अस्पताल भवन सञ्चालनमा आएन
भद्रपुर : झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ मा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत २५ शड्ढयाको खजुरगाछी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छैन। ०६६ सालमा ठेक्का लागेर ६ बिघा १७ कठ्ठा क्षेत्रफलमध्ये तीन बिघामा सो अस्पताल एक वर्षअघि नै निर्माण सकिएको थियो।
दक्षिणी झापाका बासिन्दाका लागि स्तरीय अस्पतालको सधैँ अभाव रहँदै आएको छ। गौरीगञ्ज र गौरादहका बासिन्दा उपचारका लागि बिर्तामोड, दमक र भद्रपुरको मेचीलगायत अस्पतालमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीयले पटक–पटक नयाँ भवनबाट सेवा सुरु गर्न आग्रह गर्दै आएको स्थानीय अगुवा मुरलीप्रसाद धितालले बताए। उनले भने, ‘पिछडिएको क्षेत्र प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्र भए पनि विकासमा पछाडि नै पर्ने रै’छ।’
‘महिला सुत्केरी हुने बेला कहिले मेची, कहिले बिर्तामोड कुदाउनुपर्छ,’ स्थानीय रेखा शाहले भनिन्, ‘उता पुर्याउँदा पुर्याउँदै कसैको बीच बाटोमै मृत्यु पनि हुने भएको छ।’
करोडौँ रुपैयाँ लागतमा बनेको अस्पताल भवनमा ताला लगाइएको छ। अस्पतालको बाहिरी भागमा ढुंगाले हानेर भित्ता तथा झ्यालका सिसा र टायल फुटेका छन्। अस्पतालपरिसर गौचरन बनेको छ। स्थानीयले भवनअगाडि गाईवस्तु बाँध्ने गरेका छन्। बिरामी भने साँघुरो भवनबाट सेवा लिन बाध्य छन्।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुरगाछीलाई स्तरोन्नति गरी २५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि सो भवन बनाइएको हो। ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँको लागतमा १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भवन गत वर्ष मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। पुष्पाञ्जलि शंकरमाली कुनसालिङ जेभी प्रालिले भवन निर्माणका लागि जिम्मा पाएको थियो। उक्त भवनको सम्झौता ०६६ सालमा गरिएको थियो। सहरी डिभिजन कार्यालयले गाउँपालिकालाई उक्त अस्पताल गत वर्ष मात्र हस्तान्तरण गरेको थियो।
अस्पतालसँगै बनाइएको शव परीक्षण गृह खण्डहर बनिसकेको छ। खोलाको डिलैमा रहेको भवन स्थानीयको शौचालयका रूपमा परिणत भएको छ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवले अस्पताल सञ्चालनका लागि घेरा बारा निर्माण गर्न नसक्दा उक्त अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए। यादवले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि ३० देखि ४० हजार जनताले सेवा सुविधा पाउनेछन्।’ अस्पताल सञ्चालनमा नआइदिँदा स्थानीय जनताको आक्रोश सहनुपरेको उनले बताए।
‘अस्पतालसम्म जाने बाटो निर्माणका क्रममा छ, त्यसैले गर्दा अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो,’ गाउँपालिका प्रमुख राजराज श्रेष्ठले भने। घेराबारा निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने र नआए गाउँपालिकाको क्षमताअनुसार घेराबारा गरेर यस आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।