नसिकेको पाठ

कुनै पनि दलले निष्कलंक नेतालाई अघि सार्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रमा पनि सक्षम नेतृत्व चयनका लागि त्यति कठिनाइ सामना गर्नुपर्दैन

अधिकांश विद्रोह सुशासनको अभावमा जन्मिन्छ। विना सुशासन उन्नति पथमा लम्केको मुलुक उदाहरणका रूपमा भेटिँदैन। सुशासन कायम गर्न सफल तानाशाहीको कार्यकालमा प्रगति गर्ने राष्ट्रहरूको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन्। जस्तै– दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया तथा चिली आदि। सुशासनको अभावमा लोकतान्त्रिक सरकारहरूले उन्नति गरिसकेका मुलुकहरू जस्तै– फिलिपिन्स, अर्जेन्टिना र टर्की आदिलाई तहसनहस तुल्याएको उदाहरण पनि थुप्रै भेटिन्छन्। समकालीन नेपालमा धेरै सरकार गठन तथा विघटन भए, तर नागरिकका निमित्त सुशासनको परिकल्पना मृगतृष्णा समान हुँदै गरेको छ।

त्यही कारणले नागरिकमध्ये कतिपय प्रौढहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिको प्रथम १० वर्षभन्दा ‘राणाकालीन नेपालकै अवस्था ठीक थियो’ भन्ने गर्छन्। पञ्चायतको पतन भएको तीन दशक बितिसक्दा ‘पञ्चायत नै ठीक’ थियो। अनि आजका दिनसम्म आइपुग्दा ‘राजतन्त्र नै ठीक थियो’ भन्ने मत राख्ने नागरिकको संख्या कम छैन। प्रत्येक दिनजसो मञ्चन हुने नयाँ–नयाँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका काण्डबाट अधिकांश नागरिक आजित भइसकेका छन्।

विगततर्फ फर्केर हेर्ने हो भने मुलुकले उन्नति गर्न नसक्नुका अनेक कारणमध्ये प्रमुखचाहिँ सुशासनको चरम अभाव हो। सुशासनको खोजीमा ३० वर्ष लामो पञ्चायत राजलाई नागरिक विद्रोहले अन्त्य गर्‍यो भने राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्थापित गर्‍यो। विगत तीन दशकको कालखण्डमा हामीले दुई जनआन्दोलन बेहोरिसकेका छौं। पुनः मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलनको परिकल्पना गर्न थालिएको छ। एक तप्काका नागरिक मुलुक पुनः आन्दोलित हुने भविष्यवाणी गर्न थालेका छन्। प्रश्न उठ्छ– पुनः आन्दोलन गरेर राष्ट्रलाई अर्को अनिश्चितता तथा संक्रमणतर्फ धकेल्दा मुलुकले के–कस्ता मूल्य चुकाउने ? दोस्रो प्रश्न– के वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई विस्थापित गरेर अर्को प्रणाली अपनाउँदा मुलुकले सुशासन पाउँछ ?

हाम्रो शासकीय स्वरूप राजनीतिक दलमा आधारित छ। तर विडम्बना छ, स्थापित दलहरू अनेक गुट तथा उपगुटमा विभाजित छन्। आन्तरिक कलह र कचिंगलमा रुमलिएका दलहरू आफ्नै कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न नसकेको अवस्थाबाट गुज्रँदै छन्। यिनै दलहरूले नागरिकलाई परिचालन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको गन्तव्यतर्फ उन्मुख तुल्याउलान् भनी कसरी कल्पना गर्ने ?   स्थापित दलहरूको विकल्पमा सामुन्ने आउन थालेका क्षेत्रीय तथा पहिचानका मुद्दा अघि सार्ने अथवा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा प्रस्तुत हुन प्रयत्नशील दलहरूको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। उनीहरूले ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्।

राजनीतिक दलहरू जुन अवस्थाबाट गुज्रँदैछन्, त्यसको एक प्रमुख कारण नेतृत्व पंक्तिको ध्यान पद्धति बसालेर नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा दललाई संगठित गर्ने उद्देश्य परित्याग गर्नु हो। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्तालाई जनचासो तथा आवश्यकताको सम्बोधनतर्फ परिचालन गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थहित संरक्षणतर्फ केन्द्रित छ। यसले संगठनभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताका हैसियत, उनीहरूका दक्षता तथा क्षमताअनुरूप नभएर उसका पछाडि लाग्ने सम्भावित समर्थक संख्या, नेतृत्वको आर्थिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमता, आर्थिक हैसियत तथा शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने खुबी आदि मापनका आधारमा कार्यकर्तालाई पदीय उपहार प्रदान गरेर व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीले बलियोसँंग जरो गाडिसकेको अवस्था छ। राम्राभन्दा हाम्राहरू हाबी भइदिएकाले प्रायः दलहरूले वर्तमानको नियति भोग्दैछन्।

जुन अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै छ, त्यो अवस्थाबाट निकास दिनका निमित्त राजनीतिक दलहरूभित्र रहेका सक्षम नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्दै नेतृत्व सम्हाल्न तत्पर हुने बेला आइसकेको छ।

दलको नेतृत्व लिनेले मरिहत्ते गरेरे कुर्सी ओगट्ने प्रणाली हाबी भइदिएकाले नेतृत्व परिवर्तन सतहबाट हेर्दा असम्भवप्रायः प्रतीत हुन्छ। जतिसुकै अक्षम भए पनि वर्तमान नेतृत्व अपरिवर्तनशील छ भन्ने धारणा धेरैको छ। कतिपयको मत छ– दलहरू सुध्रनेवाला छैनन् किनकि सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा चयन हुनै सक्दैनन्। हाम्रोजस्तो राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति अत्यन्त बाक्लो भएको राष्ट्रमा सक्षम व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको किमार्थ अभाव भने छैन, हुनै सक्दैन।

कुनै पनि दलमा सक्षम, दूरदर्शी नेता तथा कार्यकर्ता हँुदै नहोलान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। यथार्थ भनेको केवल त्यस्ता नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउँदैनन् अनि नेतृत्वले वञ्चित वा निषेध नै गर्छन् र योग्य व्यक्तिलाई अवसर पाउनका निमित्त भन्ने हो। जुन अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै छ, त्यो अवस्थाबाट निकास दिनका निमित्त दलहरूभित्र रहेका सक्षम नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्दै नेतृत्व सम्हाल्न तत्पर हुनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ।

यस आलेखमा दुई पञ्चायतकालीन र एक बहुदलीय प्रणाली प्राप्तिका तीन उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। सक्षम व्यक्तिले नेतृत्वको दाबेदारी गर्न जतिसुकै वातावरण कठिन भए पनि हिम्मत गरेर सही दिशाउन्मुख हुने हो भने नेपालमा पनि टोनी ब्लेयर, बाराक ओबामा तथा इमानुयल म्याक्रोन जन्मिन सोचेजस्तो कठिनाइ छैन।

२०१९ सालको पञ्चायती संविधानले शैक्षिक योग्यता भएका नागरिकको राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्न स्नातक तह उत्तीर्ण भएका नागरिकका निम्ति चार स्थानको प्रावधान गरेको थियो। २०२८ सालको स्नातक चुनावका उम्मेदवारमध्ये रामराजाप्रसाद सिंह एक उम्मेदवार थिए। अधिकांश स्नातक मतदाताबीच रामराजा परिचित थिएनन्। कुपण्डोलको एक घरमा डेरा लिएर वकालत गर्ने कार्य सुरु गरेका रामराजाप्रसादको दाँजोमा अन्य अग्रिम पंक्तिका उम्मेदवारहरू राजनीतिक पहिचानको कारणले परिचित थिए।

रामराजाप्रसाद एकैचोटि सबैभन्दा चर्चित उम्मेदवार भए, तिनको चुनावी पर्चा वितरणपछि। चुनाव पर्चाले रातारात रामराजालाई लोकप्रिय उम्मेदवारका रूपमा स्थापित गरिदियो। जोसिला तिनका पर्चामा रामराजाप्रसादले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चायत व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख गरेका थिए। रामराजाप्रसादलाई चुनावमा हराउन सरकारले अनेक हत्कण्डा प्रयोग गर्‍यो तर उनी बहुमत प्राप्त गरी विजयी भए।

२०३५ सालमा पाकिस्तानका सैनिक शासक जनरल ज्याउल हकले अदालतीय फैसलाका आधारमा त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिए। उक्त फाँसीको विरोध प्रदर्शनमा नेपाली विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। केही दिनमै उक्त आन्दोलनले बृहत् रूप लिन थाल्यो। राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनलाई साम्य तुल्याउने हेतुले जनमतसंग्रहको घोषणा गरे। राजाले बालिक जनतालाई ‘सुधारिएको पञ्चायत अथवा बहुदलीय व्यवस्था’ मध्ये एकलाई रोज्नका निमित्त आह्वान गरे। २०३७ साल जेठ १ मा उक्त जनमत संग्रहको परिणाम पञ्चायतका पक्षमा २४ लाख तथा बहुदलका पक्षमा २० लाख मत खसेको घोषणा भयो।

पञ्चायत विजय हुन अथवा बहुदलीय व्यवस्थाको पराजयका निमित्त धेरै कारण थिए। तीमध्ये प्रथम राजाले आमनागरिकलाई सहज भाषामा आश्वासन दिएका थिए– ‘पञ्चायत सुधारिएको’ हुनेछ। अर्कोतर्फ राजाको घोषणाले बहुदलीय पक्षधरहरू विजयी हुनेमा विश्वस्त भए। बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गतको सरकारको भावी प्रधानमन्त्री घोषणासमेत गरियो। तर बहुदल पक्षले मतदातालाई किन बहुदलीय प्रणाली पञ्चायतभन्दा मुलुकवासीका निमित्त लाभप्रद हुनेछ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनसमेत जरुरी सम्झेनन्। मतदाताका निमित्त विकल्प भनेको राजाको आश्वासन अर्थात् सुधारसहितको पञ्चायतका निमित्त पहेँलो मतपेटिकामा मत खसाल्ने अथवा २० वर्ष पूर्वराजाले खोसेको तर बहुसंख्यक मतदाताका निमित्त अपरिचित बहुदलीय प्रणालीका निमित्त नीलो मतपेटिकामा मत खसाल्ने। पञ्चायतलाई मत दिनेहरूले दुई दशकसम्म पञ्चायत भोगिसकेका थिए तथा राजाले आश्वासनसमेत दिएका थिए– पञ्चायत सुधारिनेछ। बहुदलीय व्यवस्थाका कट्टर पक्षधरबाहेकका अन्य मतदाताका निमित्त आफूलाई थाहा नभएको व्यवस्थालाई मत दिएर जोखिम उठाउनुभन्दा सुधार हुने व्यवस्थाका पक्षमा मत जाहेर गर्नु स्वाभाविक थियो।

बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गतको तेस्रो संसदीय निर्वाचनपूर्व नेपाली कांग्रेस दलको साख गिरिसकेको थियो। चुनावअगावै कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषित गर्‍यो। २०५१ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको कूल ८३ जना सांसद् निर्वाचित भएर दोस्रो स्थानमा झरेको थियो। २०५६ सालको आमचुनावमा १११ सांसद् निर्वाचित भएर कांग्रेस पुनः बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्नमा मतदाताका त्यागी नेता कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनेछन् तथा देशमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने विश्वासले अत्यन्त ठूलो भूमिका खेलेको थियो।

माथि उल्लेख गरिएका तीन उदाहरणले पुष्टि गर्छ कि मतदाताले बुझ्ने गरेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न कुनै पनि सक्षम नेताले आफूलाई लोकप्रिय तुल्याउन धेरै समय खर्चिनु पर्दैन। दोस्रो– मतदाताहरू नयाँलाई भन्दा पुराना वा स्थापितले विश्वासिलो आश्वासन दिएको खण्डमा त्यसलाई नै प्राथमिकता दिने गर्छन्। अनि कुनै पनि दलले निष्कलंक नेतालाई अघि सार्‍यो भने मतदाताहरूका रोजाइमा उक्त दल पर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएका तीन उदाहरणलाई आत्मसात गर्ने हो भने अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो राष्ट्रमा पनि सक्षम नेतृत्व चयन हुन त्यति कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने छैन, जति कल्पना गरेर सक्षम नेता तथा कार्यकर्ताहरू कुण्ठित भएर बसेका छन्।