मकवानपुर : सामुदायिक वनभित्र नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्य बहादुरसिं लामासहित चारविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
पूर्वी मकवानपुरको बकैया ७ स्थित कालीवन सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अवैध ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा एक्साभेटर सहित चालक नरेशराम महरालाई डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इमनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीले गत पुस १३ गते पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा काली वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिलाल स्याङ्तानलाई पनि वन कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। चालकसहित एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा उक्त काम हिमडुङ एण्ड थोकर कन्सट्रक्सन प्रालि, टोखा नपा ७ धापासी काठमाडौंको रहेको पत्ता लागेको थियो।
कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य लामा, अर्का सञ्चालक नुवाकोट पञ्चकन्या ५ का निर्मलप्रसाद सिटौला र चितवन भरतपुर ९ का शिव घिमिरे रहेको विवरण खुलेपछि कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पुस १५ गते वन कार्यालयले सम्पर्कमा आउन पत्र लेखेको थियो। तर जिल्ला अदालतबाट दोस्रोपटक म्याद थप हुँदासमेत कम्पनीका कुनै व्यक्ति सम्पर्कमा नआएपछि अदालतको अनुमतिमा पुस २८ गते कम्पनीका तीनैजना सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी खोजी कार्य भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख पौडेलले बताए।
सञ्चालकहरूसँगै उक्त कम्पनीको बकैया ७ स्थित अठारविगाह सम्पर्क कार्यालयमा काम गर्ने नुवाकोटको विदुर १० का सुवास डंगोलविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको उनले जानकारी दिए। उक्त कम्पनीले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र ९ हजार ५ सय ६४ क्यूफिट ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो अवैध उत्खनन गरी चोरी गरेको वन कार्यालयको दाबी छ। उक्त बिगोवापत १ लाख ६४ हजार १ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना र वन ऐन, २०७६ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम साढे ५ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत वसन्तराज गौतमले बताए।
‘हामीले २५ दिनसम्म अनुसन्धानको म्याद पाउँछौं, सरकारी वकिलबाट फाइल राय सहितको फाइल प्राप्त भएको अब अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दैछौं’, उनले भने। उनका अनुसार नियम विपरीत शुल्क लिएर नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने बकैया गाउँपालिकालाई जवाफ पेश गर्न पत्र लेखिएको छ। अनुसन्धानको क्रममा वन कार्यालयले गाउँपालिकाले अवैध ढंगले उक्त कम्पनीलाई नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको १४५१ देखि १५०० सम्मको बिक्री रसिदको ठेली पनि नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए। गाउँपालिकाले कम्पनीलाई ४ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले प्रतिटिपर नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको रसिदमा उल्लेख छ।
‘सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र ईआईई, आईईई पनि नगरिएको र वन कार्यालयको समेत अनुमति नलिई यसरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन वन ऐनविरुद्धको कार्य भएकाले कारबाही अघि बढाएका हौं’, वन कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘कम्पनीले सामुदायिक वनभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन गरी फास्ट ट्रयाकमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको क्रममा उक्त सामग्री प्रयोग गर्दै आएका थिए।
बाहिरबाट सामग्री मगाउनुभन्दा नजिकै रहेको वनक्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा दोब्बर सस्तो मूल्य पर्ने भएपछि कम्पनीले गाउँपालिकासँगको मिलेमतोमा उक्त कार्य गरेको वन कार्यालयको दाबी छ। कम्पनीले कत्लेखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी फास्ट ट्रयाक निर्माण स्थल अठार बिगाहमा लैजाने गरेको बकैया गाउँपालिकाले काटेको नगदी रसिदमा उल्लेख छ।
बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालले गाउँपालिकाले उत्खननका लागि स्वीकृति नदिएको बताए। ‘फास्ट ट्रयाकनजिकै साइटबाट निकालिएको भनेर १०÷१५ टिप ढुंगा गिटीको राजश्व काटेका हौं’, उनले भने, ‘वनको अधिकार क्षेत्र भएकाले अरू कारबाही र खोज्ने काम वनले नै गर्छ।’ हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष लामासहित तीनैजना सञ्चालकले फोन उठाएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
