जनसाधारणलाई उत्तेजित तुल्याउनु भनेको धैर्यको बाँध भत्काउनु हो नै, मुलुकलाई अर्को जनआन्दोलनको चपेटातर्फ घचेट्नु पनि हो
विश्वका चिली, लेबनन, फ्रान्स, भारत आदि मुलुकका नागरिक सडकमा उत्रिएर सरकार विरोध प्रदर्शन गर्दै छन्। त्यस्तै हङकङमा आठ महिनादेखि निरन्तर चर्काे आन्दोलन जारी छ। लेखको सान्दर्भिकता हङकङ, चिली र लेबननका आन्दोलनसँग छ। विगत आठ महिनादेखि हङकङ आन्दोलित छ। चीनमा आपराधिक गतिविधि गरेर हङकङ पसेका आरोपित अपराधीहरूलाई चीन सुम्पने सन्धिलाई हङकङ सरकारले ‘लिंगेस्लेटिभ काउन्सिल’ बाट फिर्ता ल्याओस् भन्ने मागका निमित्तबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरिएको थियो। सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा चार प्रतिशत वृद्धिविरुद्ध चिलीमा आन्दोलन सुरु भयो। लेबननमा पेट्रोलियम पदार्थ र टेलिफोन सेवाको मूल्य वृद्धि तथा सामाजिक सञ्जाल जस्तै ह्वाट्सएप्प आदिमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलन छेडिएको थियो।
नागरिकप्रति जवाफदेही सरकारहरू अक्सर जनदबाबका राप र चापको मापन गरेर आन्दोलनकारीहरूका माग सम्बोधनतर्फ अग्रसर हुन्छन्। गत वर्ष जेठ महिनाको अन्तिम सातातिर खड्गप्रसाद ओली (केपी) नेतृत्वको सरकारविरुद्ध काठमाडौंलगायत केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन भए। संसद्मा सरकारले पेस भएको गुठी विधेयक फिर्ताको दबाब दिन उक्त आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनकारीहरूका मागको सम्बोधन गर्न सरकारले धेरै समय खेर फालेन, उसले उक्त विधेयक फिर्ता लियो अनि विरोध प्रदर्शन रोकियो।
अघिल्लो वर्ष डा. गोविन्द केसीले सरकारले तिनीसँग स्वास्थ्य क्षेत्र खासगरी स्वास्थ्य शिक्षा सुधारसम्बन्धी गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गरोस् तथा संसद्मा सरकारले उक्त सम्झौताको भावविपरीत पेस विधेयक फिर्ता लेओस् जस्ता माग राखेर सोह्रौं सत्याग्रह सुरु गरे। उक्त सत्याग्रहको समर्थनमा जनधार बढ्न थाल्यो। सरकारले नयाँ विधेयक फिर्ता लियो। अनि डा. केसीसँग विगत सरकारहरूले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको नयाँ सम्झौता गर्यो। डा. केसीले २४ दिन लामो आफ्नो आमरण अनसन तोडे। तिनका मागको समर्थनमा सडकमा उत्रेका नागरिक घर फर्किए।
विगत केही दिनदेखि सरकारका दुई विधेयकहरू चर्चामा छन्। राष्ट्रियसभामा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यक्ति तथा संस्थाहरूको टेलिफोन ‘ट्याप’ गर्ने कानुनी अधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन पेस गरेको छ। उक्त कानुनले अनुसन्धान विभागलाई स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको टेलिफोन वार्ता सुन्ने कानुनी अधिकार दिनेछ। त्यसैगरी सरकारले संसद्बाट पारित गर्न लागेको सूचना तथा प्रविधि विधेयकले लेख्ने, बोल्ने तथा आफ्ना धारणा जनसमक्ष राख्ने अधिकारहरूमाथि बन्देज लगाउने उद्देश्यप्रेरित देखिन्छ। संविधान र कानुनविद्हरू तथा मानव अधिकारकर्मीहरू प्रायः सबै एकमतमा भन्न थालेका छन्- यी दुई विधेयक नेपालको संविधान २०७२ मूलभूत मान्यता र प्रावधानविरुद्धमा छन्।
सरकार संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारमाथि ‘अंकुश लागाउन’ अग्रसर हँुदैछ। दुवै विधेयकका विषयमा थुप्रै परिचयात्मक र शिक्षाप्रद विस्तृत लेखहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। यस लेखको आशय तिनलाई दोहोर्याउने होइन।
यो वा त्यो नाममा उनीहरूलाई बाध्न खोज्दा आफैं बाँधिनुपर्ने र मुलुकलाई झन् पछि धकेल्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ कोही पनि लाग्नु हुँदैन। यो वा त्यो दल भन्ने होइन, व्यक्तिको लहडमा होइन प्रणालीमा राज्य चल्नुपर्छ।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा उसले के-कस्ता आश्वासन बाँड्यो तथा उसले के-कस्ता प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैछ, त्यो जगजाहेर छ। नागरिकहरूले माग गरेका त परै जाओस्, कल्पनासमेत नगरेका सेवा-सुविधा सरकार स्वयंले दिन्छु भनी प्रचारबाजी गर्यो। तीमध्ये अत्यधिक धेरैलाई उडन्ते र ठट्टा मान्दिने हो भने पनि विगत दुई वर्षको अवधिमा जनसाधारणको जीवनीलाई सहज तुल्याउन सरकारले के-कस्ता रीतिथिति बसाल्यो मात्रै भन्ने हो भने पनि हात लाग्यो शून्यको अवस्था छ हामीकहाँ।
मेलम्ची पानी काठमाडौंमा आइपुग्ने तोकिएको दिन अथवा २४ घण्टा विनारोकावट उपलब्ध हुने भनिएको विद्युत् सेवा नै किन नहोस्, ठूला-ठूला निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारहरू जस्ता विषयलाई एकछिन थाँती राख्ने हो भने पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा तुरुन्तै गर्न सक्ने कार्य छन्। जस्तै- मालपोत होस् अथवा कर कार्यालयहरूमा तिरो तिर्नकै निमित्त सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने झन्झट, वाधा, अड्चन आदि फुकाउने सामथ्र्य सरकारले प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। कृषकका निमित्त प्राविधिक परामर्श तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम परामर्श सेवा त अलिपरकै विषय भए। बिरलै सेवाग्राही भेटिन्छ, जसले अनावश्यक हन्डर नखाई अथवा विनागैरकानुनी शुल्क नतिरी कुनै सरकारी कार्यालयहरूबाट आफ्नो कार्य फत्ते गरेर घर फर्कन सकेको होस्। घुस नखुवाई कर तिर्नसमेत नपाइने राष्ट्रका नागरिक भएका लोकतान्त्रिक मुलुकका हामी।
सामाजिक न्यायतर्फ ध्यान दिने हो भने स्थिति अत्यासलाग्दो छ। सरकारले गरेको विदेशमा गएर औषधोपचार खर्च अनुदान कसैलाई पनि नदिने निर्णयलाई कुल्चिँदै लाखौंलाखको हिसाब बुझाउनु नपर्ने गरी सम्पन्न व्यक्तिलाई रकम दिने गरेको खुलासा भएको छ। त्यसरी रकम बाँड्न सरकार यति लचक र छरितो हुन्छ कि स्थापित प्रक्रिया जस्तै- डाक्टरको सिफारिसलाई पनि उसले वास्ता गर्दैन। विपन्न व्यक्तिका हकमा भने साधारणभन्दा साधारण औषधोपचार सहयोग पाउन निमित्त के-कस्ता अड्चन सामना गर्नुपर्छ, व्याख्याको आवश्यकता पर्दैन।
विनाशकारी भूकम्पले चिराचिरा परेका गगनचुम्बी ‘अपार्टमेन्ट भवन’ जसमा ‘रेड स्टिकर’ टाँसिएका थिए। ती लिपपोत गरेर मानिस बस्न सुहाउने तुल्याइएको छ विना ‘रेट्रोफिटिङ’ मै। त्यस्ता संरचना सम्पन्न तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले व्यापारिक प्रयोजनका निमित्त लगानी गरेकाले। ६० प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकामा गौरव गर्दै गर्दा बाँकी ४० प्रतिशत निर्माणसम्पन्न पर्खनेहरू कसरी टहराहरूमा कठ्यांग्रिएर जिउँदैछन् भन्नेतर्फ ध्यान आकर्षण हुँदैन जिम्मेवार पक्षको। अधिकांश विपन्नमध्येका पनि अति विपन्नहरू हुन्, त्यस्ता संरचना निवासी त्यसकारण सुनुवाइ कतै हुँदैन। तिनकै बालबालिकामध्ये अधिकांश अझै रातो ‘स्टिकर’ लगाइएका विद्यालयहरूमा पढ्न बाध्य छन्। हेक्का रहोस्, सरकारी सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये अधिकांश अपुग कक्षा संख्याका छन्। बहुसंख्यक विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू अझै पुरानै ‘रेड स्टिकर’ टाँसिएका कक्षाहरूमा जोखिमको भारी बोकेर पठनपाठन गर्न बाध्य छन्।
सरकारले कानुनी राज्यको अवधारणालाई चुनौती दिँदै अवैध कार्यहरूलाई धमाधम कानुन संशोधन गरेर वैधता दिँदै छ। सीमित व्यापारी घरानाको स्वार्थ रक्षाका निमित्त सरकारले कुन हदसम्म लचक हुन सक्दो रहेछ, त्यस्ता उदाहरण अब गन्न कठिन हुन थालिसकेको छ। राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी स्वामित्वका सम्पदा तथा सम्पत्तिहरूको वितरण सीमित स्वार्थ हितका निमित्त गरिएका काण्डहरू प्रत्येक दिन सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। त्यस्ता घोटाला तथा काण्डहरूको संख्या घट्नुको साटो बढ्न थालेका छन्। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू त्यसै गलैंचाभित्र गुम्सिएको अवस्थामा छन्, चाहे त्यो ३३ किलो सुन लोपकाण्ड होस् अथवा एयरबस खरिद प्रकरण होस्। सरकारी स्वामित्वको जमिनमा भूमाफियाको रजगज पनि उस्तै। संविधानले सुशासन कायम गर्न सरकारको कार्यलाई निगरानी गर्ने निकायहरू कि त निष्क्रिय छन् अथवा सरकार समर्थकको डोर्याइमा।
लेखको सुरुवातमा उल्लेख गरिएका तीन आन्दोलन केलाउने हो भने दुई कारण देखा पर्छन्, पहिलो त नागरिकले उपभोग गरेको स्वतन्त्रतालाई खोस्ने प्रयत्न घातकसिद्ध हुन सक्छ। हङकङका नागरिकहरू सडकमा आउने बहाना सुर्पुदगी सन्धि भए पनि अन्तरनिहित कारण २२ वर्षपूर्व बेलायतले हङकङलाई स्वतन्त्रता दिएर चीनलाई सुम्पिँदा चीनको एक मुलुक दुई राजनीतिक पद्धतिप्रतिको उसको इमानदारीमा उठेको प्रश्न हो। त्यहाँका नागरिक साम्यवादी राष्ट्रका जनताजस्तो नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुन चाहँदैनन्। जबसम्म हङकङवासीले चीनबाट उसले हङकङका नागरिकले उपभोग गर्दै आएको मौलिक हकहरूको भविष्यमा पनि उल्लंघन गरिँदैन भन्ने आश्वासन पाउँदैनन् तबसम्म यो आन्दोलन मत्थर हुनेजस्तो देखिँदैन।
अर्कोतर्फ लेबनन वा चिलीमा हुँदै गरेका आन्दोलनहरूको बीउ मात्र मूल्यवृद्धि भए पनि फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार, कानुनी राज्य र सुशासनको अभावविरुद्ध नागरिकले पोखेको आक्रोश हो। त्यहाँ बढ्दै गएको आर्थिक-सामाजिक विभेद हुन्। हामी आफैंले पनि भोगिसकेका छौं दुई ठूला आन्दोलन। प्रथम जनआन्दोलन राजाको व्यवस्था जसले आमनागरिकको उन्नति गर्ने र मानवअधिकारहरू कुण्ठित गर्दै थियो त्यसका विरुद्धमा थियो। दोस्रो थियो, जनआन्दोलन नागरिकले उपभोग गरेको हक अधिकार हरणको विरुद्धमा।
समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने जतिसुकै सकारात्मक सोच राख्ने अर्थात् आधा गिलास रित्तो भन्नुको साटो आधा भरी भन्नेहरूका निमित्त पनि गिलासमा पानी हुनैपर्छ। पानी नै छैन भने त्यस गिलासलाई रित्तो भन्न कर लाग्छ। आजको मुलुकको अवस्था त्यस्तै छ। जताततै लथालिंग र भताभुंग छ। नागरिकहरू आक्रोशित छन्। आजको दिनभन्दा भोलिको दिन फलदायी हुन्छ भन्नेमा जनसाधारणले विश्वास गर्दैनन्। प्रायः क्षेत्रमा थिति बस्ला भन्नुभन्दा विगतमा जे-जति थिति बसेका थिए, तिनलाई पनि बेथितिले विस्थापित गरिदिने छन् भन्नेमा आमनागरिक विश्वस्त हुन थालेका छन्।
विद्यमान जनआक्रोश चुलिँदै गएको अवस्थामा जनसाधारणलाई उत्तेजित तुल्याउनु भनेको धैर्यको बाँध भत्काउनु हो। मुलुकलाई अर्को जनआन्दोलनको चपेटातर्फ घचेट्नु हो। यस अर्थमा दुवै प्रस्तावित विधेयक समयमै फिर्ता लिनु सरकारका निमित्त विवेकसम्मत हुने निश्चित छ, अन्यथा जनता जर्नादन हुन जागेमा मत्थर गर्न सहज देखिँदैन। सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताको मात्र होइन, आमनागरिकका कुरा सुन्ने र मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। एक्काईसौं शताब्दीका नागरिक सबैथोकको उपयोग गरिरहेका छन् भने विश्वभर छरिन पनि बाध्य उत्तिकै। यो वा त्यो नाममा उनीहरूलाई बाध्न खोज्दा आफैं बाँधिनुपर्ने र मुलुकलाई झन् पछि धकेल्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ कोही पनि लाग्नु हुँदैन। यो वा त्यो दल भन्ने होइन, व्यक्तिको लहडमा होइन प्रणालीमा राज्य चल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
