काठमाडौं : निजामती सेवाबाट आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (आप्र) परीक्षा हटाउने सहमति संसदीय समितिमा जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिले कर्मचारी वृत्तमा हलचल ल्याएको छ।
सदनबाट यही व्यवस्था पारित भए शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेका कर्मचारी आप्रबाट सचिव बन्न तगारो लाग्नेछ। निजामतीका दक्ष कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतियोगितामार्फत सचिव बन्न बाटो सहज हुनेछ।
राणाकालीन पजनीजस्तै प्रशासन संयन्त्र बनाउन आप्रलगायत व्यवस्था हटाउन लागिएको प्रशासनविद्को धारणा छ। उनीहरूले त्यो व्यवस्था कर्मचारी संयन्त्रमा नीतिगत अस्थिरता ल्याउन गरिएको आरोप लगाएका छन्। यसले निजामतीको ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किने आशंका पनि कर्मचारीमा छ। आन्तरिक प्रतियोगिताले राज्यलाई दायित्व नथपेको उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला राज्य राणाकालीन प्रशासनतिर फर्किरहेको बताउँछन्। ‘हामी राणाकालीन प्रशासनतिर जाँदै छौं’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई चाकडी, पजनी, चाप्लुसी चाहिएको छ।’ निजामती सेवाका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउनु गलत रहेको उनको भनाइ छ। ‘योग्यता, क्षमता, मेहनत चाहिँदैन भन्ने यसको अर्थ हुन्छ’, उनी भन्छन्। उनले यो के गर्न खोजेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न तेस्र्याएका छन्। सधैं जनताको सेवाप्रवाहलाई पहिलो कर्र्तव्य ठानी काममा समर्पित हुनेलाई वर्तमान बढुवा प्रणालीले न्याय गर्न नसकेको प्रशासनविद्को भनाइ छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आप्र हटाउन समितिमा सहमति जुटेको हो। उपसचिव र सहसचिवमा २०÷२० प्रतिशत आप्रबाट बढुवा हुने प्रावधान थियो।
निजामती सेवा ऐनमा पाँच वर्ष सेवा गरेका राजपत्रांकित (शाखा अधिकृत, उपसचिव)ले आन्तरिक परीक्षाबाट बढुवा हुन सक्ने प्रावधान थियो। ज्येष्ठ तथा कार्यक्षमताका आधारमा १० वर्षमै बढुवा हुने व्यवस्था छ। प्रक्रिया पु¥याउँदा १२ वर्षपछि मात्रै एउटा शाखा अधिकृत उपसचिव बन्न सक्छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि यो प्रावधानलाई निरन्तरता लिएर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, समितिले कर्मचारीहरू कार्यालयको कामलाई नै प्रभावित गरेर परीक्षाको तयारीमा बसेको भन्दै आप्रको व्यवस्था खारेज गर्न सहमति जुटाएको हो। आप्र खारेज गर्दा शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको व्यक्ति पुनः अन्य तहको लोकसेवा आयोग पास नगर्ने हो भने उससचिव बन्न सक्दैन। आप्र हटाउने व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीको मनोबल खस्किने एक उपसचिव बताउँछन्। ‘ऊर्जाशील र सक्षमहरूले अब सचिव बन्न पाउँदैनन्’, उनी भन्छन्।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल हचुवाका भरमा प्रशासनलाई भताभुंग पार्ने उद्देश्यले ऐन र दफा निर्माण भइरहेको बताउँछन्। अध्ययन–अनुसन्धानपछि मात्रै ऐनमा के राख्ने, के नराख्ने भन्ने विषय निक्र्योल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय अध्ययन टोली बनाएर कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ दिशा दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘अध्ययनअनुसन्धानपछि आएको निष्कर्षका आधारमा फाइदा र बेफाइदा हेरेर विकल्प खोज्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गरेर हुन्छ ? ’
सांसदहरूले कसैको प्रभावमा परेर स्वार्थमा ऐन–कानुनमा जे पायो त्यही राख्न थालेको आरोप उनी लगाउँछन्। लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी संसारभरकै अब्बल रहेको दाबी उनको छ।
उनका अनुसार आप्र र खुला प्रतियोगिता दुवैको महŒव छ। काम छाडेर पढ्नतिर लागे भन्ने कुरा मनोगत भएको टिप्पणी उनी गर्छन्। कार्यसम्पादन आधार बनाउनुपर्ने उनको राय छ।।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
