सडक अतिक्रमण हटाउन बेवास्ता

सडक अतिक्रमण हटाउन बेवास्ता

परासी : पश्चिम नवलपरासीमा ४८ वटा संरचना सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको छ। सडक ऐन विपरीत संरचना निर्माण भए पनि सम्बन्धित निकायले भने हटाउन पहल गरेको छैन। जिल्लाको राष्ट्रिय राजमार्गदेखि सहायक र हुलाकी सडक अतिक्रमण गरेर ती संरचना निर्माण भएका हुन्।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको बैठकमा परासी महेशपुर सडक खण्ड, भूमही भैरहवा सडक खण्ड र जिल्लामा पर्ने राजमार्गमा ती संरचना सडक मिचेर बनाइएको जानकारी दिइएको हो। सडक अतिक्रमण गरेर संंरचना निर्माण गर्नेमा सबैभन्दा बढी सुनवल क्षेत्रमा छ। सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलकी इन्जिनियर सविता ज्ञवालीले सबैभन्दा बढी सुनवलमा २० बढी संरचना सडकको क्षेत्रमा निर्माण गरिएको जानकारी दिइन्। निर्माण भएका संरचनामा केही पक्की घर छन् भने केही घरका टिनका छाना परेका छन्।

यसैगरी सुनवलदेखि महेशपुरसम्म १० बढी संरचना सडकभित्र परेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी कुस्मामा ६ वटा संरचना छन्। बाँकी परासी क्षेत्रमा छन्। सुनवलदेखि बर्दघाटसम्मको मुख्य राजमार्गमा १८ वटा संरचना निर्माण भएका छन्। ती संरचनामा केही पक्की छन् भने केही टिनका छाना निर्माण गरिएका छन्। सडक ऐन २०३१ ले सडकको मापदण्ड तोकेको छ। जसअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गमा दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर (८२ फुट) छाड्नु पर्छ। हुलाकी तथा सहायक मार्गका लागि १५÷१५ मिटर छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सरकारले सडकको मापदण्ड तोके पनि स्थानीय तहले नतोक्दा समस्या भएको सरोकारवालाले बताए। ‘स्थानीय तहले जथाभावी मापदण्ड तोकेका छन्। कतै १० फिट, कतै २४ त कतै २२ फिट तोकेर समस्या खडा गरेका छन्’, नेकपाका जिल्ला नेता घनश्याम यादवले भने। स्थानीय तहले मनपरी मापदण्ड तोक्ने र तोकेको पनि भोट घट्ने डरले कार्यान्वयन नगर्दा झन् समस्या भएको उनको तर्क छ। अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन पहल थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले बताए।

‘जिल्लामा सडकदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेको संख्या धेरै छ। त्यसैलाई हटाउन सरोकारवाला र विषयगत कार्यालयको बैठक राखिएको हो। अब ऐन मिचेर निर्माण भएका संरचना हटाउँछौं’, प्रजिअ मरासिनीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.