हेटौंडा : प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा राख्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयमा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेशसभाले गर्ने निर्णयमा पार्टी केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको आरोप उनीहरूको छ। शुक्रबार र शनिबार प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने कतिपय सदस्यहरूले भने पार्टी सचिवालयको निर्णय मान्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
बैठकमा शुक्रबार बोलेका १७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अधिकांशले पार्टी निर्णयको विरोध गरेका थिए। शनिबार पनि ३ जना सदस्यले पार्टी निर्णयको विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेशसभाले स्वतन्त्र ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए। अष्टलक्ष्मी शाक्य, केशव स्थापित, राजेश शाक्यलगायत पनि सचिवालयको निर्णय सहजै मान्ने पक्षमा छैनन् ।
अर्का सदस्य विनोदकुमार खड्काले कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि केन्द्रको निर्णय मान्नैपर्ने बताए । ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा खुला छलफल हुन्छ। तर हामी निर्णयमा पुग्दा एकमत हुन्छौं’, नेकपाका मुख्य सचतेक रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘प्रदेशसभामा हामी प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे एकमत भएर जानेछौं ।’
अर्की सदस्य जुनेली श्रेष्ठले पार्टीकै तर्फबाट सांसदको हैसियतमा पुगेपछि पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्ने बताइन्। नेकपाका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६२ जनाले बोल्न नाम टिपाएका छन्। ‘आइतबार बिहान १० बजेदेखि पुनः बैठक सुरु हुन्छ, २२ जनाले बोल्न बाँकी छ’, प्रमुख सचेतक फुयाँलले भने, ‘अरू माननीयले बोल्न नाम टिपाउनुभएन भने भोलिसम्म हामी संसदीय दलको एउटै धारणा बनाउँछौं ।’
पार्टी केन्द्रको निर्णयविरुद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरुले बोल्न थालेपछि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायतलाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर प्रदेश इन्चार्ज शाक्यले सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूको धारण बुझ्न नेकपा संसदीय दलमा सबैलाई बोल्ने अवसर दिएको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । प्रदेश ३ को हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी र नामकरणकै अन्योलले बस्न सकेको छैन ।
२२ गते मतदानको तयारी
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पुस २१ गते स्थायी राजधानीका विषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराउने र २२ गते मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने पक्षमा छन्। तर कतिपय नेताले भने यसबारे प्रदेशसभामा बोल्न पाउने माग राखेका छन् ।
‘नेताहरूबीच फरक धारणाका कारण हामीले सबैको कुरा सुन्न चाहेका हौं’, मुख्य सचेतक फुयाँलले भने, ‘सबै माननीयले बोलेपछि कसरी जाने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’ सोही आधारमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट कार्यसूची तय हुने उनको भनाइ छ। पुस २१ गते कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने तयारी छ ।
नेकपालाई हेर्दै कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस प्रदेश ३ संसदीय दल नेकपा प्रदेश संसदीय दलको निर्णय कुरेर बसेको छ। कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन स्वतन्त्रता दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘दुई तिहाई मत नेकपाकै भएकाले उनीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ हेरिरहेका छौं’, कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले भनिन्, ‘हामी नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्दैनौं। तर हाम्रै पार्टीका केन्द्रीय सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकेकाले हेटौंडा राजधानी हुँदा हामीलाई समस्या छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
