नेपाल शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा पर्न हुन्न तर भूराजनीतिक परिवेश यस्तो छ कि त्यसबाट बाहिरिन पनि सक्दैन
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वमा अमेरिकी वर्चश्व र प्रभाव बढ्दै गएको हो। त्यो मक्केला त भन्नेहरू छन्, तर उनीहरू अमेरिका प्रथम भन्दै तंग्राउन लागिपरेका छन्। शीतयुद्धकालमा विश्व दुई धु्रवमा विभाजित थियो। त्यसकालीन असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने मुलुकहरू पनि विस्तारै छायामा पर्दैछन्। यतिबेला विश्वमा असंलग्नता छैन भन्ने धारको विकास हुँदैछ। हुन त, पछिल्लो समय चीन र भारतको आर्थिक विकास र रूसको सुधारसँगै यतिबेला विश्व बहुधु्रवमा विभाजित हुने चरणमा छ। यसलाई रोक्न परम्परागत शक्तिले आफ्नो रणनीति (नीति) अघि बढाएकै छन्।
पछिल्लो समय चीन र अमेरिका दुई विपरीत दिशामा उभिएको देखिए पनि बीचबाट निस्कने प्रयासमा अन्य मुलुक पनि छन्। एसिया र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू त्यसमा लागेको पाइन्छ। ती सबै मुलुक व्यापारकै विषयमा केन्द्रित छन्। अझ अमेरिका र चीनबीच व्यापार-द्वन्द्व चर्कने र थच्चिने क्रम छ। पछिल्लो समय चीन र अमेरिका एकअर्कासँग निहुँ खोजिरहेको समाचार पढ्न पाइन्छ। चीनले आफूलाई कमजोर ठानेको छैन र उसले अमेरिकाबाहेक अन्यलाई प्रतिस्पर्धी पनि ठानेको छैन।
नेपालले पनि अरूको रणनीतिमा भन्दा पनि आफ्नो नीति सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति कसैका पक्षमा नलाग्ने नै हो। त्यसो भन्दैमा नेपाल विश्व राजनीतिको कुनै पनि कोणमा चुप लागेर बसेको छ र ? पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वको आफूअनुकूल बोल्ने मर्यादा र राष्ट्रहितको भाव भुल्नेजस्ता कार्यले मुलुक गम्भीर समस्यातर्फ धकेलिएको छ। कूटनीतिको गहन अध्ययनभन्दा हल्का-फुल्का विषयमा टिप्पणी गर्दै आफूलाई जानकार ठान्ने जमात बढ्दै छ। कूटनीतिका प्राध्यापकहरू इतिहासका कुरामा रटान गर्ने तर बाटो नदेखाउने। दलविशेषलाई फाइदा पुग्ने र खुसी हुने कुरा मात्र बोल्ने। मुलुकको हितानुकूल कुरै नगर्ने। अमेरिका, भारत, चीनलगायत मुलुक रिसाउला भन्ने मानसिकतामा रहेर धारणा राख्ने। दूतावासहरूको राष्ट्रिय दिवस वा कार्यक्रममा बोलाएन भने रिसायो कि भन्दै हारगुहार गर्ने जमातले कसरी सुझाव दिन सक्छ ? अनि सधैं दलको छत्रछायामा रम्ने तर स्वतन्त्र हुँ भन्नेबाट पनि सुझाव कसरी ?
हब : हिन्द महासागर
इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द-प्रशान्त रणनीति शब्द सन् २००७ मा सिन्जो आवेले बाहिर ल्याउनुअघि भारतीय एक नेभी अफिसरले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। यो शब्द जहाँबाट आए पनि अबको युग र हाम्रा भविष्यलाई नियाल्ने भनेको हिन्द महासागरबाटै हो। यसलाई सर्वव्यापी बनाउने काम जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकले गरे। अब विश्वभर हिन्द महासागर विषय उठेको छ। यो महासागरमा विश्वकै २० प्रतिशत पानी छ। यो अफ्रिकादेखि अस्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ। ८०-९० प्रतिशत व्यापार समुद्रबाट हुन्छ। तेल धेरै किन्ने मुलुक भनेको चीन र भारत नै हो। उनीहरूले ल्याउने बाटो त त्यही सागर हो। खाडीको ‘बोटल नेक’ बाट यही क्षेत्रमार्फत चीन पनि इन्धन ओसार्छ। त्यहीकारण पछिल्लो समय हिन्द महासागरको भूमिका बढेको छ। यही महासागरमार्फत ६० प्रतिशत व्यापार हुने गरेको छ। यो ब्लु-इकोनोमी (समुद्रमार्फत हुने व्यापार) लाई हामीले ध्यान दिएका छैनौं। भारत संसारको द्रूत आर्थिक विकास गर्ने राष्ट्र भइरहँदा मानिसको सोच त ‘ब्लु इकोनोमी’ मा पुग्यो।
आसियान÷दक्षिण एसिया नीति भनेको अमेरिकाको मात्र भनेर बुझ्नु गलत हो। यो नीति होस् या रणनीति होस्, यसमा रहेका मुलुकहरूको सहकार्यको अपेक्षा र साथ अमेरिकी चासो हो। अमेरिकाले सधैं भारतलाई यस हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख खेलाडीमा दर्ज गरेको छ।
उन्नाईसौं शताब्दीका अमेरिकी रणनीतिकार अल्फर्ट टी महानले डेढ सय वर्षअघि भनेका थिए- कुनै पनि देश शक्तिशाली रहिरहन मेरिटियन बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो अरू तीन सय वर्षसम्म चल्ने घोषणा पनि उनको थियो। त्यो धार झन् बलियो हुँदैछ। उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अब हिन्द महासागर र त्यसका टापुमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’ हुन पनि विगतमा एटलान्टिक ओसनलाई ग्रेन्ड प्यारेन्ट (हजुरबुवा) एन्ड प्यारेन्ट (बुवा) का रूपमा व्याख्या गरिन्छ भने प्रशान्त महासागर (प्यासिफिक) लाई ओसन अफ अस आवर्स (हाम्रो) र चिल्ड्रेन (बच्चा) त्यसैगरी इन्डियन (हिन्द) महासागरलाई ओसन अफ आवर चिल्ड्रेन (हाम्रा बच्चा) एन्ड ग्रान्ड चिल्ड्रेन (नाति) भनिएको छ। त्यहीकारण अमेरिकीहरू हिन्द र प्रशान्त क्षेत्रमा अग्रसर बनेका हुन्। यो विषय हामीले बुझ्न जरुरी छ। यहीकारण पनि हिन्द महासागरकेन्द्रित धारणा आएको हो। अहिले व्यापार र जनसंख्याका कारण यही महासागर आसपासका मुलुकहरू बलियो हुँदै गए। त्यसमा व्यापार बढ्न थाल्यो। अब व्यापार सुरक्षा मामिलामा पनि जोडिन्छ। त्यसैले पनि यो महासागर अमेरिकीको रोजाइमा परेको हो।
खुला अवधारणा
अमेरिकी धारणा खुला छ। सी राजामोहनको समुद्रमन्थन हेर्ने हो भने चीन सडक र रेल सञ्जालबाट अग्रसर देखिएको छ। त्यहींबाट जन्मिएको हो, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ तर पछि यसबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने बुझेर मेरिटाइम रुट (समुद्रीमार्ग) मा चीन पुगेको हो। चीनमा हुने हमला ल्यान्ड-रुटबाट हुँदै गर्दा उसले ग्रेटवाल लगाएर मुलुकको सुरक्षा गरेको विगत छ। तर बेलायतीहरू सामुद्रिक मार्गबाट प्रवेश गरी भारतमा राज गरे र चीनको महŒवपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हङकङलाई पनि आफ्नो बनाएका थिए। त्यतिबेला युद्ध ज्यादा व्यापार कम। तर अब युद्ध कम व्यापार बढी छ। फरक त्यति हो। यो बुझेर अधिकांश मुलुक सामुद्रिक सुरक्षामा ज्यादा चनाखो बनेका छन्।
संसारमै सबैभन्दा बढी पानीजहाज रहेको मुलुक अमेरिका हो। एअरपोर्टसहितका पानीजहाज समुद्रमा घुमिरहेका हुन्छन्। अमेरिकासँग समुद्रमा धावनमार्गसहितको ठूला एअरपोर्ट जस्ता ‘एअरक्राफ्ट करिअर जहाज’ एक दर्जन पुगिसकेको छ। चीनले बल्ल दोस्रो त्यस्तो ठूलो करिअर खरिद गरेको छ। एउटा खरिद गरेको र एउटा आफैं बनाएको हो। उसले सन् २०३५ सम्म बल्ल सातवटा बनाउने घोषणा गरेको छ। भारतसँग पनि एउटा ठूलो त्यस्तो करिअर छ, तर उसले अर्को खरिद गर्ने वा बनाउनेभन्दा आर्थिक संकट पर्न सक्ने भन्दै त्यसमा उन्मुख हुन सकेको छैन। यद्यपि पाँच ठूला त्यस्तो करिअरको बहस भारतमा छ।
अन्य मुलुक रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटालीसँग मात्र यस्ता एअरक्राफ्ट करिअर छन्। अर्बौं डलर लाग्ने यो एअरक्राफ्ट कसरी खरिद हुन सक्छ ? त्यो पनि मुलुकको पैरवी हो। शक्ति मुलुकको कूटनीति भनेको व्यापार र सुरक्षा हो। साना उत्पादन, हातहतियारदेखि गाडीसम्म बेच्ने र लगानी गर्ने हो। त्यसमार्फत सम्बन्धित मुलुकको बफादारी प्राप्त गर्ने पनि हो। २०१७ मा इन्डो-प्यासिफिक बहस भएको देखिए पनि यो निकै अघिदेखि आएको विषय भएकाले यसमा अन्य मुलुक पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने थियो। सायद यही बुझेर अमेरिकालाई अस्ट्रेलिया, जापान र भारतले साथ दिएका छन्। इन्डो र प्यासियन ओसन मिसिने स्थान आसपाससम्म यसलाई उपयोग गरेर ती राष्ट्रमार्फत सहकार्य बढाउने दाउ अमेरिकाको हो।
निष्कर्ष
हिन्द प्रशान्त भन्नाले भूगोल नै प्रस्ट पार्छ। यो परराष्ट्रको ‘थिएटर’ झैं पनि छ। सबै मुलुकले अबका दिनमा कूटनीतिमा मुख्य भूमिका खेल्ने स्थान पनि त्यही हो। त्यो अमेरिकाले बुझेको छ र उसले आसियान एवं दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी रणनीति भनेरै यस्तो नीति लिएको हो। दक्षिण एसिया नीति भनेको अमेरिकाको मात्र भनेर बुझ्नु गलत हो। यो नीति होस् या रणनीति होस्, यसमा रहेका मुलुकहरूको सहकार्यको अपेक्षा र साथ अमेरिकी चासो हो। अमेरिकाले सधैं भारतलाई यस हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख खेलाडीमा दर्ज गरेको छ। व्याख्या विभिन्न कोणबाट छ। ‘क्वाड’, ‘लुक इस्ट पोलिसी’, हिन्द महासागर ‘ब्याक यार्ड’ जे-जे भने पनि यही क्षेत्रवरिपरि विश्व राजनीति र कूटनीति घुमिरहन्छ अबका केही दशक। चीन र रूस स्वयंले पनि यो विषयलाई बेवास्ता गर्न सकेका छैनन्।
चीनले पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई ध्यान दिएर सडक मार्ग चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) तयार गर्दै, थाइल्यान्डमा बन्दरगाह खरिद, श्रीलंकामा बन्दरगाह बनाउने र भाडामा लिने अनि सिपेकअन्तर्गतको ग्वादर बन्दरगाह पनि त्यही रणनीति नै हो। यति क्रियाकलाप नियाले बीआरआईसम्म पुग्नै पर्दैन। पश्चिम ओमान र प्रस्चियनको खोंचबाट आइरहेको कुनै चिनियाँ जहाज रोकिँदा के होला ? त्यही बुझेर चीनले यसमा बोलेको छैन। हामीजस्तो मुलुक लक्क न धक्क झैं कड्किएको देख्दा अमेरिकी अचम्मित छ। भनिरहेको छ, ‘कसको उक्साहटमा छन् नेपालका राजनीतिज्ञ ? ’ यो क्षेत्र बृहत् हिन्द प्रशान्तभित्र छ। जहाँ व्यापार त्यहाँ कूटनीति र रणनीति हुन्छ। चीनमा व्यापार नहुँदा राष्ट्रसंघ स्थायी सुरक्षा परिषद्मा पुग्नसमेत नेपालले साथ दिनुपरेको थियो। मुलुक ठूलो भएकै नाताले जाने भए क्यानडा, अस्ट्रेलिया पनि रणनीतिमा पुग्थे।
ब्राजिल किन पछि परेर बस्थ्यो होला र ? त्यही बुझेर अमेरिका युरोपभन्दा हिन्द महासागर आसपासमा अडिएको हो। यो क्षेत्रको खुला नीति लिएर ऊ आएको मात्र होइन, उसको कूटनीति नै यही क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुन्छ। यसमा भारत आफैंले पनि भूमिका बढाउन सक्छ। त्यो विषयलाई लिएर आर्थिक सहायता जस्तै मिलेनियम कर्पोरेसन (एमसीसी) मा जोड्न आवश्यक छैन। अमेरिकाले चाहँदा नेपाललाई आफ्नो हितमा सहजै उपयोग गर्न सक्छ। त्यस्ता फजुल कुरामा हाम्रा नेताहरूले समय खेर नफाल्दा हुन्छ। समुद्र सबैका लागि धारणा लिग अफ नेसन अघिदेखिकै नीति हो। त्यसमा टसमस छैन अमेरिका। यसलाई बीआरआईसँग जोडौं या नजोडौं वास्तविकता त्यही हो। नेपाल शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा पर्न हुन्न तर भूराजनीतिक परिवेश यस्तो छ कि त्यसबाट बाहिरिन पनि सक्दैन। विश्वको झन्डै दुईतिहाइ इन्धनको व्यापार (९० हजार जहाज) हुने यो केन्द्र विश्वकै आँखामा छ। त्यसमा हामी सचेत भएर अघि बढ्न र नीति तय गर्न चुक्न हुँदैन। अन्यथा आउँदो पिढीले धिक्कार्ने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
