हेटौंडा : हेटौंडा स्थायी राजधानी भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री आवास निर्माणका लागि जग्गा खोज्न थालेको छ। दुई वर्षअघि नै प्रदेश मन्त्रालयहरू स्थापना भए पनि अस्थायी राजधानी भएकाले तत्कालीन क्षेत्रीय र जिल्ला तहका सरकारी कार्यालयका भवनमा राखिएको छ।
स्थायी राजधानी भएपछि भने आफ्नै भवन र निवास निर्माणमा सरकार जुटेको हो। ‘हामीले मन्त्रालय र मन्त्री आवासका लागि जग्गा खोजीकार्य गरिरहेका छौं,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘स्थायी राजधानी भएपछि अब हामी एकै ठाउँमा सबै मन्त्रालय राख्ने र मन्त्री निवास पनि एकै ठाउँमा राख्न पुग्ने जग्गाको खोजीमा छौं।’ यस वर्ष जग्गा खोजी, भवनको डिजाइन र अन्य प्रक्रिया पूरा गरि अर्को वर्ष निर्माण थाल्ने उनले बताए।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले मन्त्रालय र मन्त्री निवास बनाउन सकिने सम्भावित ठाउँबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको बताए। उनका अनुसार हेटौंडा–९ स्थित लामसुरस्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको ५४ बिघा र हेटौंडा–५ मा रहेको प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रको २७ बिघाबारे जानकारी गराइएको छ। ‘जग्गाको समस्या छैन, हामीले अन्यत्र पनि उपयुक्त ठाउँ हेरिहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले भनेको र आवश्यक ठानेको अवस्थामा हामीले सक्ने सहयोग गरिरहेका छौं।’
प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय, आवास, प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मन्त्रालयका भवन कस्ता र कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने टुंगो लाग्दैछ, हामीसँग बजेटको समस्या छैन,’ मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले भने, ‘बजार आसपासमै हामी मन्त्रालय र मन्त्री निवास बनाउँछौं।’
मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवन, मुख्यमन्त्री निवास तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशकको निवास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालयको भवनमा राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालयको नयाँ भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको नयाँ भवनमा राखिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालय तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा छ। प्रदेशसभाको हल साँघुरो भएकाले संसद् सञ्चालनमा पनि समस्या हुँदै आएको छ। मन्त्रीहरू हेटौंडा सिमेन्ट र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी आवासमा बस्दै आएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा राखिएको छ। सभामुख र उपसभामुख सडक डिभिजन कार्यालयको आवासमा बसिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
