वर्षाले हिउँदे बाली क्षति

वर्षाले हिउँदे बाली क्षति

धनगढी : कैलाली र कञ्चनपुरमा हिउँदे बालीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएको छ। सुदूरपश्चिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार मसुरो, तोरी, आलुु, टमाटर, काउली, गहुँ बाली क्षति पुर्‍याएको हो। मन्त्रालयका निमित्त सचिव खग्रेन्द्रप्रसाद शर्माले लामो समयको हिउँदे झरीले तराईका जिल्लामा बढी क्षति पुर्‍याएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हिउँदे बालीमा सबैभन्दा बढी नगदे बालीमा बढी क्षति पुर्‍याएको हो।’

विस्तृत तथ्यांक भने आउन नसकेको उनले बताए। हिउँदे झरीले तराई क्षेत्रमा नोक्सानी पुगे पनि पहाडी क्षेत्रका साथै सिँचाइको पहुँच नरहेको क्षेत्रमा बरदान सावित भएको उनले जानकारी दिए। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको करिब ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खेती हुँदै आएको जानकारी गराउँदै उनले जुन मध्ये करिब २० देखि ३० हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ उपलब्ध रहेकाले बाँकी क्षेत्रमा हिउँदे झरीले फाइदा पुगेको बताए।

हिउँदेयाममा परेको झरीले कैलालीको दक्षिणी क्षेत्रमा लगाइएको हिउँदेबाली बढी क्षति भएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा चिनिने कैलालीको भजनी, लालबोझीलगायत क्षेत्रमा किसाने लगाएको हिँउदे बाली नष्ट भएको हो।

कैलालीका दक्षिणी क्षेत्र भजनी नगरपालिकामा वर्षायाममा मोहना नदी, पथरैया नदी र काँढा नदीमा आउने बाढी जम्ने भएका कारण बर्खामा खेती हुँदैन। हिउँद मात्रै खेती लगाएर जीविको पार्जन गर्ने गरेका छन्।

यस पटकका हिउँदमा चार पटकसम्म वर्षा भएको छ। वर्षाका कारण हजारौं बिघा जमिनमा लगाइएको हिउँदे बालीमा नोक्सान पुगेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीका स्थानीय कर्णबहादुर महतोले ४ बिघा क्षेत्रफल जग्गामा छरिएको गहुँँ र तोरी बालीमा क्षति भएको दुखेसो व्यक्त गरे। उनले तोरी बालीमा जमेको पानी फाल्न पम्पसेट प्रयोग गरी पानी हटाएका छन्।

धनगढी उपमहानगर–३ विशालनगरका विनोद चौधरी पनि हिउँदे झरीबाट पुगेको नोक्सानीले चिन्तित छन्। तोरी बालीमा लगाएको डुब्दै गरेको लगानी र परिवारिक जीविको पार्जनको चिन्ताले निकै सताएको चौधरीले दुखेसो गरे। हिउँदे झरीले कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका अधिकांश किसानको बालीमा क्षति पुर्‍याएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.