आरोपी सभामुख र शिवमायाको राजीनामा

संविधानको धारा ९१(२) र (३) को व्याख्याबाट उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नगरे पनि हुन सक्ने थियो

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१(१) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था छ। सभामुख राष्ट्रप्रमुख र संसद्बीचको लिंक हो। सभामुखले देश र विदेशमा सार्वभौम संसद्को प्रतिनिधित्व गर्छ। सभामुखले संसद् बैठकको अध्यक्षता गरी सञ्चालन गर्छ। नियमापत्तिमा र संसद्को सम्पूर्ण कारबाहीमा निष्पक्ष र तटस्थ रुलिङ गर्छ। सभामुख तथा उपसभामुख दुवैले संसद्को कारबाहीमा राजनीतिक दलको सदस्यको झझल्कोसम्म पनि देखाउँदैन। पाँच वर्ष पदावधि भर र त्यसपछि पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने पद हो। निष्पक्ष तटस्थ र स्वतन्त्र संसद् सञ्चालन नै सभामुखको विशेषता हो। बाह्य जगत्मा संसद् र देशको प्रतिनिधित्व गर्छ।

सभामुख पदमा नियुक्ति हुनासाथ सभामुख आफ्नो मातृ दलको व्यक्ति हुँदैन। नियुक्ति हुनासाथै सभामुखको दलसँग सम्बन्ध टुट्नुपर्छ। (ग्रिफिथ एन्ड राइल, पार्लियामेन्ट १९८९, १४५) दलबाट राजीनामा दिन्छ। सभामुख सिंगो संसद् र देशको व्यक्तित्व बन्छ। बेलायतको सभामुख क्लिफटन ब्राउन जो सन् १९४० को दशकमा ‘हाउस अफ कमन्स्’ को सदस्य थिए उनले सभामुखमा नियुक्ति हुनासाथ ‘आजदेखि म सरकारको मान्छे होइन। विपक्षी दलको मान्छे पनि होइन। म हाउस अफ कमन्सको कमन म्यान भएँ’ अर्थात् संसद्को मान्छे भएँ भनी घोषणा गरे। (मोरिसन, गभरमेन्ट एन्ड पार्लियामेन्ट, सी ८) बेलायती परम्पराअनुसार सभामुख भएपछि उसले त्यसै दिनदेखि दलसँगको सम्बन्ध टुटाउँछ। दलको कुनै पनि पद वा गतिविधिमा संलग्न हुँदैन र जिम्मा पनि लिँदैन।

सभामुख उपसभामुख महत्वपूर्ण र मर्यादित पद हो। संसद्को कारबाहीको सिलसिलामा उसले (उसले भन्नाले अध्यक्षता गरेको बेलामा उपसभामुखले पनि) संविधान र नियमावलीको व्याख्या गर्छ। संसद्को प्रत्येक कारबाहीमा उसको रुलिङ हुन्छ। सभामुखले गरेको रुलिङ औपचारिक दस्ताबेज हुन्छ। रुलिङ संकलन गरेर ठूलो ठेलीमा छापिन्छ त्यस्ता रुलिङहरू त्यसपछिका संसदीय कारबाहीमा अदालतको फैसलाको नजिर बनेको जस्तो संसदीय कारबाहीमा नजिर बन्छ। त्यसपछिका अरू सभामुखहरूले (नियमावली त्यही छ भने) प्रत्येक सभामुखले नजिर बनेका त्यस्ता रुलिङहरूलाई बाध्यात्मक रूपले पालना गर्नुपर्छ। रुलिङ बजाउन पाइँदैन। रुलिङको विरोध, छलफल, वादविवाद गर्न पाइँदैन। आलोचना गरे अवहेलना हुन्छ। सभामुखको रुलिङको ठेली नै ‘पार्लियामेन्टरी प्राक्टिस’ बन्छ। उस्तै संविधान र उस्तै राजनीतिक व्यवस्था भएका देशको संसद्को कारबाहीमा अन्योल–अप्ठयारो परेमा यस्ता प्राक्टिसहरू हेरेर संसद्को कारबाहीमा आएको अन्योल फुकाउने काम गरिन्छ।

देशमा धेरै किम जोङ इल र रबर्ट मुगावेहरू भए भने कानुनी शासन र संवैधानिक विकास अवरोध हुन्छ र देशवासीले दुःख पाउँछन्।

सभामुख र उपसभामुखको संसद् अवधिभर पदावधि निश्चित हुन्छ। संसद् भंग भएको अवस्थामा पनि अर्को संसद् गठन नहुन्जेल सभामुख रहिरहन्छ। सभामुखले राजीनामा दिँदा पनि राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरिँदैन। यसको कारण अरू संवैधानिक पदजस्तो सभामुख वा उपसभामुख राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरिँदैन। सभामुख र उपसभामुख दुवै आफूमध्येबाट आफैं चुनेर नियुक्ति हुने हुनाले पदको गरिमाको सम्मान गर्न राजीनामा पनि एकले अर्कालाई सम्बोधन गरेर दिने व्यवस्था भएको हो। सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो तर उपसभामुखको पद रिक्त थियो, चुनाव हुन सकेको थिएन भने उपसभामुखको पदपूर्ति नहुन्जेल सभामुखले अरू कुनै पदाधिकारीसमक्ष राजीनामा बुझाउँदैन। पर्खेर बस्छ। उपसभामुख नियुक्ति भएपछि उपसभामुखलाई राजीनामा बुझाउँछ। त्यसपछि पद मुक्त हुन्छ। सभामुख र उपसभामुखको काम र अधिकार एउटै हो।

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसद्को कामकारबाही सञ्चालन गर्छन्। त्यसको तौल र मान्यता सभामुखको सरह हुन्छ। सबैले बाध्यात्मक रूपले पालना गर्नुपर्छ। उपसभामुखको रुलिङ पनि सभामुखको जस्तै अन्तिम र बाध्यात्मक हुन्छ। सभामुखले सदर गर्ने भन्ने नै हुँदैन। सभामुखको हैसियतले काम गर्दा उपसभामुखले कायममुकायम वा निमित्तको हैसियतले काम गरेको हुँदैन, सभामुखको हैसियतले नै गरेको हुन्छ।

संसद् वर्षमा ७ देखि ८ महिना चल्छ भनिन्छ। कामको बोझ जिम्मेवारी जवाफदेही र व्यस्तताले सभामुखले मात्र संसद्को कारबाही निरन्तर सञ्चालन गर्न नभ्याउने हुनाले उपसभामुखको व्यवस्था भएको हो। सरल भाषामा प्रस्ट पार्न उदाहरण दिने हो भने एउटै पदमा दुई व्यक्ति हुन नहुने कारणले मात्र उपसभामुख भनियो। उपसभामुखलाई जगेडा सभामुख भने पनि हुन्छ। तर हामीकहाँ उपसभामुख जस्तो गरिमामय मर्यादित जिम्मेवारपूर्ण पदलाई ‘प्लेजर डक्ट्रिन’ कोे पदजस्तो गरी मानौं राजनीतिक दल इम्प्लायर र उपसभामुखचाहिँ कर्मचारीजस्तो गरी इम्प्लायर अर्थात् दलको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म मात्र पदमा बस्न पाउने जस्तो गरी उपसभामुखलाई संविधान, सभामुखसम्बन्धी मान्य प्रचलन, संसदीय अभ्यास व्यवस्थाविपरीत ‘अनसेरिमोनियल’ ढंगबाट राजीनामा गराई हटाइयो र ज्यान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अभियुक्तलाई सभामुख बनाइन लाग्यो। संविधान उल्लंघन भएका धेरै घटनामध्ये यो घटना पछिल्लो र गम्भीर हो। कुनै विषयमा मतदान हुँदा सभामुखले मत हाल्दैन।

मत बराबर भएमा निर्णायक मत हाल्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्र ‘कास्टिङ भोट’ हाल्छ। मतदानमा भाग लिँदैन निष्पक्ष तटस्थ र स्वतन्त्र बस्छ। सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी यी कुरा उल्लेख गर्नुको कारण मर्यादित पदमा ज्यान मुद्दाको आरोप लागेका व्यक्तिालाई सभामुख बनाउँदा नेपालको सांसद देशको इमेज कस्तो होला ?  हालै पुष्पकमल दाहालले १७ हजारमध्ये पाँच हजारको हत्याको विश्वसामु कन्फेस गरेको बेलामा आफ्नो निकटतम् ‘लिउटिनेन्ट’ लाई सभामुख बनाउँदा उनैको नेतृत्वमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनमा नेपाली टोली जाँदा अन्य देशको सांसदले के भन्लान् ?  भर्खरै दाहालको कन्फेसनले युनिभर्सल जुरिसडिक्सनलाई सजिलो गरिदिएन र ? कर्नेल कुमार लामा दोहोरिने भएन र ?   

धारा ९१ को उपधारा २ मा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु र लिंग (सेक्स) एउटै हुन नहुने फरक हुनुपर्नेसमेत राम्रो र प्रगतिशील तथा समावेशी नयाँ खालको व्यवस्था गरिएको छ। फरक दलको हुनुपर्ने कारण संसद् सञ्चालनमा केही गरी सत्ताधारी दल र सभामुख एउटै दलको भएमा संसद्को कारबाहीमा निष्पक्षता नभएको झझल्को देखियो भने आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि व्यवस्था भएको मान्नुपर्छ। फरक सेक्स लिंगको हुनुपर्नेमा चाहिँ अल्पसंख्यामा परेका महिला वा तेस्रो लिंगीहरूको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पदमा उचित प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भनेर सशक्तीकरण र समावेशीको उद्देश्यले उपधारा २ को व्यवस्था भएको मान्नुपर्छ।

धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ख) अनुसार उपसभामुखलाई दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य गर्ने पद होइन। दबाब दिने हो भने संसद्कै अवहेलना वा अपमान मान्नुपर्छ। धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (क) (ख) (ग) का व्यवस्थाहरू सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई जस्तै सभामुख उपसभामुखलाई स्वतन्त्र बनाउनलाई थप मजबुत गर्ने धारा हुन्। यस्ता व्यवस्थाको उल्लंघन गरियो।

उपसभामुखको राजीनामा नभएको भए संविधान, कानुनी शासन, संसदीय मूल्य र मान्यता नागरिक समाज उपसभामुखको पक्षमा थियो। यस घटनाले न्यायपरिषद्का दिवंगत पूर्वसदस्य मोतीकाजी स्थापित र भारतको लोकसभाको सभामुख सोमनाथ च्याटर्जीलाई सम्झाउँछ। नेपालको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका मोतीकाजी स्थापित चार वर्षका लागि न्यायपरिषद्को पदमा नियुक्ति हुनुभएको थियो। न्यायपरिषद्को सदस्यको पदावधि संविधानमा तोकिएको र सेवाका अन्य सर्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको जस्तै थियो। त्यतिबेला सरकार बदलियो। सरकारले आफ्नो मान्छे ल्याउन चलखेल सुरु गर्‍यो। स्थापितजीलाई अवधि नपुग्दै राजीनामा गर्न दबाद दियो। न्याय परिषद्को सदस्यको पद ‘प्लेजर डक्ट्रिन’ लाग्ने पद होइन भनेर उहाँ अड्नुभयो। दबाब नाकाम बन्यो।

त्यसैगरी भारतमा डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सन् २००८ मा अमेरिकासँग ‘न्युक्लियर डिल’ हुने भयो। त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा सहभागी थियो। यूपीएको मिलिजुली सरकार थियो। अमेरिकासँगको डिल भएको कारण डिलको विरोध गरी कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरियो। यूपीए– १ कांग्रेस ठूलो दल भए पनि सभामुख सानो दल कम्युनिस्ट पार्टीको थियो। लोकसभाको सभामुख च्याटर्जी कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार गिराउन आफ्नो मत बढाउन लोकसभाको सभामुख च्याटर्जीलाई सभामुख पदबाट राजीनामा दिन दबाब दियो, दलबाटै निकालियो तर उहाँले आफू सभामुख भएकाले दलको सदस्य नहुने र निष्पक्ष भएर संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने कारण देखाई राजीनामा गर्नुभएन, अड्नुभयो। हाम्रो उपसभामुखले पनि संसदीय परम्परा अभ्यास बसाल्न पनि राजीनामा दिन नहुने थियो।

अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने पूर्वतयारीमा उपसभामुखलाई बलिको बोको बनाइयो। अदालतबाट दोषी ठहर नहुञ्जेल निर्दोष मानिने मान्य सिद्धान्त हो। हाम्रो संविधानले यसलाई मौलिक हक बनाएको छ। यस्तो मान्यता सामान्य नागरिक भएर गोपनीयताको हक उपभोग गरिरहन बस्नका लागि हो। कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य बन्नका लागि होइन। कानुन मौन छ तर सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि मतदाता र समाजलाई स्वीकार्य हुने कमनसेन्सको योग्यता चाहिन्छ। जस्तै– कुनै पनि फौजदारी आरोप नलागेको। त्यस्ता योग्यताहरू भनेको निष्कलंक, इमानदार, नैतिकवान् र बोनाफाइड सिटिजन।

ज्यान मुद्दाको आरोपी सफाइ नपाउञ्जेल निर्दोष मानिन्छ तर बोनाफाइड सिटिजन मान्न गाह्रो पर्छ। समाजमा अरूबाट नेहेपिई स्वतन्त्र भएर रहनका लागि मात्र दोषी प्रमाणित नहुञ्जेल निर्दोष मानिने हो तर यसको मतलब जवाफदेहीपूर्ण, महत्वपूर्ण र मर्यादित पदमा नियुक्तिका लागि क्लिन चिट पाएको योग्य भनेर प्रमाणपत्र जारी गरिएको मानिने होइन। अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन भएपछि केही न केही प्राइमाफेसी प्रमाण रहेछ भन्ने मानिन्छ। आम नागरिकका आँखामा नैतिक रूपले अयोग्य व्यक्ति सभामुख बनाइयो भन्छन्। उपसभामुखको हक हनन गर्ने काम भयो। आरोपी भएका कारण सापकोटाजीको सभामुख पदका लागि नैतिक योग्यता पुग्दैन। प्रजातन्त्र र कानुनी शासनमा नैतिक योग्यताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

धारा ९१ को उपधारा २ को सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था अघिल्लो संसद्को पाँच वर्ष अवधि पूरा भई निर्वाचन सम्पन्नलगत्तै नयाँ सांसदहरू जम्मा भई नयाँ संसद् गठन हुनअगाडि उपधारा ५ अनुसार ज्येष्ठ सदस्यले ‘प्रोटेम्पोर’ अध्यक्षता गरिने सभामुख र उपसभामुख दुवै एकैपटक निर्वाचन हुने नियमित अवस्थाका लागि अर्थात् ‘आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लगत्तैको सुरुको प्रारम्भिक अवस्थाका लागि’ हो भन्ने व्याख्या पनि गर्न सकिने थियो। निर्वाचन सम्पन्न भई संसद् गठन भई सभामुख र उपसभामुख विधिवत् निर्वाचन भई शपथ ग्रहण गरी संसद्ले काम सुरु गरी आफ्नो गति लिइसकेपछि बीचमा उत्पन्न हुने अकल्पनीय, अप्रत्यासित अकस्मात एक पद रिक्त हुने अवस्था आइपरेको उपधारा २ को व्यवस्था र उद्देश्य होइन भन्ने उपधारा २ को व्याख्या हुन सक्थ्यो।

थप जिकिरमा संसद्को सभामुख पदको उम्मेदवारी दिने हक रोक्नु भएन। उपसभामुखलाई पनि इच्छाविपरीत राजीनामा गराउनु भएन। धारा ९१(३) को आकस्मिक आइपरेको अवस्थामा उपधारा (२) कार्यान्वयन र पालना गर्ने भन्नेमा संविधान स्पष्ट नभएकाले अन्योल भएर असल नियतले संविधानको ‘उद्देश्यमूलक’, ‘हार्मोनियस’, ‘सौहार्दपूर्ण र समन्वयात्मक व्याख्या गरी’ बाधा फुकाइएको हो। संविधानमा दुविधा हुने शब्द राखिँदैन भन्ने मानिन्छ र वाधा फुक्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ। सभामुख र उपसभामुख दुवै पद एकसाथ रिक्त होला भनेर उपधारा ३ ले कल्पना गरेको छैन। सो कुरा उपधारा ३ मा ‘र’ नभनी ‘वा’ भनेको बाट देखिन्छ। उपधारा २ को अवस्था निर्वाचन सम्पन्न हुना साथ नयाँ गठन हुने संसद्का लागि हो, एकपटक संसद् गठन भई सभामुख र उपसभामुख दुवै निर्वाचन भई संसद् गठन भइसकेपछि रिक्त हुन आउने पदका लागि होइन भन्ने व्याख्या गरेको भए उपसभामुखलाई जबर्जस्ती गराइएको राजीनामा र विचाराधीन मुद्दाका आरोपीलाई सभामुख बनाइन लागेको भन्दा कम मात्राको संविधान उल्लंघन हुने थियो।

असल नियतले उपधारा (३) को व्यवस्था आकस्मिक, अप्रत्यासित, पद रिक्त भएको अवस्थाका लागि होइन भन्ने व्याख्या गरी उपसभामुखलाई राजीनामा नगराई सभामुख पदमा अपवादका रूपमा एउटै दलको व्यक्ति सिफारिस गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा धारा ९१(२) उल्लंघन भयो भनी मुद्दा परेमा सायद प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो पर्ने थिएन होला अदालतलाई चित्त बुझाउन सकिने थियो होला।

तर संविधान र कानुन उल्लंघन नहुन र सरकारको काम र कारबाही राम्रो हुन संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन। नेल्सन मण्डेला, अटल विहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, ली कुवान यु, महम्मद महाथिर, अरुण जेट्लेजस्ता नेताहरू आवश्यक हुन्छन्। अरुण जेट्लेलाई भारतको बीजेपीको मास्टर स्ट्र्याटिजिसियन मानिन्थ्यो। नेल्सन मण्डेलालाई महात्मा गान्धी र मार्टिन लुथर किङसँग दाजिने स्वार्थ नभएका विश्वकै लोकप्रिय विश्वको नेता मानिन्थ्यो। दुवै नेताले व्यक्तिको स्वास्थ्यको कारण देशले दुःख पाउन हुन्न भनेर राजनीति छाडे। देशमा धेरै किम जोङ इल र रबर्ट मुगावेहरू भए भने कानुनी शासन र संवैधानिक विकास अवरोध हुन्छ र देशवासीले दुःख पाउँछन्।