नेपालमा पाइलट तालिम दिन डेनमार्कको अलास इच्छुक

नेपालमा पाइलट तालिम दिन डेनमार्कको अलास इच्छुक

काठमाडौं : नेपालमा पाइलट तालिमको संस्था खोल्न डेनमार्कको अलास ग्रुप इच्छुक देखिएको छ। नेपालमा सम्भावना देखिएको र पाइलटले समय समयमा लिनुपर्ने सिमुलेटर तालिम प्रदान गर्न यो ग्रुपले इच्छा देखाएको हो। अलास ग्रुपका अध्यक्ष डस्टिन पाउल विल्डनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एप्रुभ ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन (एटीओ) खोलेर दक्षिण एसियाकै लागि सेवा दिने संस्था बनाउने चाहना रहेको जानकारी दिए।

नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएको र बाहिरबाट आउने र यही पाइलट तथा क्याविन क्रूलाई तालिम दिन चाहेको उनले बताए। तालिम दिने संस्था स्थापना गर्न पूर्वाधार तय गर्ने र कम्तीमा चारवटा जहाज राखेर स्थिर पंखा जडित जहाज (फिक्स्ड विंग)का पाइलटलाई नेपालमै तालिम दिने संस्था खोल्न चाहेको पाउलले बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा एटीओ खोल्न अलासले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछ। यस्तो लगानी आवश्यकता अनुसार ५०-६० देखि ९० मिलियन डलरभन्दा माथि हुन पनि सक्ने भनाइ पाउलको छ। यो संस्थाले नेपालको हवाई क्षेत्रमा आठ सय मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न सक्ने जानकारी पनि पाउले दिए।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एप्रुभ ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन खोलेर दक्षिण एसियाकै लागि सेवा दिने संस्था बनाउने चाहना।

अलासले प्रारम्भिक रूपमा लगानीको योजना अगाडि सारेकाले आवश्यकता अनुसार नेपालको पर्यटन तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनासमेत सुनाए। लामो समयको अनुसन्धानबाट नेपालको बजार उपयुक्त भएको र यहाँ देखिएको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर लगानी योजना बनाएको जानकारी पनि पाउल बताउछन्।

पाउलले केही पत्रकारसँगको भेटघाटमा भने, ‘तालिम प्रदायक संस्था खोल्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने चरणमा छौं। यसैका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलसँग पनि भेट भइसकेको छ।’ यसका लागि सरकारले गर्ने आवश्यक सहजीरकण गर्ने र लगानी गर्ने प्रोत्साहनको वातावरण सिर्जना गरिदिने मन्त्री भट्टराईले बताएको पनि उनको भनाइ छ।

नेपालमा एयरबसको ए३२० क्षमतासम्मका जहाज उडाउने पाइलटलाई तालिम दिन खोजेको अलास ग्रुपका उपाध्यक्ष नविन श्रेष्ठले बताए। उड्डयन क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका र गैरआवासीय नेपाली श्रेष्ठकै पहलमा यो ग्रुप नेपालमा लगानीको निम्ति इच्छुक भएको उल्लेख छ। श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा एटीओ खोल्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भएको, आवश्यक अध्ययन गरेर व्यावसायिक योजनासमेत तय गरिसकिएको भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारी निकायमसक्ष अनुमतिका लागि औपचारिक रूपमा निवेदन दिन भने बाँकी छ। अहिले संस्थाको योजना सिमुलेटर तालिम मात्रै भएको र पाइलट उत्पादन गर्ने तालिमको संस्था फ्लाइङ स्कुल भने नभएको श्रेष्ठले बताए। नेपालमा लगानी सुरु गरेपछि र आवश्यकताका आधारमा नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा यसको दायरा बढाउँदै जान सकिने जानकारी पनि उनले दिए। हवाई जहाज लिजिङ तथा बिक्री गर्ने यो कम्पनीले उड्डयन क्षेत्रका लागि प्रविधिमा पनि काम गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए।

तयारी पूरा गरेर एटीओको अनुमति माग्ने गरी प्रस्ताव अगाडि सार्ने अन्तिम तयारीमा अलास रहेको श्रेष्ठले बताए। सरोकारवालासँगको छलफल र कागजात तयारी पार्दै गरेकोले यही फेब्रुअरीभित्रै आवेदन दिने गरी तयारी भइरहेको जानकारी अलासले दिएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यस्तो तालिमको अनुमति दिन सकिने प्राधिकरणले ६ महिना पर्खन अनुरोध गरेको पनि पाउलको भनाइ छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने एटीओ खोल्ने प्रक्रिया र आवश्यक डकुमेन्टको बारेमा जानकारी लिन आएका थिए। हाम्रो प्रक्रिया र यहाँ गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा औंल्याइदिएको जानकारी पोखरेलले दिए। उनका अनुसार कुनै संस्था इच्छुक हुँदैमा लगानी आइहाल्छ भन्ने छैन। यस्तो खालको संस्था खोल्छु भनेर आउनेलाई प्रक्रिया पूरा गरेर आउनमा भने कुनै रोकतोक नभएको जानकारी पोखरेलले दिए।

यो संस्थाले अहिले नै यमनको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकमा लगानी गरिरहेको छ भने इथियोपिया, यमन, श्रीलंकासहितका देशमा यस्तो तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालमा गरिने यो लगानीले दक्षिण एसियाली बजारलाई आवश्यक जनशक्तिले सेवा दिन सक्ने बुझाइ अलासको छ।

यो संस्थाले नेपालमा सरकारी स्तरबाट लगानी अपेच्छा गरेको अवस्थामा पनि लगानी तथा सहुलियतदरमा ऋण सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको छ। हाल नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्दा कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिएको छ। यस्तो संस्थाले थप जहाज खरिद गर्दा ऋण लिन चाहेको अलासले दुई प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमै ऋण लगानी पार्न सक्छ। यसका लागि सरकारी नियकाबाटै पहल हुनुपर्ने भनाइ पनि पाउलको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.