पछिल्लो समय नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धमा धेरै बहस भइरहेका छन्। विशेषतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र यसको चर्को बहस भइरहेको देखिन्छ। कतिपय नेपाली नेताहरूले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत चीनलाई घेर्ने सैनिक योजना भएको बताइरहेका छन्। त्यसैगरी कतिपय नेता र विज्ञ यसको प्रावधान असंगत रहेको र सच्याएर मात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन्। यी बहस कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका आधारमा जायज छ र हो पनि। यसै सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूतले चीनले मात्र सहयोग गरेर नेपाललाई नपुग्ने र आफ्नो हितमा हेरेर निर्णय गर्न बताएकी थिइन्। उता अमेरिकी राजदूतले नेपाललाई एमसीसी आवश्यक नभए नलिनू भनेर कडा शब्दमा नै भने पनि। नेपालले यसै एमसीसीमा सहभागी हुन सन् २००८ बाट प्रयास गरेको थियो।
एमसीसी विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशलाई दिने सहायताका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २००४ मा स्थापना गरेको थियो। हाल एमसीसीअन्तर्गत एसियाली मुलुकहरूसँगै अफ्रिकाली मुलुकहरू, पूर्वीयुरोपेली मुलुकहरू र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा यसका कार्यक्रम सञ्चालित छन्। सन् २०११ मा एमसीसीमा नेपाल छनोट भएको थियो र सन् २०१४ मा सम्झौताको कार्यविधि तयार गरिएको थियो।
दाता राष्ट्रलगायत छिमेकीलाई चिढ्याउने होइन, समग्र देशकै एउटै आवाज बन्ने गरी उपयुक्त र उचित कूटनीतिको प्रतिपादन गरिनुपर्छ।
यो एमसीसीअन्तर्गत नेपालले ५० मिलियन डलरबराबरको अनुदान सहयोग रकम पाउनेछ। सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। साथै कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०१९ सेप्टेम्बरमा गरेका थिए। त्यसैगरी २०७५ वैशाख ५ गतेको नेपाल राजपत्रमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठनको आदेश जारीसमेत गरिएको छ। यसर्थ नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। यसबाहेक काठमाडौंमा सम्बन्धित कार्यालयसमेत खोलिएको छ।
हाल नेकपाभित्र एमसीसीअन्तर्गत सहयोग लिने वा नलिनेभन्दा पनि यो सैन्य स्वार्थसहित नेपाल भित्रिन खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ। एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति आईपीएसकै अंग भएको बताइरहेका छन्। तर अमेरिकाले आईपीएस एमसीसी स्थापनाको धेरै पछि भर्खरै ल्याएको नीति हो। हुन त अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले समयसमयमा एमसीसी आईपीएसकै अंग भएको भन्दै नहिँडेका पनि होइनन्। साथै यी दुवै अमेरिकी कार्यक्रम भएकाले अन्तर्निहित छैन भनेर भन्न पनि सकिन्न। तर नेपाल एमसीसीको स्टेटमेन्टअनुसार अघि बढ्ने हो। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नेपालको हितअनुकूल अगाडि बढ्ने वातावरण नेपालले बनाउने हो।
हाल नेपालमा चीनको नवीन रेशममार्गमा आबद्ध भई यसै बेल्ट एन्ड रोडमार्फत अनुदान सहयोग र लगानी भित्रिरहेको छ। भरपर्दो र नजिकको छिमेकी चीनको यो महत्वाकांक्षी परियोजनामा नेपाल संलग्न हुन पनि धेरै आनाकानी गरेको थियो। यसलाई पनि भारत घेर्ने योजनाका रूपमा या चिनियाँ सैन्यशक्ति विस्तारको रूपमा हेरिएको थियो। नवीन रेशममार्गलाई पश्चिमाहरूले डेब्ट ट्रयापका रूपमा धेरै हल्लीखल्ली पनि गरे। तर यो निराधार हल्ला सेलाइसकेको छ। यसर्थ नेपालले आफ्नो वाञ्छनीय फाइदा हेर्नुपर्छ। अरूको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्नु सरासर गलत हो। यसले सार्वभौम मुलुकमाथि नराम्रो धक्का मात्रै पुर्याउँदैन, हेप्न दिने अवस्थाहरूको सिर्जनालाई ठाउँ उपलब्ध गराउँछ। यसप्रति नेपाल सजग र सचेत रहने मात्रै होइन, राष्ट्र हितअनुसार कूटनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
अब नेपालले राजनीतिक उथलपुथल र संविधानको स्थापनापछि समग्र देश विकासमा ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ। यसका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको वैदेशिक लगानी, अनुदान र सहयोग नै हुन्। पछिल्लो समयमा विश्वमा आर्थिक उत्थान गरेका देशहरू सबैले वैदेशिक सहयोग नै भित्याएर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तितर्फ अग्रसर छन्। त्यसभित्र नेपालको दुवै छिमेकी मुलुक पनि पर्छन्। एमसीसी या नवीन रेशममार्ग या अरू कुनै त्यसबाट सर्वप्रथम देशको सर्वोपरि हितलाई फाइदा पुग्छ भने आनाकानी किन गर्ने?
तर यो पनि धु्रवसत्य हो कि कसैले सहयोग गरेबापत कुनै बेला फाइदा लिन पनि सक्छन् या अन्तर्निहित स्वार्थ लुकेको पनि हुन्छ। साथै सहयोगसँगै सर्त पनि हुन्छन्, त्यसमा फाइदा केकति हेर्ने हो र त्यहीअनुरूप बढ्ने हो। तर आजको नेपाललाई वैदेशिक लगानी, सहयोग, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण अहं आवश्यकता बनेको छ। देशको समग्र विकासका लागि अत्यावश्यक छ। विकास दुर्गम गाउँसम्म सहज बाटो पुग्नु हो। पूर्वाधारको निर्माण हुनु हो। आम्दानी बढ्नु हो। रोजगारका अवसर सिर्जना हुनु हो। उज्ज्यालो भविष्य प्राप्त गर्नु हो।
यसरी हरेक नेपाली समृद्ध र खुसी बन्न चाहिने प्रमुख तत्व वर्तमान अवस्थामा यसै वैदेशिक अनुदान, सहयोग र लगानीमा निहित छ। साथै यी लगानीकर्ता, दातृ संस्था या दाता मुलुक पनि आफ्नो लगानी र अनुदान उचित रूपमा प्रयोग होस् र यसबाट लाभ मिलोस् भन्ने चाहना राख्छन् नै। यसैबीच अमेरिकी सरकार पनि एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउन चाहन्छ। या भनौं एमसीसीको प्रावधानमा नै यो उल्लेख छ। हाल सत्तापक्षका केही नेता यसैकारण पनि विरुद्धमा उभिएको बुझिन्छ।
हो, नेपालले सर्वप्रथम आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हेर्नुपर्छ र आपत्तिलाग्दा प्रावधान हटाउन सक्नुपर्छ। यसैबीच आजको अर्को आवश्यकता बनेको छ, नेपाल राष्ट्रले हेर्ने एकरूपताको नियम। परराष्ट्र नीति, कूटनीति, अनुदान, ऋण तथा लगानी सम्बन्धमा सत्ता र विपक्ष या पार्टीबीच र पार्टीका शीर्षस्थ नेताका मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रको एउटै मत बनाउने प्रयास अर्को टड्कारो आवश्यकता हो। त्यसैगरी दुई छिमेकीसहित अमेरिकालगायतका अरू विश्व परिप्रेक्ष्यमा शक्तिशाली ठहरेका राष्ट्रहरूलाई नचिढ्याउने र सही कूटनीतिक पहल चाल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
एमसीसी नेपालका लागि लाभदायक नै हुनेछ, त्यसमाथि नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४८ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, लोकतन्त्रको संवद्र्धन र समृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसैगरी सदाबहार सहयोगी उत्तरी छिमेकी र दोस्रो आर्थिक शक्तिराष्ट्र चीनको सहयोग अझै विस्तार हुँदै गएको छ। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमण क्रममा यसै एमसीसीले पाँच वर्षलाई दिएबराबरको सहयोग रकम चीनले तीन वर्षका लागि दिने घोषणा गरेको थियो।
नेपाल दुई ढुंगाबीच मात्रै होइन, परस्परको ढुंगासमेत खस्ने ठाउँमा रहेको जोखिम क्षेत्रमा छ भन्न सकिन्छ। सीको भ्रमण क्रममा नेपाल र चीनबीच सम्झौता हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धि हुन सकेन। उता अर्को छिमेकी भारतको हस्तक्षेपकारी नीति, सीमा अतिक्रमण र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार हनन गर्दै बारम्बार नाकाबन्दी लगाउनेजस्ता कामलाई चेक ब्यालेन्स गर्न पनि नेपालले कुटिल नीति चाल्न आवश्यक छ। यस मानेमा फेरिन नसक्ने छिमेकीबाहेक नेपाललाई अरू शक्तिराष्ट्रको खाँचो अवश्य रहनेछ। कमजोर नेपालका लागि सबै आवश्यक छ। सर्वप्रथम दुई छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्धको निरन्तरता आवश्यक छ र अथ्र्याउन आवश्यक छ। के नेपालले नवीन रेशममार्गमा आबद्ध भएर भारतलाई हानि गर्छ? के एमसीसीमा सहभागी भएर चीनको हितविपरीत कार्य गर्छ र?
चीनका लागि पनि नेपाल भरपर्दो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो। नेपाल र सारा नेपालीले एक चीन नीति अर्थात् एक देश दुई व्यवस्थाको समर्थन गर्दै आएको छ। साथै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पक्षमा नेपाल प्रतिबद्ध छ। हरेकपटक दुई देशका नेताबीचको भेटमा यो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका पनि छन्। नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यस वर्ष ६५औं वर्ष लागेको छ। यसै अवसरमा यो समर्थन र प्रतिबद्धतालाई नेपालकै संसद्बाट पारित गराउन सके भरपर्दो छिमेकीबीचको सम्बन्ध अझै बलियो हुनेछ।
अन्त्यमा, दाता राष्ट्रलगायत छिमेकीलाई चिढ्याउने होइन, समग्र देशकै एउटै आवाज बन्ने गरी उपयुक्त र उचित कूटनीतिको प्रतिपादन गरिनुपर्छ। साथै नेपालको पूर्वाधार, आर्थिक र समग्र विकासमा देशहित अनुकूल, राष्ट्रियता र जनताका पक्षमा रहेर थप विदेशी लगानी भित्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
