कुटपिटको मुद्दा दायर गर्न विद्यालय बन्द

कुटपिटको मुद्दा दायर गर्न विद्यालय बन्द

परासी : प्रधानाध्यापकलाई कुटपिट र अभद्र व्यवहार गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–६ मा रहेको जनजागृति माध्यामिक विद्यालयको ५ कठ्ठा ३ धुर जग्गा प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले उपभोग गर्नबाट रोकेको भन्दै स्थानीय गोविन्द यादव र उनकी छोरीले सुवेदीमाथि हातपात गरेका थिए।

गत माघ ८ गते हातपात भएपछि विद्यार्थीले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नाराजुलससहित गाउँ परिक्रमा गरेका थिए। दोषीलाई कारबाही नभएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको छुट्टै बैठक बसी सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सोही निर्णयअनुसार सोमबार शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पुगेका हुन्। विद्यालयको लेटर प्याडमा दिइएको उजुरीमा हातपात गर्ने यादव, निजकी छोरी अन्जनी र छोरा विनोदलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध ‘अभ्रद व्यवहार’ मा मुद्दा चलाउन माग गर्दै निवदेन दिएको प्रधानाध्यपक सुवेदीले बताए। शिक्षकहरूले दिएको उजुरीमाथि कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका उपरीक्षक लालमणि आचार्यले बताए।

केही वर्षअघिदेखि यादवले विद्यालयको ६ कठ्ठा ११ धुर जग्गा टेण्डरमा लिएका छन्। त्यसबाहेकको ५ कठ्ठा ३ धुर जग्गा आफ्नो रहेको यादवले दाबी गर्दै आएको प्रधानाध्यापक सुवेदीले बताए।

यादवले उक्त जग्गाको सिफारिस लिन वडा कार्यालयमा गएका थिए। वडा कार्यालयले सिफारिस दिन नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाएको थियो। ‘उपभोग नगरेकै जग्गामा यादवले कच्ची घर बनाएका थिए। त्यसलाई विद्यालयले हटायो। गाउँपालिकाको नापीले समेत विद्यालयको भनेर छुट्टाएको छ’ सुवेदीले भने, ‘नापजाँच गरेर फर्कने क्रममा यादव र छोराले जग्गा नदिने भन्दै गालीगलौज गरे भने छोरीले चप्पल उठाएर हानिन्।’

उजुरी दिन शिक्षकसहित जाने निर्णय भएकाले एक दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको र त्यसको सट्टा अर्को दिन पठन पाठन गरिने प्रधानाध्यापक सुवेदीले बताए। विद्यालयले १० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ। केही जग्गा विद्यालयको आम्दानीका लागि ठेक्का दिइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.