काठमाडौं : स्टक एक्सचेन्ज मोडलको सरकार नियन्त्रित संयन्त्रमार्फत जग्गाको कारोबार गर्ने तयारी गरिएको छ। जग्गाको कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि सरकारले भूमि बजारमार्फत संयन्त्र बनाएर जग्गा किनबेच गर्ने भएको हो। यसका लागि भिन्नै नियमावली बनाइँदै छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी आर्यालले जग्गाको किनबेच सरकारी संयन्त्र बनाएर गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। जग्गा किनबेचलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भूमि बजारको अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ। भूमि बैंकमार्फत नै सरकारी संयन्त्र बनाएर जग्गाको करोबार गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। मन्त्री अर्यालका अनुसार भूमि बजार र भूमि बैठक स्थापनालगायत विषय समावेश गरी भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको समेत जानकारी दिएकी छन्।
जग्गा कारोबार आजसम्म अनौपचारिक ढंगबाट सञ्चालन भइरहेको छ। कहाँ जग्गा किन्न बेच्न पाइन्छ ? कस्तो जग्गा छ? कहाँ छ? भन्ने विषयमा जानकारी लिने संयन्त्र अहिले कतै छैन। कसले जग्गा किनेको छ, कसले बेचेको छ भन्ने जानकारी पाउन समस्या छ। कारोबारमा करोडौं रुपैयाँको कर र पुँजीगत लाभकरसमेत छलि भइरहेको छ।
जग्गा प्रशासनको कारोबार भूमाफियाको हातमा छ। सर्वसाधारणले जग्गा किनबेच गर्नुपर्यो भने भूमाफिया दलाल समात्नुपर्ने बाध्यता छ। अनधिकृत दलालले जग्गा कारोबार कब्जा गरेका छन्। जसले गर्दा जग्गाको अस्वाभाविक मूल्य बिक्री भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले सरकारले अध्ययन टोली बनाएर जग्गाको कारोबारको सम्बन्धमा नयाँ अवधारणा ल्याउन लागेको बताए। सरकारको १५औं योजनामा पनि अब जग्गाको कारोबार भूमिबजारमार्फत गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कम्पनी मोडेलमा वा निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने विषयमा छलफलकै क्रममा रहेको प्रवक्ता जोशीले बताए। उनका अनुसार सबै जग्गाको सूचीकृत गरिनेछ। ‘जग्गाको पारदर्शी कारोबारको भूमिबजार आवश्यक रहेको निश्चित सरकारले गरेको छ’, प्रवक्ता जोशीले भने, ‘ऐन, कानुन सुनिश्चित गरेर छिट्टै यो व्यवस्था लागू हुन्छ। जग्गा कारोबार अनुगमन र अनुमान योग्य हुनुपर्छ।’
पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले भूमिबजारमार्फत जग्गाको काराबोर हुनु सकारात्मक भएको बताए। ‘कम्पनीबिना जग्गा किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भूमि बजारमार्फत जग्गाको कारोबार गर्नु राम्रो हो।’ उनले यो विषय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘जग्गा किन्न र बेच्न सजिलो हुनुपर्यो,’ उनले भने। पूर्व भूमि व्यवस्था सचिवसमेत रहेका आचार्यले पारदर्शिता र कम्पनीको आचारसंहिता व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
उनले जग्गा नापजाँचको अधिकार पनि निजी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताए। उनले जग्गा किनबेच गर्दा र नापी गर्दा लाग्ने रकम पनि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ। योग्यता पुगेको अर्थात् इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकाले मात्रै जग्गाको नापजाँच गर्ने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जमिनको मूल्य सन्तुलन कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको मन्त्री आर्यालले जानकारी दिएकी छन्। ‘जमिन सन्तुलनको खाडल छ, त्यसको जमिनको मूल्य सन्तुलन कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण लागेको छ,’ उनले भनिन्।
उनले भूमिको व्यवस्थापन नहुँदासम्म देशको विकास नहुने बताउँदै पहिला यसको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको महसुस सरकारले गरेको स्पष्ट परेकी छन्।
९ सय ४६ रोपनी फिर्ता, १३ लाख ३३ हजार वर्गमिटर रोक्का
सरकारले व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा फिर्ता गर्न थालेको छ। व्यक्तिको नाममा रहेको ९ सय ४६ रोपनी ७ आना २ पैसा, १२५ बिघा १६ कठ्ठा १६ धुर तथा २ हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकिएको छ भने १३ लाख ३३ हजार ७८३ वर्गमिटर शंकास्पद जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ।
मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले अब हजारका हजार जमिन सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने बताएकी छन्। सर्लाहीको बर्थहवाबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान थालेको उनले बताइन्।
उनले अनधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान थालिएको जानकारी दिइन्। ‘जमिनको व्यवस्थापन निकै कठिन कार्य हो। हामीकहाँ थुप्रै जमिन विभिन्न नाममा दोहन भएका छन्। त्यसलाई फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ४८ बिघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो स्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। त्यसैगरी, गुठी जग्गाअन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायत अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ बिघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफिया सरकारले कडा कारबाही गर्ने बताएकी छन्। मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताएकी छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जटिल विषय भएका कारण अनुसन्धानमा समय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्याएर अनुसन्धान गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउन प्राविधिक टोली खटिरहेको जानकारीसमेत दिइन्।
जग्गा किनबेचलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भूमि बजारको अवधारणा ल्याइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
