काठमाडौं : हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा सामान खरिद तथा विशेषज्ञ नियुक्तिमा मनपरी गरिएको छ। राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको छानबिनले सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीको मर्म विपरीत ४३ लाख ७८ हजारको बियरिङ खरिद गरेको देखाएको छ। सर्तकर्ताको प्रतिवेदन अनुसार आव ०७४/७५ मा १९ लाख २४ हजार र तथा आव ०७५/७६ मा २४ हजार ५४ हजारको बियरिङ पटकपटक गरी सोझै खरिद गरेको पाइएको छ।
खरिदमध्ये राज मेसिनरी स्टोर्सको नामक एउटै फर्मबाट आव ०७५/७६ मा १० पटक गरेर ५ लाख भन्दा बढी अर्थात जम्मा ६ लाख ६५ हजारको बियरिङ सोझै खरिद गरेको देखिएको सर्तकता केन्द्रले जनाएको छ।
छानबिनमा उद्योगले सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली बमोजिम वार्षिक खरिद योजना तयार नगरेको पाइएको छ। बियरिङ खरिद गर्दा पनि तत्कालको आवश्यकता अनुसार प्रिपर्चेज रिक्युजिशनबाट माग भइ आए बमोजिम छुट्टाछुट्टै खरिद गर्ने गरेको देखिएको छ।
हेटौंडा सिमेन्ट निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने प्रकृतिको सार्वजनिक निकाय भएकोले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी तत्काल कार्यविधि बनाइ लागू गर्न सर्तकता केन्द्रले सुझाव दिएको छ।
नियमविपरीत विज्ञ नियुक्ति
उद्योगले कर्मचारी र विज्ञ नियुक्त गर्दा ऐन उल्लंघन गरेको छ। बर्नर र चिफ बर्नरको नियुक्तमा उद्योग कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली विपरीत भएको देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा छ। उद्योग सञ्चालक समितिको निर्णयबाट बर्नर र चिफ बर्नर (श्याम प्र. श्रेष्ठको बाहेक) नियुक्त कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा तोकिएको भन्दा कम वा फरक किसिमको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिलाई गरिएको छ। ‘पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा उपयुक्त उम्मेदबार नपाइएकोले त्यसो गरिएको भन्ने उद्योगको दाबी विश्वसनीय लाग्दैन’, प्रतिवेदन छ।
२०७३ असोज १८ को सूचना अनुसार बर्नर पदका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर रहेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा केही वर्ष काम गरेको अनुभव पेश गरेका आवेदक पनि छनौटमा परेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अप्राविधिक (व्यवस्थापन) विषय लिएका श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई चाहीं ट्रायल लिएर बर्नर पदमा नियुक्त गरेको तर नियमानुसारको योग्यता भए पनि व्यावहारिक परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएको पाइएको छ।
पहिलो पटक बर्नर पद ४ करारमा पदपूर्ति गर्न सूचना प्रकाशित भएर लामो समय छनौट प्रक्रियामा लगाए पनि सो बमोजिम कसैलाई नियुक्ति नदिइएको छानबिन पाइएको छ। त्यसपछि २ पदका लागि मात्र सूचना प्रकाशित गरेको र दुवैजना उद्योगका पूर्वकर्मचारी नियुक्त भएका देखिएको छ। दोस्रो पटक माग गरिएकै संख्यामा पदपूर्ति भएपछि पनि २ बर्नर माग गरी सूचना प्रकाशित भएको पाइएको छ।
बर्नर पद ४ अत्यावश्यक भएको भनिए पनि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचनाबाट एकैसाथ माग नगरी दोस्रो र तेस्रो पटकको सूचनामा छुट्टाछुट्टै माग गरेर पदपूर्तिको प्रक्रया अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएको पाइएको छ। बर्नर पदमा भन्दा चिफ बर्नरमा कम शैक्षिक योग्यता तोकिएको (स्नातक तह नराखेको) छानविनमा पाइएको छ।
बर्नर र चिफ बर्नरको कार्यप्रकृति एकै किसिमको भए पनि चिफ बर्नरमा बिना औचित्य शैक्षिक योग्यताको दायरा साँघुरो बनाई मेकानिकल इञ्जिनियरिङ मात्र राखेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको छ। आवेदन नै पर्न कठिन हुने गरी २० वर्ष लामो अवधिको कार्यानुभव राख्नुपर्ने कुनै ठोस र उचित कारण पनि देखिंदैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यसले गर्दा चिफ बर्नर पदमा प्रतिस्पर्धा्विहीन बनाएको देखिएका छ।’
दुवै पदमा उद्योगका पूर्वकर्मचारीलाई नै मिल्नेगरी सूचना प्रकाशित गरिएको अनुमान छानबिनमा गरिएको छ। यो कुरा अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा उद्योगको प्रविधिसँग राम्ररी परिचित अनुभवी र दक्ष कर्मचारी राख्न अत्यावश्यक रहेको भनी उद्योगका पदाधिकारीले पनि स्वीकार गरेको पाइएको छ।
उद्योगका विभागका कर्मचारीको आव ०७५/७६ को तलब स्केल अनुसार हिसाब गर्दा करारमा आठौ तह सरह बर्नर पदमा नियुक्त भएका अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई समान तहको तलब स्केल भन्दा ३७.१४५ बढी र श्याम प्रसाद श्रेष्ठलाई ५७.१४५ बढी मासिक पारि श्रमिक तोकिएको देखिएको छ। त्यस्तै बर्नर सातौं तह सरहका रामचन्द्र प्रसाद रौनियारलाई ३९.०६५ बढी मासिक पारि श्रमिक हुनेगरी तोकिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी चिफ बर्नरको पारि श्रमिक समान तहको भन्दा १४२.८५५ बढी रहेको पाइएको छ। बर्नरमा नियुक्त गर्न अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको बताइए पनि सम्बन्धित काममा २६ वर्षको अनुभव भएको र प्राविधिक (इञ्जिनियरिङ) विषयमा तोकिएको योग्यता भएका रामचन्द्र प्रसाद रौनियारलाई भन्दा अप्राविधिक विषय भई अनुभव पनि तुलनात्मक रुपमा कम (१७ वर्ष) भएको श्याम प्रसाद श्रेष्ठलाई पारि श्रमिक बढी दिई एक तह माथि कायम गरी नियुक्त गरेको पाइएको छ।
हेटौंडा सिमेन्टले व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको ३४ वर्ष पुगिसकेको छ। यो उद्योग पुरानै प्रविधिअनुसार चलिरहेको छ। नयाँ प्रविधिमा सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उक्त उद्योगलाई चुनौति रहेको निष्कर्ष सर्तकता केन्द्रको छ।
उद्योगले वैकल्पिक दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेतिर ध्यान नदिएको देखिएको छ। पुराना अनुभवी प्राविधिक र बर्नर धमाधम अवकाश हुँदै गर्दा ती पुराना र नयाँ बर्नर नियुक्तिको बीचमा धेरै लामो समयको अन्तर रहेका कारण प्रविधि र सीप हस्तान्तरण हुन नसकेको छानबिनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा नियम विपरीत पदपूर्ति तथा सामाग्री खरिद गरेको ठहर गरेको छ। सतर्कताले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी करारमा भर्ना नगर्ने र गर्नुपर्ने भएमा संगठन सर्भेक्षण गरी दरबन्दी स्वीकृत गराई गर्न निर्देशन दिएको छ।
उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरीलगायत अन्य सामानको खरिद योजना, लागत अनुमान तयार गरी गत विगत वर्षको खर्च समेतलाई ध्यान दिइ सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत नहुने गरी खरिद गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
