काठमाडौं : सरकारले बोलाएको गुठी विधेयकसम्बन्धी छलफलमा कांग्रेस नेता अनुपस्थित भएका छन्। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधयेकसम्बन्धी छलफल गर्न काठमाडौंका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएकी थिइन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रकाशमान सिंह, गगन थापा, राजन केसीलगायत बैठकमा नगएका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कांग्रेसका कुनै पनि जनप्रतिनिधि नआएको बताए।
नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका गुठीलाई फरक–फरक रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नयाँ गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलाई विशेष व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। परम्परादेखि संस्कारका रूपमा विकास हँदै आएको गुठी संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा उनीहरूले सुनाए। उनीहरूले गुठी संस्थान बदमासी गर्ने थलो भएका हुँदा खारेजीको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले निजी गुठी सार्वजनिक गर्ने कुराको विरोध गरे।
उनीहरूले सांस्कृतिक प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। यसको नेतृत्व गुठियारले गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूले बताए। प्रदेश सांसद राजेश शाक्यले संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुने विधेयक ल्याउन सुझाव दिए। विगतमा गुठीका जग्गा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण भएको घटना उपत्यकामा थुप्रै भएको दृष्टान्त उनले उल्लेख गरे। गुठीसँग जोडिएको काठमाडौंवासीको भावनामा चोट नपुग्ने गरी विधेयक ल्याउन उनले सुझाव दिए। छायाँ सेन्टर, रानीपोखरी, असनजस्ता क्षेत्रमा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको भन्दै उनले ती घटनाले पनि गुठी विधेयकले उपत्यकावासीलाई चिन्तित बनाएको उनले सुनाए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले उपत्यकाभित्रका गुठीको संरक्षण र निरन्तरताको प्रत्याभूति नयाँ विधेयकले गर्नुपर्ने बताए। ‘यहाँको गुठी संस्कृति, भावनासँग जोडिएको विषय हो’, उनले भने, ‘त्यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। संस्कृति सञ्चालनका सन्दर्भमा हस्तक्षेप नहुने गरी परम्परा, संस्कृतिको संरक्षण तथा निरन्तरता हुने गरी कानुन आउनुपर्छ।’
मन्त्री अर्यालले उपत्यकाको गुठीलाई फरक र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेट्ने योजनामा सरकार रहेको बताइन्। सरकारले एकीकृत कानुन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका विषयमा छलफलकै चरणमा रहेकाले मस्यौदा बनाइनसकेको जानकारी गराइन्।
‘हामीले मस्यौदा बनाउनुभन्दा पहिले सुझाव लिऊँ भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं’, उनले भनिन्, ‘काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलाई फरक र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेटेर विधेयक बनाउँछौं।’ असार ४ गते भएको विशाल जनप्रदर्शनपछि गुठी विधेयक फिर्ता भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
