कति छन् महिला जग्गाधनी ?

राममाया शाही (६०) काठमाडौं डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको एक कुनामा लौरो टेकेर उभिएकी थिइन्। उनीसँगै अन्दाजी ३५ वर्षकी महिला गफिँदै थिइन्। आफ्नो नाउँमा जग्गा पास गर्न छोरा र पतिसँग त्यहाँ पुगेका थिए उनीहरू। त्यहाँ उनीहरूजस्तै महिलाको उपस्थिति बाक्लै देखिन्थ्यो। यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा मालपोतकै एक कर्मचारी बताउँछन्– यो दृश्य हिजोआज सामान्य हो। महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा छुट हुने हुनाले उनीहरूको संख्या बढेको ती कर्मचारीको तर्क थियो।

अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व तथा अधिकार प्राप्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा सरकारले महिलाका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत, हिमाली क्षेत्रका महिलाका हकमा ५० प्रतिशत र एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था लागू गरेपछि राज्यले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल, पारिवारिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी र लैंगिक समानतामा दरिलो खुट्किलो हुने अपेक्षा राखेको छ। राजस्व छुटको व्यवस्थाले ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा महिलाका नाममा जग्गापास गर्ने संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार करिब १२ प्रतिशत महिलाका नाममा घरजग्गाको स्वामित्व रहेको देखिन्छ भने २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यो तथ्यांक बढेर करिब २० प्रतिशत पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यकिन गर्न नसकिए पनि यही मात्रामा वृद्धि भएमा ०७८ को जनगणनामा लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ।’

काठमाडौं कलंकी मालपोत शाखा कार्यालयमा देखिने सेवाग्राहीमध्ये आधाजसो महिला छन्। एक अधबैंसे पुरुष एउटी वृद्धा डोर्‍याउँदै कार्यालय आउँदै थिए। किन यतिका कष्ट गर्नुभएको भन्ने जवाफमा उनले भने, ‘छुटका लागि। पत्नी बाहिर छिन् त्यसैले आमाका नाममा जग्गा पास गर्न आएको।’ यसबारेमा मालपोत कार्यालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यो त सामान्य हो। कतिपयले छुट पाइने लोभमा महिलालाई एम्बुलेन्समा राखेर ल्याएको देखेका छौं।’

अधिकारबारे अनभिज्ञ

बाराकी ३७ वर्षीया पुनिता महतोका नाममा २०६७ सालमा घर खरिद भयो। पुनिता आफू बस्ने घर आफ्नो नाममा हुँदा औधि खुसी भइन्। दुई वर्षपछि उनका पतिले उनलाई सोध्दै नसोधी घर बेच्ने निर्णय गरे। पुनिताले पनि केही सोध्दै नसोधी मालपोत गएर सहीछाप गरिन्। पतिले पुनः अर्काे घर पुनिताकै नाममा खरिद गरे।

मुलुकी ऐनको बाह्रौं संशोधनले छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गरेकाले पनि महिला जग्गाधनीको तथ्यांकमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पछिल्लो तथ्यांक (०७६/८/१६) अनुसार हाल देशभर कूल १०८ मालपोत कार्यालय छन्। यसमा दुई करोड ८५ लाख ११ हजार पाँच सय ९९ जग्गा कित्ता रहेको छ। उक्त कित्तामध्ये महिलाका नाममा ३७ लाख १४ हजार तीन सय ७३ कित्ता देखिन्छ। त्यस्तै संयुक्त नाममा रहेको कित्ता १७ लाख ८९ हजार पाँच सय ४७ छ।

आव २०७४/०७५ मा ग्रामीण क्षेत्रबाट ४७ हजार एक सय ९२ र सहरी क्षेत्रबाट एक लाख दुई हजार पाँच सय ६७ गरी कूल एक लाख ५१ हजार आठ सय ७७ पटक महिलाले छुट प्राप्त गरेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यो संख्या वृद्धि भई ग्रामीण क्षेत्रबाट ७० हजार ६ सय ७० तथा सहरी क्षेत्रबाट एक लाख ६० हजार एक सय ९० गरी कुल दुई लाख ५१ हजार ५८ पटक महिलाले छुट प्राप्त गरेका छन्।

छुट रकम भने आव २०७४/०७५ मा एक अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा २०७५/७६ मा आउँदा डेढ अर्ब हाराहारी पुगेको छ। संयुक्त नाममा रहेको जग्गालाई महिलाका नाममा राखेर हेर्ने वा पुरुषका नाममा राखेर हेर्ने भन्ने द्विविधा रहेकाले महिला पुरुषको तथ्यांकमा केही फरक पर्ने भूमि व्यवस्थापन तथा तथ्यांक अभिलेखालयका सूचना अधिकृत सञ्जीव नेपाल बताउँछन्।

कीर्तिपुर घर भएकी ४० वर्षीया सरस्वती गौतमका पति जग्गा व्यवसायी हुन्। उनका पतिले जग्गा खरिद गर्नुपरेमा सरस्वतीकै नाममा खरिद गर्छन्। बिक्री गर्दा सही गराउनका लागि मात्रै मालपोत कार्यालय लिएर जाने गर्छन्। जग्गा खरिदबिक्रीमा सरस्वतीको भूमिका भनेको सही गर्ने मात्र हो। उनी बस्दै आएको घर पनि सरस्वतीकै नाममा छ। तर, घर उनका नाममा गर्दा राजस्व छुट भएको बारे बेखबर रहेको बताइन्। पति जग्गा व्यवसायमा लागेपछि मात्र छुटबारे थाहा पाइन्। घर व्यवहार पतिले नै हेर्ने हुँदा जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा पतिपत्नीबीच खासै छलफल नहुने उनी बताउँछिन्।

कलंकी मालपोत कार्यालयसँगै रहेको एक लेखापढी केन्द्रमा आउने सेवाग्राहीमध्ये आधाभन्दा बढी महिला हुने गरेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। तर प्रायः महिला पुरुषलाई साथै लिएर आउने गर्छन्। जग्गा खरिदबिक्री गर्न आउने महिलाका साथमा आउने अधिकांश पुरुष पति हुने गरेका छन्।

यहाँ उल्लिखित घटना तथा पात्रहरू प्रतिनिधिका रूपमा मात्रै लिइएको हो। सहरी क्षेत्रका महिला सम्पत्ति उपभोग सम्बन्धमा केही सचेत देखिए पनि अशिक्षित, ग्रामीण तथा तराई क्षेत्रका महिलामा छुटसम्बन्धी चेतना तथा अधिकार उपयोगको अवस्था कमजोर रहेका विभिन्न सर्वेक्षणले पनि देखाएका छन्।

अधिक स्वामित्वमा कम शिक्षित महिला

महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लू एलडी) ले सन् २०१७ मा ११ जिल्लाका २२ सय घरमा गरेको नमुना सर्वेक्षणअनुसार तीन भागको एक भाग महिलाका नाममा सम्पत्ति रहेको र त्यो पाँच भागको एक भाग मात्र सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार साधारण लेखपढ गर्ने तथा प्राथमिक तहमा पढ्ने महिलाका नाममा बढी जग्गा दर्ता भएका छन् भने शिक्षित तथा उच्च शिक्षा लिएका महिलाका नाममा न्यून मात्रामा दर्ता भएको देखिएको छ। उक्त संस्थाका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठका अनुसार ‘मैले केही नगर्दासम्म पत्नीले केही गर्न सक्दिनन्।

त्यसैले पत्नीका नाममा राख्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने मानसिकता अधिकांश पुरुषमा देखिन्छ। महिलाका नाममा सम्पत्ति प्रशस्तै देखिन्छ तर उक्त सम्पत्ति उपभोग गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई केको अधिकार भन्नु ? ११ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार महिलाका नाममा ६५ हजार जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ तर बिक्री भने लगभग ३५ सयको हाराहारीमा देखिएको छ।

देवानी संहिता २०७४ ले कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको मञ्जुरीबिना प्राप्त तथा भोगचलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। पतिका नाममा जग्गा बिक्री गर्दा पत्नीको सहमति र पत्नीको नामको जग्गा बिक्री गर्दा पतिको सहमति चाहिन्छ। महिलामा पनि मेरो अधिकार हो वा होइन भन्नेमा पनि द्विविधा देखिन्छ। अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारण राजस्व छुट नै देखिन्छ। राजस्व छुट प्राप्त गर्ने जग्गाधनीहरू अधिकांश विवाहित महिला देखिन्छन्। जसको सीधा अर्थ आफ्नो पतिले गरेका कारोबारमा राजस्व छुट प्राप्तिका लागि प्रयोग भएको बुझिन्छ। अविवाहित महिला तथा छोरीका नाममा जग्गा नहुनुले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने अधिकार व्यवहारतः लागू भएको देखिँदैन। सम्पत्तिको स्वामित्वले मात्रै उपयोगको अधिकार पनि स्वतः प्राप्त हुन सक्दैन।

स्वामित्व आएपछि स्वतः आफूखुसी उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णराज खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार कानुनमा यो व्यवस्था छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि महिला मौन बस्छन्। पितृसत्तात्मक सोचले महिलामा अधिकार छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी दिन इच्छुक हुँदैनौं। खरायो उफ्रे झैं हामी हिँड्नुपर्छ भन्छौं तर, हिँडेका छौं झुसिलकीरा झैं। त्यसले गर्दा पनि तत्कालै उपलब्धि हासिल हुँदैन। ०५८ सालको व्यवस्थामा छोरीले पनि छोरासरह सम्पत्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी द्विविधामै छौं। महिला पनि आफ्नो अधिकारका कुरामा स्पष्ट भएर आउनुपर्ने भनाइ खनालको छ।

राज्यले महिलामा स्वामित्व बढी होस् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकामा ३५ प्रतिशत छुट र नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ भन्छन् कंलकी मालपोत कार्यालय प्रमुख टेकराज अर्याल। उनका अनुसार मालपोतको पछिल्लो अवस्था हेर्दा आव ७६/७७ मा ४ हजार २ सय ५० जनामध्ये २८ सय जना महिलाका नाममा पास गर्नु भनेको सकारात्मक पक्ष हो। व्यवहारमा कत्तिको लागू भएको छ भन्ने कुरा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले दिएको छुटलाई कतिपयले दुरुपयोग पनि हुन सक्ने कुरामा उनी सहमत देखिन्छन्। महिलाले हक अधिकारको प्रयोग गरून् भनेर छुट दिएको हो।

अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा भए पनि अपवादबाहेक आफूखुसी महिलाले खरिदबिक्री गर्न सकेका छैनन्।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले महिलालाई पुरुष समान हकअधिकार प्राप्त गर्ने, अपभोग गर्ने, समान हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेका छन्। लैंगिक न्यायका लागि सर्वाेच्च अदालतबाट समयसमयमा छोरीलाई अंश प्रदान गर्नेसम्बन्धी विभिन्न फैसला पनि भएका छन्। तर महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्– अंशबन्डाका समयमा मालपोतमा छोरी छ वा छैन भनेर पनि सोध्दैनन्। कानुनतः महिला अधिकारमा केही सुधार देखिए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनी थप्छिन्, ‘तल्लो तहका महिलासम्म हाम्रो अधिकार हो भन्ने चेतना पुगेको छैन। त्यो पुर्‍याउने दायित्व कसको ? कानुन बनायो किताबमा थन्काएर राखेर त हुँदैन। कानुनमा के छ भन्ने कुरा क्लिष्ट भाषा हुन्छ। त्यसलाई सरलीकृत गरिनुपर्छ।’

नेपाल प्रहरीका अनुसार महिलाले पैत्रिक सम्पत्तिमा आफ्नो अंश दाबी गर्ने मुद्दाहरू पुरुषको तुलनामा न्यून मात्रामा आउने गर्छन्। अंश दाबीले पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रने डरले पनि महिला पैत्रिक सम्पत्तिमा दाबी गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै नेकपानेत्री शशी श्रेष्ठ पनि मीरा ढुंगानासँग सहमत छिन्। स्वामित्व प्राप्त गर्नु र उपभोगको अधिकार फरक कुरा रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘अचल सम्पत्ति आफ्ना नाममा भए पनि अपवादबाहेक आफूखुसी महिलाले खरिदबिक्री गर्न सकेका छैनन्। महिलाले आफ्नो स्वविवेकले काम गरेको त पाइन्छ, तर औंलामा गन्न सकिने मात्र।’

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी यो कुरामा असहमति प्रकट गर्दै भन्छन्, ‘महिलामा स्वामित्व आयो, तर अधिकार र नियन्त्रण आयो वा आएन भन्ने हामी कसरी भन्न सक्छौं ? त्यसको अनुसन्धानका लागि समाजमा जानुपर्छ।’ केही उदाहरण र भनाइका आधारमा राज्यले निर्णय निकाल्न नसक्ने बताउँदै महिला आफ्नो क्षमताले सम्पत्तिको उपयोग कसरी गर्ने र त्यसबाट संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार पाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने विषय शिक्षा क्षेत्रमा पनि जोडिन आइपुग्ने बताउँछन्।

सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग

चाबहिल घर भएका कोमल राज सम्बन्धविच्छेद भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उनै पत्नीसँग बस्दै आएका छन्। कानुनी रूपमा पतिपत्नी नभएका कोमलराजले पूर्वपत्नीकै नाममा घडेरी खरिद गरे। पछि त्यही घडेरी बिक्री गर्न खोज्दा पत्नीसँग मनमुटाव भयो। विवाद बढ्दै जाँदा यो विषय अदालतसम्म पुग्यो। सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी पत्नीका नाममा कोमलराजले किन घडेरी खरिद गरे ? उत्तरमा कोमलराजको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता राजेशकुमार बटाला भन्छन्, ‘अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउन नक्कली सम्बन्धविच्छेद गरेको देखियो। महिलाले आफ्नो नामको जग्गा बिक्री गर्न रोकेपछि विवाद बढ्दै अदालतसम्म आएको हो।’

सरकारी ओहोदाका कर्मचारीले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउनका लागि पनि महिलाको प्रयोग हुँदै आएको बटाला बताउँछन्। नेकपानेत्री श्रेष्ठ पनि बटालाका कुरामा सहमत जनाउँदै भन्छिन्, ‘पुरुषले आफ्ना नाममा कर छुटलगायत सम्पत्ति लुकाउने गरेको पाइन्छ। ती कारणले महिलाका नाममा सम्पत्ति दर्ता हुने स्थिति छ।’

स्वामित्व आयो तर अधिकार लिन सकेनन्

- मीरा ढुङ्गाना,अधिवक्ता

सरकार नियतपूर्वक नै महिला अधिकार नहोस् भनेर सोचिरहेको छ जस्तो लाग्छ। अहिल्यै हेर्नुहोस् न, भएकी महिला मन्त्री नै हटाइयो। महिलाका नाममा जग्गा त आएका छन् तर महिलाले त्यसमा होल्ड गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले छोरीले पनि छोरासरह अंश पायो भने सम्पत्ति मेरो हो भनेर अधिकार लिन सक्छ भन्ने लाग्छ। तर अहिले बेच्दा पनि मेरा नामको सम्पत्ति किन बेच्ने भनेर प्रश्न नगर्ने र बेचेको बारे पनि बेखबर हुने स्थिति छ।

स्वामित्व आयो तर अधिकार लिन सकेनन्। सबैभन्दा महŒवपूर्ण छोरीले पनि छोरासरह जन्मेका घरमा सम्पत्ति पायो भने त्यसले नै उसलाई हिंसाबाट माथि उठाउँछ। हिंसा भयो भने त्यो घर छाडेर अन्यत्र गएर पनि बस्न सक्छन्। सम्पत्ति भन्ने कुरा भनेको आर्थिक सशक्तीकरण हो। हिंसा सहेर बस्न आवश्यक छैन। आर्थिक सशक्तीकरणले हिंसा कम होला भन्ने आशा छ।

घरेलु कामलाई राष्ट्रिय आयमा गणना गर्नुपर्छ

-शशी श्रेष्ठ, नेकपा नेतृ

हिजोको तुलनामा महिला आफैं कमाउन सक्षम हँदै गएका छन्। सचेतनाको कारणले पनि महिलाले आफ्नो नाममा सम्पत्ति जोड्ने काम भएको छ। पतिले सल्लाह गरेर महिलाका नाममा सम्पत्ति राखिदिने तर अपवादबाहेक त्यो सम्पत्तिमाथि भोगचलनको हक उपभोग गर्न पाएको पाइँदैन।

लुसुनले भनेका छन्– महिलालाई जतिसुकै अरू अधिकार दिए पनि आर्थिक अधिकार भएन भने अरू अधिकार अर्थहीन गन्थन मात्रै हो। आर्थिक अधिकार भएको खण्डमा नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने शक्ति हुन्छ। आर्थिक अधिकार पुरुषमा निहित भएकाले हरेक ठाउँमा नीति बनाउने तथा घरैमा पनि नर्णय गर्ने अधिकार पनि पुरुषमा बढी छ। राज्यले नीति नै बनाएर महिलालाई आर्थिक रूपबाट अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा जानुपर्छ। अर्काे कुरा, त्यसका लागि लागि धेरै पक्षबाट सोच्नुपर्छ। महिलालाई कसरी आर्थिक सम्पन्न बनाउने भन्ने कुरा एउटा पक्षले मात्रै निर्धारण गर्दैन।

महिलाले गर्ने जुन घरेलु कामकाज छ, त्यसलाई आर्थिक रूपबाट मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय आयमा गणना गरिनुपर्छ। त्यो पनि काम हो। गाउँका दूरदराजका महिला घरेलु काममा खर्चिरहेका छन्। त्यति काम गर्न मान्छे लगाउने हो भने कति खर्च लाग्छ भन्ने हिस्साबाट आर्थिक मूल्यांकन गरिनुपर्छ। आयमा गणना गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा त आयो तर आर्थिक मूल्यांकन गर्ने कुरा आएको छैन। त्यसर्थ पनि त्यो नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ।

महिलालाई शिक्षामा जोड दिनुपर्छ

- जनकराज जोशी

जति पढेलेखेका महिला भए पनि परिवारमा पतिको निर्णय आफ्नो निर्णय मान्ने अवस्था विद्यमान छ। जेन्डरको चेतना पनि हामी कर्मचारीमा कत्तिको छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण छ। मालपोत कार्यालयमा पुरुष जाँदा उसले पतनीलाई सोधेको छ भनेर सोधिँदैन। पत्नीका नाममा सम्पत्ति छ र पत्नी मात्रै आएकी छ भने पतिलाई सोधेको छ ? पतिलाई सँंगै ल्याएको छ ? भनेर सोधिन्छ। यो पनि त्यही समाजबाट आएको लैंगिक विभेद हो।

कारोबार बढी हुने ठाउँमा महिलाका नाममा सम्पत्ति आउनुको पछाडि राजस्व छुट हो। महिलालाई सशक्त बनाऔं, अधिकार दिऔं भन्ने भावनाले भन्दा पनि राजस्वको लोभले मान्छेले महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको पाइन्छ। महिलालाई आज पनि तपाईंका नाममा जग्गा किनिँदै छ, थाहा छ तपाईंलाई भन्यो भने ए हो र ? भन्ने अवस्था छ। यस्ता किसिमका महिलालाई माध्यम बनाएर राजस्व छुट लिने प्रयोजन मात्र पो भएको हो कि ?

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन २०५८ ले पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार गरेको छ। अभ्यास कति छ त ? महिलाले पैत्रिक सम्पत्तिका कुरा गरे भने पनि अधिकार खोज्न स्वाभाविक रूपले आयो भन्ने नठानी पारिवारिक विखण्डनको हिसाबले आयो भनेर हेर्छाैं।