काठमाडौं : सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले गतल व्यक्ति (गैरसुकुमबासी)लाई जग्गा वितरण गरेको खुलासा भएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका–१ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयको कित्ता नम्बर १३७ को एउटै प्लटको जग्गा ०६७ सालमा तत्कालीन सुकुमबासी आयोगले व्यक्तिलाई बाँडेको हो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी, सार्वजनिक, तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वर्षौंदेखि विद्यालयले उपयोग गरेको ५ बिघामध्ये ३ बिघा अन्यत्र जग्गा भएका सुकुमबासी भन्न नमिल्ने गलत व्यक्तिलाई सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले उपलब्ध गराएको देखिएको उल्लेख छ। जग्गा दिएका व्यक्ति आयोगका पदाधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासी भन्नसमेत नमिल्ने अवस्थाका भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुकुमबासी आयोगले सुकुमबासीका नाममा पुख्र्यौली सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई नै विद्यालयको बाँडेको पाइएको छ। यो जग्गा सुमित्रादेवी सापकोटा, नवराज खुलाल र पनिलाल चौधरीका नाममा पास गरिएको छ। पनिलालको जग्गा छोरा शंकर चौधरीको नाममा नामसारी भइसकेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सुमित्रादेवीको नाममा १ बिघा १० कठ्ठा, खुलालको नाममा १० कठ्ठा र चौधरीको नाममा १० कठ्ठा जग्गा मालपोत कार्यालय रौटहटले पास गरिदिएको छ। अरू जग्गा पनि हडपिएको छ। सुकुमबासीको नाम लिएर उनीहरूले यो जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बेचिसकेका छन्। सुमित्रादेवीको जग्गा कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर ६८० को एक बिघा मकवानपुरका सुशीलप्रसाद सिनुरियालाई बिक्री गरिएको छ भने कित्ता नम्बर ६६१ को १० कठ्ठा जग्गा मुन्नाप्रसाद सिनुरियालाई बेचिएको छ। खुलालले कित्ता नम्बर ८६२ को १० कठ्ठा जग्गा काठमाडौंका सुजन कालिका र ८६३ को १० कठ्ठा जग्गा श्रीहरिप्रसाद कालिकालाई बेचिसकेका छन्।
सुकुमबासी आयोगले सुकुमबासी भनेर जग्गा दिएका सुमित्रादेवीको नाममा रौतहटमै ३ कठ्ठा जग्गा छ। खुलालका नाममा ७ कठ्ठा १३ धुर छ भने उनको बुबा कृष्ण खुलालको नाममा २ कठ्ठा पुख्र्यौली जग्गा छ। चौधरीको नाममा १३ कठ्ठा १० धुर जग्गा रहेको मालपोतको अभिलेखमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तीन पुस्तासम्म जग्गा नभएका, बन्द व्यापार र सरकारी जागिर नभएका व्यक्तिलाई आयोगले जग्गा दिन सक्ने व्यवस्था छ।
०४४ सालमा तत्कालीन रंगपुर गाउँ पञ्चायतले वडा नम्बर १, ७, ८ र ९ मा पर्ने जग्गा विद्यालयलाई दिएको हो। त्यसबेला प्रधानपञ्च रामस्वरूप बन्ठाले विद्यालय सञ्चालनका लागि यो जग्गा दिएका थिए। शंकर चौधरी, सुमित्रादेवी सापकोटा र नवराज खुलाललाई दिने गरी गैरकानुनी रूपमा भएको निर्णय बदर गर्न भट्टराई आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्याउने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ। यता, सरकारले जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार त्यो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने र गैरसुकुमबासीलाई जग्गा दिने आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले निर्णय गरिसकेको अब कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएकी छन्। आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दियो, प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ, अब धमाधम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
