सुन्तला टिप्ने मेला : सयमा पेटभरि सुन्तला

सुन्तला टिप्ने मेला : सयमा पेटभरि सुन्तला

धनकुटा : धनकुटा–६ स्थित पारिपात्लेमा रहेको राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमको बगैंचा यतिबेला सुन्तला पाकेर पहेलपुर देखिएको छ। जहाँ एक सय रुपैयाँ तिरेर पेटभरि सुन्तला खान पाइन्छ। 

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले पहिलो पटक सो केन्द्रमा सुन्तला टिप्ने मेलाको आयोजना गरिएको हो। आज अर्थात माघ १ देखि सुरु भएको सुन्तला टिप्ने मेला भोलि माघ २ गतेसम्म संचालन हुनेछ। मेलाको पहिलो दिन मेलाको संयौंका संख्यामा आएका आन्तरिक पर्यटकले बगैंचामा रहेको बोटबाट सुन्तला टिपेर खाएका थिए।

सुन्तला टिप्न जानुअघि यूवालाई प्रति व्यक्ति १ सय रुपैयाँ र बालबालिकालाई प्रति व्यक्ति ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। रसिद काटेर प्रवेश गरेपछि सोझैं सुन्तला बगैँचामा जान पाइन्छ। केन्द्रले सुन्तला टिप्नको लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। मेलाका नियममा तोकिएको दरमा प्रवेश गरी बगैंचाका सुन्तला बोटमा चढेर टिप्दै पेटभर खाना पाउने नियम रहेको छ। 

सुन्तला टिप्दा विरुवालाई क्षति नपुगोस् भनेर केन्द्रले स्वयमसेवक समेत परिचालन गरिएको छ। 
मेलामा पेटभरि सुन्तला खाएर घरसमेत लैजान पाइन्छ। केन्द्रले पाँच किलोसम्म अट्ने झोलाको व्यवस्था गरेको छ। झोलामा सुन्तला टिपेर तौल गरी तोकिएको शुल्क तिरेर घर लैजाने व्यवस्था समेत गरिएको छ। 

मेलामा स्टल पनि राखिएको छ। स्टलमा सुन्तलाका विभिन्न जात र विरुवा राखिएको छ। एकातिर सुन्तला महोत्सवले सुन्तलाको स्वादसँगै किसानलाई खेतीमा आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायिक खेती प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने लक्ष्य लिइएको केन्द्र प्रमुख डा. उमेशकुमार आचार्यले बताए।

प्रत्यक्ष आफैँले सुन्तला टिपेर खान पाउँदा नौलो अनुभव भएको आन्तरिक पर्यटक प्रमिसा श्रेष्ठले बताएन्। उनका अनुसार यसले पर्यटन प्रवर्दधना सहयोग पुगेको छ। यो मेलाले धनकुटा जिल्लाको कृषि पर्यटकलाई प्रचार गर्न मद्दत पुग्ने अर्का आन्तरिक पर्यटक लोकेन्द्र कुँवरले बताए। 

स्थानीय बजार अहिले प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँ पर्छ। तर केन्द्रले महोत्सव अवधिभर प्रति किलो ६० रुपैंयासम्ममा बिक्री गर्दै आइरहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.