सुब्बा र खरदार विज्ञापन विवाद : चर्को विरोधपछि निर्णयबाट पछि हट्‍यो मन्‍त्रालय

सुब्बा र खरदार विज्ञापन विवाद : चर्को विरोधपछि निर्णयबाट पछि हट्‍यो मन्‍त्रालय

काठमाडौ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सुब्बा खरिदार र कार्यालय सहयोगीको विज्ञापन तथा पदपूर्ति सम्बन्धी माग नगर्न गरेको निर्देशनबाट पछि हटेको छ। उसले एक हप्ता पनि नपुग्दै निर्णय फिर्ता गरेको छ।

यही पुस १६ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले राजपत्र अनंकित (सुब्बा, खरिदार) तथा श्रेणीविहीन पदमा तत्काल कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी माग नगर्न निर्देशन गरेको थियो। 

पदपूर्ति रोक्ने निर्णयको चर्को विरोध भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर बाहेक अन्य पदको हकमा विज्ञापन तथा पदपूर्तिको कारवाही अघि बढाउन बाधा नपुग्ने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रालय एक हप्तामा नै निर्णयबाट पछि हटेको हो। 

मन्त्रालयले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र अनिवार्य अवकास वा राजीनामाबाट दरबन्दी रिक्त भएकोले पदपूर्ति नहुँदा जनशक्ति अभाव हुने भनि पदपूर्ति अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालय/आयोग/प्राधिकरण/केन्द्र/कार्यालय/निकायबाट अनुरोध आएकोले भन्दै पदपूर्तिको कार्य अगाडि बढाउन लोक सेवा आयोगलाई पत्रचार गरेको छ। कर्मचारी संघ सगठनले पदपूर्ति र विज्ञापन रोक्ने कार्य विरोध जनाउँदै निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भुपाल बरालले कम्प्युटर अपरेटर बाहेकको सुब्बा, खरिदार तथा कार्यालय सहयोगीको पदपूर्ति खुला गर्न बाधा नपर्ने निर्णय भएको बताए। ‘कम्प्युटर अपरेटर स्थगन नै छ, अरु चाहिँ मन्त्रालयले खुला गरेको छ,’ उनले भने।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुुस १६ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै सबै मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, कार्यालय, प्राधिकरण, सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै पदपूर्तिसम्बन्धी माग स्थगित गर्न सर्कुलर गरेको थियो।

स्थानीय तहको लागि पदपूर्तिको विज्ञापन भइ कर्मचारी सिफारिस भएर आउने क्रम सुरु भएको हुँदा लोक सेवा आयोगमा माग पठाउँदा पछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सामस्या हुने मन्त्रालयले जनाएको थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.