हेटौंडा : जिल्ला अदालत मकवानपुरले फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को व्याख्यामा सामान्य चोरी र डाँका चोरीको भिन्नता खोज्ने प्रयास गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४४(२) (घ)मा तीन जना वा तीन जनाभन्दा बढीको जमात भई चोरी गरेमा डाँका गरेको मानिने उल्लेख छ। सोही दफाको सजाय खण्डमा उक्त अपराधमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। कसुरमा ३ जनाको संलग्नताले मात्रै डाँका-चोरीजस्तो जघन्य अपराध स्थापित हुन नसक्ने गरी जिल्ला अदालत मकवानपुरले फैसला सुनाएको हो।
मोटर ग्यारेजबाट एक हजार ९ सय ५० मूल्य बराबरको सामान तीन जना मिलेर चोरी गर्दैमा डाँका चोरीजस्तो जघन्य अपराधको सजायमा फैसला गर्नु न्यायको दृष्टिले समेत उपयुक्त नहुने एमीकस क्युरीको सुझाबलाई मनन गर्दै अदालतले फैसला गरेको छ। हेटौंडा-१० स्थित बसपार्कबाट अदालतले गरेको मूल्यांकनअनुसार जम्म्मा १ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ बराबरको गाडीको सामान चोरी गरेको आरोपमा मकवानपुर प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले राम घलान, लक्ष्मण घलान र विजय महतलाई उक्त प्रावधानअनुसार डाँका गरेको दाबीसहित पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरेको थियो। तर, न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले चोरीको मुद्दामा तीनै जनालाई १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ।
सामान्य चोरी र चोरी डाँका कसुरको गाम्भीर्यताअनुसार सजाय हुनुपर्ने फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यतालाई आधार मान्दै अदालतले चोरी मुद्दामा संहिताले तोकेको सजायभन्दा फरक फैसला गरेको हो। चोरीको उक्त घटनामा बल प्रयोगबिना डर, त्रास नदेखाई वा पीडितलाई धम्की नदिई चोरी गरेकाले अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको उक्त प्रावधान कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्राअनुसार सजाय समानुपातिक नभएको भन्दै देशमै पहिलो पटक फरक फैसला गरेको अदालतका स्रेस्तेदार केशव कौशिकले बताए। ‘सामान्य प्रकृतिका चोरीमा पनि ३ जनाभन्दा बढी मानिस संलग्न हुन सक्छन् तर त्यसको अपराध पाँच वर्ष सजाय गर्न योग्य नहुन पनि सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले देशशर यस्ता प्रकृतिको अपराधबारे जिल्ला अदालतमा रहेको अन्योललाई चिर्ने काम भएको छ।’
अदालतको फैसलामा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४४(२)(घ) मा ‘तीन जना वा तीन जनाभन्दा बढीको जमात भई’ भन्ने प्रावधानमा डाँका कसुरको गम्भीर्यता, सजाय तथा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा ‘जमात’ भन्ने शब्दको विधायिकी प्रयोग अर्थपूर्ण रहेको उल्लेख छ। फैसलामा उक्त प्रावधानअनुसार डाँका कसुर हुनका लागि त्यस्तो कार्य सामान्यतः १ वा २ व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव नहुने प्रकृतिको चोरीलाई डाँकाको कसुर भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको र यस्तो प्रकृतिको चोरी १ जनाबाट पनि हुने सम्भव हुनसक्ने भनिएको छ।
उक्त प्रावधानअनुसार सामान्य प्रकृतिको चोरीमा पनि ३ जना संलग्न भएकाले पाँच वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने भएपछि जिल्ला अदालतले देशमै पहिलो पटक अधिवक्ताहरू एकराज बास्तोला, ईश्वरराज ढकाल र केशवप्रसाद काफ्ले रहेको एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो। ‘मुलुकी अपराध संहिताको उक्त प्रावधानको व्याख्यामा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएकाले मुद्दा निरुपणका लागि एमिकस क्युरी गठन गरी त्याहाँबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार मानेर फैसला आएको हो’, श्रेस्तेदार कौशिकले भने।
अधिवक्ता ढकालले डाँका, चोरी हुन व्यक्तिको ज्यान लिने, निजलाई गम्भीर चोट पुर्याउने, डर त्रास देखाउने, जोखिमी हातहतियार साथमा लिई चोरी गर्नुपर्ने दफा २४४ को (२)(क)(ख)(ग)(घ) निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए। दफा घ लाई मात्र आधार मानेर तीन वा सोभन्दा बढीको जमातको सहभागितालाई मात्रै आधार मानेर डाँका अभियोग लगाउन न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
तर, देशभरका प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सामान्य चोरी मुद्दामा पनि ३ जना भन्दा बढीको संलग्नता देखिए उक्त प्रावधानलाई टेकेर अदालतमा सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिरहेका छन्। उक्त प्रावधानलाई टेक्नै पर्ने बाध्यता रहे पनि न्यायाधीशहरूले अपराधअनुसार सजायको अनुपात नमिलेको बताउने गरेका छन्।
जिल्ला अदालत मकवानपुर। अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
