जलवायु परिर्वतनको प्रभाव : डोल्पामा जम्‍नै छाड्यो हिउँ

जलवायु परिर्वतनको प्रभाव : डोल्पामा जम्‍नै छाड्यो हिउँ

डोल्पा : माघ लाग्दासमेत माथिल्लो डोल्पामा अग्ला डाँडा अझै सुक्खा छन्। मंसिर दोस्रो साता हिउँ पर्न थालेको माथिल्लो डोल्पामा हिउँ नजमेपछि स्थानीय अचम्मित छन्।

मंसिर, पुस र माघमा गरी ६ पल्टजति हिउँ परिसकेको छ माथिल्लो डोल्पामा तर जम्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावले नजमेको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ। तल्लो डोल्पामा हिउँ नपर्दै माथिल्लो डोल्पा सेताम्मे हुन्छ तर उचाइमै हिउँ नजम्नु भनेको जलवायु परिवर्तनकै एउटा असर रहेको पानी कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक आङबहादुर लामाले बताए।

बर्सेनि पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको र हिउँ थोरै पर्नुका साथै धुलो, धुँवा र फोहोरका कणले गर्दा सीधै हिउँ नपरेर पानीसँग मिसिएर पर्न थालेको वातावरणका विद्यार्थी योगेन्द्र बुढाले जानकारी दिए।

करिब ४२ सय मिटरको उचाइमा रहेको धो-तराप उपत्यका, तिन्जे उपत्यका, साल्दाङलगायतका क्षेत्रमा हिउँ जमेको छैन, तुसारोजस्तो मात्रै जमेको देख्न सकिन्छ,’ हेलिकप्टरबाट तिन्जे पुगेकी सहायक प्रजिअ लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘यो आश्चर्यजनक छ।’ निकैपल्ट हिउँ परे पनि नजमेकाले स्थानीयहरू यस वर्ष तल्लो क्षेत्रमा झरेका छैनन्। अझै सबै गाँउमा नै बसिरहेको स्थानीय कुङकातावा लामाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘चिसो छ तर हिउँ जमेन। हिउँ पनि थोरै थोरै परेको छ, यसरी हिउँ परेको देख्दा हामी अचम्भित छौं।’

बितेका वर्षहरूमा हिउँले सेताम्मे रहने माथिल्लो डोल्पाको भूभाग यसपल्ट पूरै सुक्खा र नांगा छन्। हिउँ पहिरोमा सयौं चौंरी गुमाएका भोटवासी यस वर्ष भने हिउँ नजमेपछि सन्तोषको सास फेरेका छन्। तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परेपछि खेती र अन्य क्षेत्रमा भने ठूलो समस्या आउने संकेत रहेको आङबहादुर लामाले चिन्ता जनाए। उनले भने, ‘यो राम्रो संकेत हैन, अब बाह्रै महिना जमेको हिउँसमेत पग्लिने खतरा बढेको छ। समयमा सोच्न जरुरी छ।’

यतिबेला माथिल्लो डोल्पाका सबै क्षेत्रमा हिउँ जमेको छैन। जमेको समेत दैनिक पग्लिरहेको छ भने खोलाहरूमा मात्र बरफ जमेको देखिन्छ। हिउँ परेअनुसार दुईतिन फिट सम्म हिउ जमेको हुनुपर्ने धेरैको अनुमान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.