नवलपुर : पूर्वीनवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। राजमार्गछेउ र अन्य स्थानको वन क्षेत्रमा घरटहरा निर्माण गरेर बस्नेको संख्या अधिक रहेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वन क्षेत्रकै जग्गा उपलब्ध गराएका कारण व्यक्तिगत अतिक्रमण बढिरहेको वन कार्यालयको भनाइ छ।
जिल्लामा ७६ हजार ४ सय ९३ हेक्टर वन क्षेत्र छ। जसमा ४१ सय १४.२१ हेक्टर व्यक्तिगत अतिक्रमण रहेको सहायक वन अधिकृत शिव श्रेष्ठले बताए। संस्थागत अतिक्रमण ४६.२० हेक्टर छ। संस्थागत रूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्नेमा विभिन्न संघसंस्थादेखि प्रहरी चौकीसमेत छन्। वन क्षेत्रमध्ये ३३ हजार ४ सय ९१ हेक्टर सामुदायिक वनको छ। १ सय ९८.१७ हेक्टर धार्मिक, १४ सय ९८.१९ हेक्टर कबुलियत र ६ सय ७२.८६ हेक्टर साझेदारी वनले वन क्षेत्र ओगटेका छन्।
अतिक्रमणले वन क्षेत्र घट्दो नभए पनि उत्पादनशील क्षेत्र भने घट्दो रहेको सहायक वन अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ। जिल्लामा चार गाउँपालिका र चार नगरपालिका गरी ८ स्थानीय तह छन्। जसमा सबैभन्दा बढी विनयी त्रिवेणीको दुम्कीबास र दाउन्ने क्षेत्रमा व्यक्तिगत वन अतिक्रमण भएको छ। हुप्सेकोट गाउँपालिका र मध्यबिन्दु नगरपालिकाको चोरमारामा पनि व्यक्तिगत वन क्षेत्र अतिक्रमण बढी रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ।
‘वन क्षेत्र जस्ताको तस्तै छ। तर, वन मासेर संरचना निर्माण गर्दा उत्पादनशील क्षेत्र घटेको छ’, सहायक वन अधिकृत श्रेष्ठले बताए। सरकारले जथाभावी जग्गा वितरण गर्दा पनि वन अतिक्रमण बढेको डिभिजनल वन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीले बताए। ‘सरकारले अहिलेसम्म गठन गरेका १२ वटा आयोगमार्फत जग्गा बाँडेको छ। उनीहरू कसैलाई पनि पूर्जा दिइएको छैन। पूर्जा नभएसम्म त्यो क्षेत्र वनकै हो। कहिले आयोग त कहिले बस्ती विकास र पुनर्वासका नाउँमा जग्गा बाँडिएको छ। ती सबै वन क्षेत्रका हुन्। सरकारकै कारण वनको उत्पादनशील क्षेत्र घटेको छ,’ डिभिजनल अधिकृत सुवेदीले भने।
अहिलेसम्म बनेका आयोगले कति वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गरे भन्नेबारे तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए। सबै प्रकृतिका अतिक्रमित वन क्षेत्रको जिपिएस प्वाण्टबाट नक्सा निकाल्ने काम सुरु गरिएको छ। राजनीतिका कारण अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन नसकिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। अतिक्रमित स्थान खाली गराउन जाँदा सरकारले दिएको भन्दै स्थानीयले प्रतिवाद गर्ने गरेका छन्। ‘सरकारले कि पुर्जा दिनुपर्यो, कि खाली गराउन नीति बनाउनुपर्यो’, डिभिजनल वन अधिकृत सुवेदीले भने। नन क्षेत्र बढाउनेभन्दा पनि बचेकालाई जोगाउनै मुस्किल हुन थालेको सुवेदीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
