सरकार पुँजीपति, शोषक सामन्तको कि कम्युनिस्टहरूले बेलाबेलामा भन्ने गरेको गरिब किसान मजदुरको?
संसदमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारको दुई वर्षको कामकारबाही हेर्दा हरेक सचेत नागरिकको मनमा प्रश्न उठेको छ अब नेकपा कता? नेकपाले एउटा बाटो अँगालेको छ मुलुकको ऐन, कानुन, मर्यादा र प्रचलित परम्परालाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, सायद राज्यको यस्तै व्यवहार देखेका हाम्रा पुर्खाले भनेको हुन सक्छ, ‘उल्काको धन फुपूको श्राद्ध’ कामरेडहरूको यस्तो व्यवहार हेरेर बस्न बाध्य छन् सर्वसाधारण। केन्द्रीय संसद्देखि तल्लो तहसम्म उनीहरूको बहुमत छ अझ कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा दुईतिहाइ बहुमत छ। संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर छ र आफैंभित्र झगडा गरेर बसेको छ। यसले सत्ताधारी दललाई मनपरी गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ।
राणाशासन परिवारको भरणपोषण गर्न स्थापना भएको शासन थियो। आधुनिक शासन व्यवस्थामा गणना गर्न त्यसलाई मिल्दैन ०७ सालपछि नेपालमा जेजस्ता शासन व्यवस्था चले ती सबै व्यवस्थाले गर्न नसकेको वा नचाहेको भ्रष्टाचार आफूलाई जनपक्षीय दाबी गर्ने वर्तमान नेकपाको सरकारले दुई वर्षमा गरेको छ। यस्तो भनाइ कतिपयलाई अतिरञ्जित र पूर्वाग्रही लाग्न सक्छ तर घटित तथ्यगत काण्डहरू हर्ने हो भने कुनै पूर्वाग्रहले लगाएको आरोप भन्न मिल्दैन।
राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि उनी र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति रेखदेख गर्न र त्यसलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सरकारले नेपाल ट्रस्ट बनायो। नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको सम्पत्ति गोकर्ण रिसोर्ट हो त्यो ट्रस्टअन्तर्गतको जमिन सत्ताधारी दलसँग नजिक रहेको परिवारका नाममा जसरी दिइयो, मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कुनै राजा-महाराजाले गर्ने हुकुमी निर्णयलाई समेत माथ गर्छ। गोकर्ण रिसोर्ट जसले चलाएको छ, उससँगको सम्झौताको अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै उसको म्याद थपियो, म्याद थप गर्न ऐन संशोधन गर्नुका साथै ट्रस्ट सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरियो। ट्रस्टको अध्यक्षमा रहेका आफ्नै दलका गृहमन्त्री हटाएर रक्षामन्त्री अध्यक्ष भए। ट्रस्टका सञ्चालकहरू सरकारभन्दा बाहिरका व्यक्ति थिएनन्। ती थिए नेपाल सरकारका सचिव तिनलाई हटाएर आफ्ना आज्ञापालकलाई ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा राखियो। यस्तो निर्णय निरंकुश भनिएको पञ्चायत व्यवस्थाको ३० बर्से कार्यकालमा पनि गरिएको थिएन। गोकर्ण रिसोर्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नै नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोकाअगाडिको जग्गा दिइएको छ त्यहाँ विशाल भवन बन्दै छ, खबर त यहाँसम्म आएको छ कि त्यसलाई अहिलेसम्म खण्डन नगरिएको हुँदा सत्य नै मानिनुपर्छ गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालकहरूले नारायणहिटी दरबारभित्रको लमजुङ बैठकमा रेस्टुराँ सञ्चालन गरेर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने। यो खबर पत्रपत्रिकामा धेरै आएको हुँदा अहिले निर्णय नै भइनसके पनि राजपरिवारका नाममा रहेको पोखराको रत्न मन्दिर, नारायणगढको दियालो बंगला राजा र उनको परिवारका नाममा रहेका अन्य चलअचल सम्पत्ति कौडीको भाउमा आफ्ना आसेपासेलाई दिने निर्णय सरकारबाट भइसकेको छ।
चिनी मिलहरूले लिएको उखुको मूल्य किसानले नपाएपछि विरोध गर्दै तराईका किसान पुसको ठण्डीमा काठमाडौं आएर धर्ना दिएको कैयन् दिनपछि सरकार र चिनी मिल मालिकले पैसा दिने भने तर अहिलेसम्म किसानले पूर्ण मूल्य पाएका छैनन्। ती किसानको प्रश्न छ- यो सरकार कसको? पुँजीपति, शोषक सामन्तको कि कम्युनिस्टहरूले बेलाबेलामा भन्ने गरेको गरिब किसान मजदुरको?
गोकर्ण रिसोर्ट त ठूला घरानाका व्यापारीको स्वार्थका कुरा भयो त्यतिले नपुगेर कार्यकर्ता पोषण, जिल्ला र स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक सहायताको दुरुपयोग भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा जुन भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ, यो ब्रह्मलुट हेर्दा नेकपा अर्को चुनावको तयारीमा लागेको देखिन्छ। गाउँस्तरका कार्यकर्ता यसरी पोसेपछि प्रतिपक्षप्रति आक्रामक हुन्छन् र चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ। यसै पनि गाउँ, जिल्लामा विकृति मौलाउनमा संसद् विकास कोष नै पर्याप्त थियो अहिले त प्रदेश प्रतिनिधि पनि थपिएका छन् आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न, केन्द्रीय र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले विकासको नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्छन् भने तिनै जनताले चुनेका स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि के कम उनीहरू पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नमा लागेका छन्। महालेखा परीक्षक कार्यालय भन्छ कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पारित नगरी खर्च गर्ने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गुनासो छ। पहिले मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालयका अनियमितताको उजुरी बढी पथ्र्यो, अहिले तिनलाई स्थानीय तहले जितेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको २०७५÷०७६ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ।’ अख्तियारमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी बढी छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ६ महिनाको खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छैन, योजना आयोगको मूल्यांकन छ। बाँकी रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सक्ने उद्देश्यले खर्च हुने गरेको छ। विगत केही वर्षदेखि आयोजना निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरिएको छ। त्यस्ता बहुवर्षीय योजना तोकिएको समयमा पूरा गर्ने अपवादमा एकाध मात्र छन् नत्र तिनले ठेक्का अवधिमा आयोजना पूरा गरेका हुँदैनन्। अधिकांशका ठूला आयोजनाको म्याद एकपटक दुईपटक मात्र होइन, पटकपटक थपिने गरेको छ यसमा ठेकेदार, राजनीतिक तह, प्राविधिक र प्रशासनको स्वार्थ मिल्ने गर्छ र यस्ता अनियमितताका अर्बौं अर्बका आयोजनाको छानबिन गर्ने काम अख्तियारबाट हुँदैन ‘तै चुप मै चुप भाग शान्तिमा जय नेपाल’ मा कुरा टुंगिन्छ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डलाई माथ गर्ने गरी एउटा भ्रष्टाचारको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रत्येक विवेकशील मानिस तरंगित भएका छन्। बी एन्ड सी मेडिकल कलेज विस्तार गर्न अनुमतिका निम्ति मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्षसँग अनुरोध गर्दा २० करोड मागेको र यो रकम नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दिन, २० करोड दिन तत्काल नसक्ने भए सो रकमबराबरको सेयर आफ्नो नातेदारका नाममा पास गर्न मागेको सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भयो। यो आरोप कुनै ‘ऐरे, गैरे, नथु खैरे’ ले लगाएको होइन, दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई एक गर्ने रसायनयुक्त मार्सी चामलको भात खुवाउने शुभचिन्तकले लगाएको आरोप हो। यो आरोपको प्रतिवाद न नेकपा प्रवक्ताले, न त मन्त्रीले नै गरेका छन्। उहाँहरूको मौनतामा ‘मौनम संमति लक्षणम्’ देखिएको छ। गरिब निमुखा जनताका हितमा काम गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता सिरानमा राखेर सुत्न कम्युनिस्टलाई मत दिने मतदाता यतिबेला बाध्य छन्।
यो सरकार गठन भएको दुई वर्षभित्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने यावत् मानक अतिक्रमित भएका छन्। ठूला आयोजना समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सरकारले संशोधन गर्यो, संशोधनको मसी सुक्न नपाउँदै ठेकेदारहरूले विरोध गरे। सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो। यो क्रम तीनचारपटक चल्यो। अन्तिममा ठेकेदारहरूलाई कानुनी सल्लाह दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा राखेर निजले तयार गरेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो र त्यसैअनुसार ठेकेदारले काम गर्न थालेका छन्।
भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका रोमहर्ष घटना आर्थिक क्षेत्रसँग मात्र छैन, यो दुई वर्षमा राज्यका सबै अंगप्रत्यंग क्षतविक्षत् भएका छन्। त्यस्तो क्षतविक्षत् भएको एउटा अंग हो मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विविध विषयका वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने विश्व विद्यालयहरूको दुर्दशा। नेतृत्व नै नभएपछि क्याम्पसहरूमा पठनपाठन ठप्प छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो- नेपाल ल क्याम्पस। विद्यार्थी भर्नाका सम्बन्धमा क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थीहरू बीच कुरा नमिल्दा विद्यार्थीले क्याम्पसमा ताला लगाइदिएका छन्। क्याम्पस प्रशासनको भनाइ छ- विद्यार्थीहरूले भनेजति भर्ना गर्दा क्याम्पसको भौतिक सुविधा र अध्यापन गराउने प्राध्यापकको कमीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन। विद्यार्थीहरूको आरोप छ- क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापकहरूको लगानीको खुलेका निजी क्याम्पसहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न क्षमता भएर पनि विद्यार्थी भर्ना नगरी निजी क्षेत्रमा जान बाध्य पार्ने रणनीतिअन्तर्गतको खेल हो नत्र भने गत वर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना भएका थिए त्यही संख्यामा विद्यार्थी किन भर्ना नलिने? यो आरोप र प्रत्यारोपमा सत्य के हो? छानबिन गरेर निर्णय दिने तदारुकता वर्तमान सरकारले देखाएको नै छैन।
यसैगरी वर्षौंदेखि चलेका अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नभएको महिनौं भइसक्यो। विद्यार्थीहरूको पढाइ लथालिंग छ, समयमा परीक्षा हुन सकेको छैन। हजारौं विद्यार्थीको भविष्य नै अन्धकार हुन थालेको छ। समयमा पढाइ सिध्याएर विदेशमा गएर विशेषज्ञतासहितको उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको भविष्यप्रति नै प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ। भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको यो हालत छ भने मन्त्रीहरू आ आफ्नो मन्त्रालयमातहत नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेका समाचार आएको छ। पर्यटन नेपालका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पर्यटनमन्त्रीको योजनामा प्रधानमन्त्री सहमत नदेखिएकाले त्यो अघि बढ्न नसकेको समाचार प्रसारण भएको छ र योसँगै द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न मुलुकहरूमा शान्ति स्थापना गरेर नेपालको सम्मान बढाउन नेपाली सेनाले जुन विशिष्ट योगदान पुर्याएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति विश्वविद्यालय खोल्ने रक्षामन्त्रीले अग्रसरता देखाएका छन्। यो सब विसंगति हेर्दा त्यसै नेपाललाई ‘काशी कश्मीर अजब नेपाल’ भनेको होइन रहेछ भन्ने लाग्छ।
अनियमितताका पोकाहरू अरू पनि धेरै छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले लिएको विषयलाई लिएर विद्यार्थी अभिभावकसमेतले महिनौं आन्दोलन गरे मंसिर-पुसको जाडोमा काठमाडौं आएर विद्यार्थीले सडकमा धर्ना दिए महिनौं दिनको संघर्षपछि बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालक र विद्यार्थीहरू सहमत भए। यसमा सरकार साक्षी बसेपछि विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिए तर अहिलेसम्म सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गरेका छैनन्। आफू साक्षी बसेर गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने नैतिक साहस सरकारले गरेको छैन, मेडिकल माफियाहरूका अघि सरकार लाचार देखिएको छ।
चिनी मिलहरूले लिएको उखुको मूल्य किसानले नपाएपछि विरोध गर्दै तराईका किसान पुसको ठण्डीमा काठमाडौं आएर धर्ना दिएको कैयन् दिनपछि सरकार र चिनी मिल मालिकले पैसा दिने भने तर अहिलेसम्म किसानले पूर्ण मूल्य पाएका छैनन्। ती किसानको प्रश्न छ- यो सरकार कसको? पुँजीपति, शोषक सामन्तको कि कम्युनिस्टहरूले बेलाबेलामा भन्ने गरेको गरिब किसान मजदुरको? प्रश्न अनुत्तरित छ तर गम्भीर छ।
नेकपाको सरकार हिँडेको एउटा यो बाटो हो भने उसले अहिले तय गरेको अर्कै। सरकारका आलोचक पत्रपत्रिका, देशका बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण जनतालाई आतंकित पार्न सरकारले संसदमा विधेयकहरू दर्ता गरेको छ- कतिपय प्रतिगामी विधेयक विषयगत समितिले पारित गरिसकेको छ। सरकारले पेस गरेका विधेयकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विधेयकको सर्वत्र आलोचना भएको छ। पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका भरमा १५ लाख जरिबाना र पाँच वर्ष कैद त्यो पनि सरकारले गठन गर्ने अर्धन्यायिक निकायले गर्ने, यो प्रावधान सीधै संविधानविपरीत छ। यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक र नेपाल विशेष सेवा ऐन सरकारले ल्याएको छ। संसदमा सरकारको बहुमत छ। यी विधेयक पारित भए भने नेपाली नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कुण्ठित हुनेछ। कम्युनिस्टहरूसहित संलग्न भएर पञ्चायतकालदेखि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति गरेको जनताको आन्दोलनमा पूर्णविराम लाग्नेछ।
विश्व कम्युनिस्ट इतिहास हेर्दा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबभन्दा ठूलो शत्रु हो कम्युनिस्ट शासनका लागि। लेनिनदेखि पोलपोटसम्मले स्वतन्त्र प्रेसलाई शत्रु देखे। यी त एक दलीय सर्वसत्तावादका शासक भए तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गरेर ३४ वर्षसम्म शासन गर्ने छिमेकी देश भारतको बंगालमा किन यतिबेला कम्युनिस्टको पतन भयो? नेकपाले हेरेको देखिएन। अहिले भारतको केन्द्रीय संसददेखि प्रदेशहरूमा भइरहेको चुनावमा कहीँ पनि कम्युनिस्टले जितेका छैनन्। के नेकपा पनि त्यही बाटोमा हिँडेको हो? यसरी दुइवटा डुंगामा खुट्टा राखेर नेकपा हिँडेको छ दुर्घटना पक्का छ- कहिले र कसरी दुर्घटना हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हाइलाइट
भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका रोमहर्ष घटना आर्थिक क्षेत्रसँग मात्र छैन, यो दुई वर्षमा राज्यका सबै अंगप्रत्यंग क्षतविक्षत् भएका छन्। त्यस्तो क्षतविक्षत् भएको एउटा अंग हो मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विविध विषयका वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने विश्व विद्यालयहरूको दुर्दशा।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
