काठमाडौं : कांग्रेस संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षको समानान्तर बैठक जारी रहे पनि विवादित विषयमा सहमति जुट्ने संकेत देखा परेको छैन। पार्टी मुख्यालय सानेपामा बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षको बैठक चलिरहेका बेला असन्तुष्ट समूहको बैठक महामन्त्री डा. शशांक कोइराला निवास महाराजगन्जमा बसेको थियो।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप, महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक, विभाग गठनलगायतका विषयमा एकलौटी निर्णय भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। यी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ। तर, संस्थापन पक्ष भने निर्णय सच्याउने पक्षमा देखिँदैन।
‘पार्टी इतिहासमा महाधिवेशन कार्यतालिका सहमतिबाटै टुंगिने गरेको थियो। तर यसपटक एकलौटी भयो,’ पौडेल निकट नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘चारवटै विषय सहमतिमै टुंग्याउने भनेर वार्ता भएकै दोस्रो दिन एकलौटी निर्णय गरियो। निर्णय नसच्याएसम्म सहमति हुन सक्दैन।’
संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशन कार्यतालिकामा फेरबदल गर्न सकिने भए पनि सबै निर्णय नसच्चिने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन मिति हेरफेर नहुने तर बाँकी कार्यतालिकामा छलफल गर्न सकिने बताए। ‘पुस ११ को निर्णय कुनै एक समूहको होइन। यो पार्टी निर्णय हो। महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुन्छ। त्यही मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी अन्य बाँकी विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘विभाग बनाउने र तरुण दलको कार्यकाल थप्ने विषयमा विवाद थिएन। महाधिवेशन कार्यतालिका उहाँहरूको एजेन्डा थियो। त्यसको सम्बोधन भएको छ।’ प्रवक्ता शर्माले विमतिबीच सहमति खोजेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘चारवटा विषयमध्ये नेविसंघबारे कुनै निर्णय भएन। किनकि नेविसंघमा कुरा मिल्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘सभापति देउवा आफैं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवास पुगेर सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभयो। संवादबाटै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने साझा संकल्पका साथै सबै लाग्नुपर्छ।’
पार्टीको थपिएको एक वर्षको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट समूह सशंकित छ। वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले अर्काे वर्ष मंसिर पहिलो साता महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
कांग्रेस विधानको धारा ४ को १० (ञ) मा ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता जहिलेसुकै वितरण गरिनेछ। तर महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिनापहिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र पार्टीको मतदानमा भाग लिन र यो विधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। अहिले उक्त धारा निलम्बन गरिएको छ।
संस्थापन पक्षले आफूखुसी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप असन्तुष्ट समूहको छ। ‘विधानमा व्यवस्था भएको महाधिवेशनको ६ महिनाअघि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने प्रावधान छ। त्यसलाई निलम्बन गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यता अनियन्त्रित र महाधिवेशन प्रभावित पार्ने गरी वितरण गर्न खोजिएको छ,’ नेता बडुले भने, ‘एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्नु उचित हुँदैन। क्रियाशील सदस्यता विवादरहित हुनुपर्छ।’
पार्टी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सकिने बताए। ‘बाँकी विषयमा पुनर्विचार हुँदैन, क्रियाशील सदस्यताको विषय सच्याउन सकिन्छ,’ उनले भने।
मंसिर २६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेपछि पौडेल समूह कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न पुस १६ गते बोलाएको पदाधिकारी बैठक पनि असन्तुष्ट समूहले बहिष्कार गर्यो।
सुरुमा महाधिवेशन कार्यतालिकालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर बैठक बहिष्कार गरेको असन्तुष्ट पक्षले पछिल्लो समयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र केन्द्रीय विभाग गठनलाई प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेको छ। संस्थापन पक्षले पुस ११ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका बहुमतबाट पारित गरेपछि असन्तुष्ट समूह थप चिढियो। पार्टी नेतृत्वसँग कुनै संवाद नगर्ने बरु कार्यकर्तासँग छलफल गर्ने निर्णय वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले गर्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
