विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दै भने, ‘मन्त्रिमण्डल समावेशी बनायौं, सबैलाई समेट्ने हाम्रो चाहना हो।’ तर उनले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिमण्डल बिस्तार सहितका निर्णयमा पूर्वमाओवादीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।’
मुख्यमन्त्रीले आइतबार चारजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने सोमबार लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित दुई सदस्यको नाम सिफारिस गरेका छन्। दुवै निर्णय एकताको मर्म विपरीत भएको भन्दै पूर्वमाओवादिको असन्तुष्टि आएको हो। ओखलढुंगाका अम्बिर गुरुङ भौतिक पूर्वाधार, इलामका रामबहादुर रानामगर भूमि व्यवस्था, झापाकी जसमाया गजमेर सामाजिक विकास र मोरङका विजयकुमार विश्वासलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाइएको छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उत्तम भट्टराई र सदस्यमा टीकादत्त राई र सीमा आभासको नाम मुख्यमन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको थियो।
दुवै निर्णय पूर्वमाओवादीलाई मन परेको छैन। ‘पार्टी एकता प्रकृयाले पूर्णता नपाइरहेको समयमा प्रदेश पार्टीको सुझावबिना मुख्यमन्त्रीले निर्णय गरे यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन’, पार्टीका प्रदेशसचिव सुरेशकुमार किराँती भने। मन्त्री थप्नेदेखि आयोग गठनसम्ममा पूर्वमाओवादीलाई थाहा नदिएको उनको गुनासो छ। ‘महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल छैन, कसलाई ल्याउने सुझावसमेत नलिई नियुक्ति र सिफारिस गर्ने काम भएको छ’, किराँतीले भने ‘यसले पार्टी एकताको मर्मलाई लत्याएको छ।’
पूर्वसहमति विपरीत कृषि मन्त्रालयमा पूर्वएमाले नेतालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु, प्रदेश पार्टीका सदस्यसमेत रहेका विश्वासलाई राज्यमन्त्रीको चौथो वरियतामा राखेर जिल्ला सदस्य गुरुङलाई दोस्रोमा राख्नु मुख्यमन्त्रीको गम्भीर गल्ती भएको ती नेताको ठहर छ। ‘मुख्यमन्त्रीको यो कदमले पार्टी एकताको भावनालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ’, प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेको पूर्वमाओवादी नेता टंक आङ्बुहाङले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सामान्य परामर्शसमेत लिनुभएन।’
राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पेलेर अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वमाओवादी नेताले यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘यो सामान्य विषय होइन, यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन असर गर्छ’, सांसद तथा पूर्वमाओवादी नेता टंक आङ्बुहाङ भन्छन्, ‘यो विषयमा पार्टी नेतृत्वमा छलफल आवश्यक छ।
पूर्वमाओवादी मात्रै नभई मुख्यमन्त्री राईको कार्यशैलीप्रति नेकपा प्रदेश १ का इञ्चार्जसमेत रहेका पूर्वएमालेकै नेता भीम आचार्यसमेत असन्तुष्ट छन्। पार्टीले खाली रहेका मन्त्री नियुक्त गर्न दिएको निर्देशन नमानी आफूअनुकूल राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको आचार्यले बताए। दुई वर्षअघि प्रदेश सरकार गठन हुँदा आर्थिक मामिला र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीलाई दिने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला झलकसिंह दर्लामी र रामकुमार राईमध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीमा इन्द्र आङ्बोले मात्र सपथ ग्रहण गरेका थिए। अहिलेसम्म सो विवाद नमिलिरहेको समयमा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी हस्तक्षेप गरेको नेकपा प्रदेश १ सचिव सुरेशकुमार राईको भनाइ छ।
अहिले नियुक्त गरिएका राज्यमन्त्री विश्वास मात्रै पूर्वमाओवादी केन्द्रका छन्। मुख्यमन्त्री बाहेकका अन्य चार मन्त्रीमा पनि तीनजना पूर्वएमालेका र एकजना मात्रै माओवादीका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, समाजिक विकासमन्त्रीमा जीवन घिमिरे, उद्योग वनमन्त्रीमा जगदिश कुसियत एमाले र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्र आङबो पूर्वमाओवादी केन्द्रका हुन्। हालका राज्यमन्त्री सहित ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दुईजना मात्र माओवादी केन्द्रको र बाँकी सातैजना पूर्वएमालेको हुनु पार्टी एकीकरणको मर्म विपरीत रहेको पूर्वमाओवादी नेताको भनाइ छ।
नेकपा प्रदेश सहसंयोजक सावित्रीकुमार काफ्ले मन्त्रीसहित लोकसेवामा पनि मुख्यमन्त्रीको एकलौटी निर्णय भएको बताउँछन्। उनले यसरी नै मुख्यमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गर्दै गए पार्टी एकीकरणको तल्लो तहसम्म असर गर्ने बताए। मुख्यमन्त्री राई भने पार्टीसँग भएको छलफल र दिएको विकल्पमा सिफारिस र नियुक्ति भएको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
