काठमाडौं : गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटलाई लिज अवधि थप गर्ने निर्णय कानुन बमोजिम भएको नेपाल ट्रस्टले जनाएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ट्रस्टले विधि प्रक्रिया पुर्याएर नै गोकर्णको लिज अवधि थप गरिएको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा ट्रस्टको कार्यालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ऐन कानुन अनुसार नै लिज अवधि थप गरिएको बताए। ट्रस्टको संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले लिज अवधि सकिनु भन्दा ५ वर्ष ८ महिना अघि नै लिज अवधि थप गरेको छ।
२०७६ मंसिर २३ को निर्णयले पुरानो लिज अवधि सकिने १५ अगस्ट २०२५ देखि २५ वर्ष नयाँ लिज रकम कायम हुने गरी लिज अवधि थप गरेको छ। २०७६ कार्तिक २६ गते बसेको ंसंचालक समिती बैठकले लिज अवधि थप गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थियो।
ट्रस्टका सदस्य सचिव राजेश्वर ज्ञावालीले स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेर ट्रस्टलाई फाइदा हुन गरे थप गरिएको बताए। उनका अनुसार राजा वीरेन्द्रकै पालामा एल एम सुभीर ब्रदर्स(नेपाल) प्रालि
२०५२ साउन ३१ गते ३० वर्षको ५० लाख डलरमा लिजमा लिने सम्झौता गरेका थियो।
दुवै पक्षको सहमतिमा अवधि सकिनु अगावै लिज अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार ट्रस्टको कार्यालय र एल, एम सुभीर ब्रदर्स(नेपाल) प्रालिबीच २०६७ वैशाख ५ गते सम्झौता भएको थियो। एलएम सुभीर ब्रदर्समा विदशी लगानी रहेको र पछि २०६७ सालमा नेपाली पक्षले खरिद गरेको हो।
नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४, २०७५ फागुन १९ गते पहिलो संशोधन गरी संचालक समिति संरचना परिवर्तन गरी ७ सदस्यीय बनाएको छ। ऐन अनुसार ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा लिएको पक्षलाई थप मर्मत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न चाहेमा र फाइदा पुगेमा संचालक समितिको सिफारिसमा सरकारले पुरानो लिज अवधिमा नबढने गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदन अनुसार माग गरिएको विल अवधिमा भाडा वापत १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १६६ रुपैयाँ प्राप्त हुने छ। लिज अवधिमा कर्पोरेट कर वापत सरकालाई अपत्यक्ष ३ अर्व ९ करोड ६८ लाख २६ हजार ९२ समेत गरी ४ अर्ब ३२ कराड प्राप्त हुने ट्रस्टको दाबी छ। सम्झौतामा २९ करोडको संरचना पनि निर्माण गरिने भनिएको छ।
नेपाल पर्यटन बोड, होटल एशोसियन अफ नेपाल र गोकर्नेश्वर नगरपालिकासँग लिज अवधि थप गर्न हुने वा नहुने राय माग गरिएकोमा सबैको सकारात्मक राय प्राप्त भएको दाबी ट्रस्टको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउँदा वातावरणीय असर नपर्ने प्रतिवेदन प्राप्त गरेको ज्ञवालीले बताए।
गोकर्णलगायतका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै ट्रस्टको जग्गा प्रयोग गर्ने भन्ने कानुन व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
