नो घरपरिवारसितको सम्बन्धमा के प्रभाव पर्ला ? के यी विषय अहिलेको पारदर्शिताको युगमा ओझेलमा परे ?
फेरि केही समयपछि एउटा नाम चलेको पत्रिकामा ललितानिवासको जग्गाप्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव हाल चीनका लागि नेपालको राजदूत ललिामणि पौडेललाई सोधियो र पत्र स्क्यान गरेर पठाइयो। सूचनाको स्रोत उच्च रहेको भनियो। म छक्क पर्छु– हाम्रो देशमा विदेशी गुप्तचरले मात्र थाहा पाएका÷पाउन सक्ने खालका सूचनालाई संकलन गरेर पुस्तकै निस्कन्छ। अहिलेसम्म विदेशी गुप्तचरसित सम्पर्क गरेकोमा कसैमाथि कारबाही भएको छैन। तर विदेशी गुप्तचरको सहयोगमा मानिस ठूलो पदमा आसीन हुन्छ। त्यति मात्र हैन, कसले कहाँ कुन होटलमा विदेशी गुप्तचरलाई भेट्यो भन्ने खबर पनि आउँछ। कारबाही त के उः पुरस्कृत हुन्छ। सरकारले अहिले संसद्मा पेस गरेको सूचना संकलन र प्रतिरक्षात्मक गुप्तचरीबारेको विधेयक छलफलमा छ र विपक्षी राजनीतिक दल र केही सञ्चारमाध्यमदेखि लिएर मानव अधिकार र त्यसमा पनि व्यक्तिगत गोप्यताको हकसम्बन्धी अधिकारकर्मीहरूको विरोध रहेको छ। यसबारेमा केहीमहत्त्वपूर्ण छलफल हुनुपर्छ।
पहिलो कुरा– गुप्तचरीलाई हामीले कसरी बुझ्ने र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, दोस्रो– गुप्तचरी र अन्य अनुसन्धानमा फरक हुन्छ कि हुँदैन ? तेस्रो– अपराधको अनुसन्धान र त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ। जहाँसम्म पहिलो विषय छ, गुप्तचरी भनेपछि त्यो गुप्त नै हुन्छ र त्यसको सञ्चालन, संस्थाको प्रशासन, त्यसमा नियुक्ति र नियन्त्रण, त्यसका कामकारबाहीका प्रकार यी सबै गुप्त नै हुन्छन्। त्यसबाट प्राप्त सूचनाहरूको प्रयोग पनि गुप्त नै हुनुपर्छ। अहिले पनि नेपालमा विदेशी देशका यस्ता संस्था कार्यरत छन्। यस्ताका काम र प्रभाव निस्तेज पार्न र देशको स्वार्थरक्षाका लागि प्रतिगुप्तचरी र त्यसको सञ्चालनको आवश्यकता रहन्छ। यस विषयमा मानव अधिकारका कुरा वा व्यक्तिगत गोप्यताको अधिकारको प्रश्न आउँदैन। यो कुरा सबै दलहरूले बुझ्न आवश्यक छ।
केही समययता क्षतविक्षत् अवस्थामा रहेको यो व्यवस्था सार्वजनिक छलफलको विषय बनाएर मानव अधिकारको चस्माले यसलाई हेर्न मिल्दैन। यसलाई सरकार अहंकारीवादी, अनुदारवादी वा हैकमवादी भयो भनेर परिभाषा गर्ने सञ्चारकर्मी वा दलहरूका तर्क फितला हुन्। वास्तवमा सरकारले पनि यस विषयको ऐनको मोटामोटी खाका मात्र पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो निकायको संगठन र व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने–गराउने दरबन्दी गर्ने, प्रकार र संख्या निश्चित गर्ने यसकै नाममा लोकसेवाको प्रक्रियाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने र यसकै नामबाट भर्ना गर्ने गर्नु हुँदैन। अहिलेको सार्वजनिक बहसको तरिका देख्दा त यस्ता निकायका कर्मचारीले पनि भोलिका दिनमा ट्रेड युनियन नै खेल्न बेर नमाल्नान् भन्न सकिँदैन। साथै यसबाट प्राप्त सूचनाहरूको प्रयोग कहाँ कसरी भयो भन्ने प्रकाशमा आउने विषय हैन। त्यो राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहको निर्णय, सञ्चालन र नियन्त्रणको विषय हो।
दोस्रो विषय– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको अनुसन्धानको विषयलाई लियौं। यो निकायले गर्ने अनुसन्धान वैधानिक र स्पष्ट हुनुपर्छ। यसमा शंका छैन किनभने यसले गर्ने अनुसन्धान अन्ततोगत्वा अदालतमा सार्वजनिक रूपमा पुग्छ। तर यसले अपनाउने तरिकामा भने केही गम्भीरता र संवेदनशीलता हुन आवश्यक छ। यसका प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमा यतिजना ठेकदारका ठेक्काको, यतिजना सचिवको, यति मन्त्रीको वा यो–यो विषयको अनुसन्धान भइरहेको छ, छिट्टै मुद्दा दर्ता भइरहेको छ।
अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान वैधानिक र स्पष्ट हुनुपर्छ, यसमा शंका छैन किनभने यसले गर्ने अनुसन्धान अन्ततोगत्वा अदालतमा सार्वजनिक रूपमा पुग्छ, तर यसले अपनाउने तरिकामा भने गम्भीरता र संवेदनशीलता हुन आवश्यक छ।
फलाना–फलाना अड्डाबाट कागज झिकाइँदै छ, फलाना–फलानाको बयान सकियो, उनीहरूले यसो भो भनेर यस्ता कुरा बाहिर ल्याउनु आपत्तिजनक हो। यसले दुइटा नराम्रा काम गर्छन्। एक त जसको अनुसन्धान भइरहेको छ, उसको सार्वजनिक छवि बिगार्छ र दोषी ठहरिनुभन्दा पहिल्यै समाजबाट अवहेलित हुन्छ, जो उसप्रति अन्याय हो। दोस्रो– यसले अनुसन्धानलाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अख्तियारले यस विषयमा संयम अपनाउन आवश्यक छ। त्यसैगरी अख्तियारले गर्ने कुनै पनि अनुसन्धान अदालतमा मुद्दाका रूपमा पेस नभइञ्जेल गोप्य रहनु बेस हुन्छ। अन्यथा अख्तियार स्वयंको इज्जत खल्बलिन्छ।
यसै सिलसिलामा अख्तियारले राज्य सञ्चालनको नीतिसित सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। जस्तै– देशमा कतिपय निर्माणका ठेक्का भए, त्यसमा के–के समस्या आए, किन समयमा काम भएन वा राजस्व छली कसले किन गर्छ यस्तो ठाउँमा यो हुन्छ, यसको प्रकृति के छ, त्यसमा के आधारमा के गर्न आवश्यक छ इत्यादि। यी सबै विषय कतै न कतै भ्रष्टाचारमा गएर सम्बन्धित हुन पुग्छन्। तर वास्तवमा यस्तो अध्ययन अख्तियारले गर्ने हो हैन र कति हदसम्म कस्ता विषयमा गर्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सबै कुरा अख्तियारले गरेर साध्य छैन। यो काम तत्तत् विषयको नियामक निकायको हो। यो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी र तरिका सुशासन स्थापना हो। जसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको कार्यपालिकामा छ र कार्यपालिका भन्नाले नियामक निकायलाई बुझ्नुपर्छ।
नियामक निकायको प्रभावकारिताका हकमा सरकारले अग्रसरता देखाउन र अख्तियारले त्यस विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न वा लेखी पठाउन सक्छ। यसो गर्दा अख्तियारलाई काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ। त्यस्ता अध्ययनबाट आएका जानकारी अख्तियारको अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग नै पुग्ने हुन्छ।
जहाँसम्म कुनै सार्वजनिक अपराधजस्तै हत्या, ठगी, मानव तस्करी, लागूपदार्थ तस्करी इत्यादि छन्। तिनका लागि प्रहरी छ, जसका आफ्नै तरिका छन् र राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने त्यसले प्राप्त गर्ने सूचना र अनुसन्धान धेरै हदसम्म प्रभावकारी छन्।
फेरि ती सञ्चारकर्मी भाइले मलाई सोधेको प्रश्नतिर फर्कौं। माथि उल्लिखित निकायहरूबीचको सम्बन्ध र सूचनाको प्रयोगका आआफ्नै सीमा छन् र त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर एकमुष्ट रूपमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन। ती सबैका तरिका, सीमा र उद्देश्य फरक—फरक छन्। यो कुरा राजनीतिक दल, सम्बन्धित निकाय र सञ्चारकर्मी एवं अधिकारवादीले बुझ्न आवश्यक छ। हैन पहिलो पुस्ताको मानव अधिकार लागू गर्न नसकेको देशमा चौथो पुस्ताको मानव अधिकारलाई संविधानमा नागरिकका आधारभूत अधिकारका रूपमा राख्ने, पारदर्शिताका नाममा सबै कुरा झल्लरी पारेपछि मात्र पारदर्शी हुन्छ भन्ने मनस्थिति राख्न र अनुसन्धान, आमसञ्चार र मानवअधिकारका कुरालाई एकमुष्ट विश्लेषण गर्न मिल्दैन। त्यति भए मात्र देशमा सुशासन स्थापनामा सहयोग पुग्छ। अन्यथा देश बलियो हुँदैन, जो हाम्रो उद्देश्य हैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
