धामी नै 'छुई' प्रथाका दूत

धामी नै 'छुई' प्रथाका दूत

जुम्ला : जिल्लामा 'छुई' छाउपडी प्रथा हटाउन महा-अभियानमा धामीलाई नै दूत बनाइएको छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा सोमबार एक कार्यक्रममा धामीसहितको सात सदस्यीय गाउँपालिकास्तरीय छाउपडी उल्मुलन समन्वय उप- समिति गठन गरिएको छ । 

जुम्लाको हिँमा गाउँपालिकामा गृह मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीको रोवहरमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा हिमा गाउँपालिका १ का अध्यक्ष मुनबहादुर बुढाको संयोजत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 

समितिमा धामी पुर शाही र चक्रबहादुर शाही, शिक्षिका शान्ती शाही, महिलामा दाना शाही, वेलकोसा सार्कीसहित रहेका छन्। समितिमा रहेका सबैले दूतको रुपमा काम गर्ने छन् । उनीहरुले गाउँगाउँमा गएर छुइ प्रथाविरुद्धको सचेतनामुलक काम गर्नेछन्।

कार्यक्रममा बोल्दै जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले भनिन्,' संसारमै नभएको छुइ प्रथा नेपालको पश्‍चिम क्षेत्रमा ठूलै विकरालका रुपमा रहेकाले यसलाई जतिसक्यो चाँडो हटाउनुपर्छ।'

हामीले जतिनै अभियान चलाए पनि दूरदराजका अशिक्षित बस्तीमा धामी झाँक्रीप्रति विश्वास हुनु र छाउबारे वास्तविक कुरा थाहा नपाउँदा महिलाले दु:ख पाइरहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, 'समाजमा अझैं पनि धामी झाँक्रीप्रति विश्वास छ।धामीलाई नै विषेश दूत बनाउँदा समस्या समाधानमा सजिलो होला भनेर धामीलाई नै दूत बताएका हौं।"

हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्षरजबहादुर शाहीले पुरानो पुस्ताले छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिँदा प्रथा हटाउन गाह्रो भएको बताए।उनले यसका लागि ठूलै परिर्वतनको खाँचो रहेको औंल्याए।

तर पछिल्लो पुस्ता भने विस्तारै छाउप्रथा छोड्न थालेका छन्। उनीहरु छाउ हुँदा प्याड प्रयोग गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिन थालेका छन्। छाउ भएका महिलाले अभिभावकलाई समेत सचेत हुन आग्रह गरिरहेका छन्।

जुम्लामा छाउपडी उल्मुलन महाअभियानका लागि गत पुस १० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजगत्वमा छाउपडि उल्मुलन समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिमा प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकिल प्रमुख सदस्य रहेका थिए । पुस १७ गते महाअभियनका लागि जिल्लाका सबै निकायका पदाधिकारी सर्वसाधारण भेला गराइएको थियो । गाउँका पुरोहित र धामीलाई तालिम समेत दिइएको छ।छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न स्थानीय सरकार, नागरिक र युवाको सहयोगमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.