धमाधम लिजमा ट्रस्टको जग्गा

धमाधम लिजमा ट्रस्टको जग्गा

काठमाडौं : नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको सम्पत्ति सरकारले धमाधम व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई दिन थालेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यविपरीत ट्रस्टको जग्गा लिजमा लगाउन थालिएको हो।

ट्रस्ट स्थापना भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि उद्देश्यअनुरूप चलअचल सम्पत्ति वितरण हुन सकेको छैन। देशभर ट्रस्टको स्वामित्वमा २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जग्गा छ। पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहसहित उनको परिवारका सदस्यको नामको सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत ल्याइएको थियो।

ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव ठाकुरको भनाइ छ। ‘हामी अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा निर्णय गर्छौं’, शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।

ट्रस्टले ऐन संशोधनै नगरी २०७४ जेठ १४ गते दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा थाम सेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो। त्यो जग्गामा आलिसान भवन निर्माणाधीन छ। कालिमाटीस्थित सोल्टी होटलछेउको जग्गा पनि थाम सेर्कुलाई नै लिजमा दिइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहाचलको ५ रोपनी ६ आना २ पैसामध्ये ४ रोपनी ४ आना थाम सेर्कुलाई दिइएको ट्रस्टले जनाएको छ।

सरकारले हालै गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी ३ पैसा ३ दाममध्ये २ हजार ९ सय ७१ रोपनी ६ आना ३ पैसा १ दाम एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालि र यती होल्डिङ्स प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। गत मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पुरानो लिज अवधि सकिने १५ अगस्ट २०२५ देखि २५ वर्ष नयाँ लिज रकम कायम हुने गरी अवधि थप गरेको हो।

कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको ५ रोपनी २ पैसा जग्गा र त्यहाँको सम्पत्ति लिजमा दिने प्रक्रिया सुरु भएको ठाकुरले बताए। कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले लिजमा लिएको काठमाडौं प्लाजाको अवधि सकिन लागेको छ। २०७७ असार ३ गते यसको लिज अवधि सकिँदै छ। सचिव ठाकुरका अनुसार काठमाडौं प्लाजा ६० लाख मासिक न्यूनतम भाडा तय गरी टेन्डर प्रक्रियामा छ। ‘काठमाडौं प्लाजाको छिट्टै टेन्डर हुन्छ’, उनले भने।

लाजिम्पाटस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको भवनको लिज अवधि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। २०२१ मई २१ मा यसको लिज अवधि सकिँदै छ। ६ रोपनी १३ आना १ दाम जग्गा १५ वर्षका लागि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले लिजमा लिएको थियो।

टेकुस्थित बिजनेस पार्क रहेको पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहको नामको १९ रोपनी १२ आना जग्गा टाउन डेभलपर्स प्रालिले लिजमा लिएको छ। टाउन डेभलपर्सले २०५३ मा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको बिजनेस पार्कबापत वार्षिक ४० लाख भाडा ट्रस्टले पाइरहेको छ। यसको लिजका सम्बन्धमा पुनरावलोकन तयारी भइरहेको ट्रस्टले जनाएको छ। पोखरास्थित हिमा गृह, चितवनस्थित दियालो बंगला, फर्पिङ र गोकर्णको १२ सय रोपनी जग्गा रिसोर्टलाई दिन लागिएको छ।

ट्रस्टका केही जग्गा सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन्। न्यून भाडादरमा दिएर दुरुपयोग भएको छ। सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय रेडक्रस मार्गले वार्षिक १२ लाख भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ। गरिबी निवारण कोषले त १ लाख ८६ हजार मात्रै भाडा तिर्छ। कमलादीस्थित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड २ रोपनी १२ आना जग्गामा छ। त्यो जग्गाबापत उसले ट्रस्टलाई मासिक ५५ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ २० पैसा दिने गरेको छ।

धनकुटामा मात्रै ट्रस्टको जग्गा विद्यालयले प्रयोग गर्न पाएको छ। त्यो पनि भाडा तिरेरै। धनकुटाको चुलीवनस्थित निजामती आवासीय विद्यालयले ट्रस्टको १ सय ९४ रोपनीमध्ये १ सय ३४ रोपनी प्रयोग गरेको छ। उसले वार्षिक २ लाख भाडा तिरेको छ।

गोकर्ण रिसोर्टसँगको सम्झौता ‘कानुनबमोजिम’

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई लिज अवधि थप गर्ने निर्णय कानुनबमोजिम भएको ट्रस्टले जनाएको छ। ट्रस्टले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले कानुनअनुसारै लिज अवधि थप गरिएको बताए। ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिज अवधि सकिनु भन्दा ५ वर्ष ८ महिनाअघि लिज अवधि थप गरेको हो। गत मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानो लिज अवधि सकिने १५ अगस्ट २०२५ देखि २५ वर्ष नयाँ लिज रकम कायम हुने गरी अवधि थपको निर्णय लिएको थियो।

गत कात्तिक २६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लिज अवधि थप गर्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो। एलएम सुभीर ब्रदर्स (नेपाल)ले २९ करोड रकम लगानी गरी ४८ वटा शयन कक्ष र ४ सय अट्ने कन्फरेन्स हल बनाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार गर्ने गरी पुनः ३० वर्षको म्याद थप गर्न गत वैशाख १० मा निवेदन दिएको थियो। ९२ करोड लगानी गर्ने गरी थप १२ सय रोपनी जग्गासमेत माग गरेको थियो। तर, २९ करोडको प्रस्तावमा कारबाही अगाडि बढाइएको ट्रस्टका सचिव ठाकुरले बताए।

ट्रस्टका सदस्यसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी अवधि थप गरिएको बताए। ट्रस्टको प्रस्ताव गरिएको नयाँ भाडादरमा अहिलेको मूल्यका आधारमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट संस्थालाई अनुरोध गरिएकामा उसले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट गराउन सुझाव दिएको थियो। उनका अनुसार राजा वीरेन्द्रकै पालामा एलएम सुभीर ब्रदर्स (नेपाल) २०५२ साउन ३१ गते ३० वर्षको ५० लाख डलरमा लिजमा लिने सम्झौता गरेको थियो। गोकर्णको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गामध्ये ७ सय रोपनी प्रयोगमा छ। जसमा १८ होलको गल्फ कोर्स, १ सय शयन कक्ष र पौडी पोखरी र टेनिस कोर्ट छन्।

दुवै पक्षको सहमतिमा अवधि सकिनु अगावै लिज अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार ट्रस्टको कार्यालय र एलएम सुभीर ब्रदर्स (नेपाल)बीच २०६७ वैशाख ५ गते सम्झौता भएको थियो। एलएम सुभीर ब्रदर्समा विदेशी लगानी रहेको र पछि २०६७ मा नेपाली पक्षले खरिद गरेको हो।

नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ लाई २०७५ फागुन १९ गते पहिलो संशोधन गरिएको थियो। सञ्चालक समिति संरचना परिवर्तन गरी सात सदस्यीय बनाइएको छ। व्यावसायिक र पर्यटकीय प्रयोजनमा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो। ऐनअनुसार ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा लिएको पक्षलाई थप मर्मत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न चाहे र फाइदा पुगे सञ्चालक समितिको सिफारिसमा सरकारले पुरानो लिज अवधिमा नबढ्ने गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो।

स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदनअनुसार माग गरिएको बिल अवधिमा भाडाबापत १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १६६ रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। लिज अवधिमा कर्पोरेट करबापत सरकारलाई अप्रत्यक्ष ३ अर्ब ९ करोड ६८ लाख २६ हजार ९२ समेत गरी ४ अर्ब ३२ करोड प्राप्त हुने ट्रस्टको दाबी छ। सम्झौतामा २९ करोडको संरचना पनि निर्माण गरिने भनिएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग लिज अवधि थप गर्न हुने वा नहुनेमा राय माग गरिएको थियो। सबैको सकारात्मक राय प्राप्त भएको दाबी ट्रस्टले गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउँदा असर नपर्ने प्रतिवेदन प्राप्त गरेको ज्ञवालीले बताए। गाई चराउने मैदान नबनोस् भनेर गोकर्णको म्याद थप गरिएको उनको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.