गोदाममै थन्कियो अनुदानको चामल
डोल्पा : सरकारले खाद्य संस्थानमार्फत अनुदानमा बिक्री गर्ने चामल डोल्पाका गोदामै थन्किएको छ। खाद्य संस्थान शाखा डोल्पाको गोदामले थेग्न नसक्ने गरी चामल ढुवानी भएपछि बिक्री भएको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड डोल्पा शाखाले गोदामको क्षमताभन्दा धेरै चामल आयात हुँदा भण्डारणमासमेत समस्या भएको जनाएको छ।
उपभोक्ताले अनुदानको चामल खरिद गर्न छाडेपछि खाद्य संस्थान शाखाको गोदामै चामल थन्किएको हो। गोेदाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ हजार दुई सय ५१ क्विन्टल चालम मौज्दात छ। यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको सात हजार पाँच सय क्विन्टल चालम पनि बिक्री नभएको शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए। डोल्पामा प्रति आर्थिक वर्षमा १८ हजार क्विन्टल चामल माग भए पनि सो अनुसार बिक्री नहुदाँ गोदाममै चामल थन्किएको उनको भनाइ छ।
शाखाको गोदाम २५ हजार क्विन्टल चालम राख्नमिल्ने क्षमताको छ। तर धेरै चामल ढुवानी हुन थालेपछि भाडाको घरमा चामल भण्डारण गर्नुपरेको पाण्डेले बताए। डोल्पामा अरुवा मोटो, जिरा मसिनो, अरुवा सोना, अरुवा मध्यम र जापानी चामल सरकारले अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको छ। यहाँ आउने चामल दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र जुम्लाबाट ढुवानी हुन्छ। च
चालम बिक्री हुन छाडेपछि डोल्पामा केही वर्ष अघिसम्म चामलकै लागि हुने राजनीतिसमेत अहिले अन्त्य भएको छ। खाद्य संस्थानले बिक्री गर्ने चामलको दरभाउ अनुसार स्थानीय बजारमा चामल उपलब्ध हुन थालेपछि उपभोक्ताले संस्थानको चामल उपभोग गर्न छाडेका शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डे बताउँछन्।
उनले भने, ‘बजारको चामलभन्दा खाद्यको चामल महँगो भन्दै उपभोत्ता लिनै मान्दैनन्, स्थानीय बजारमा खाद्यकै दररेटमा चामल उपलब्ध हुन थालेपछि संस्थानको चामल बिक्री हुन छोडेको हो।’ डोल्पामा हाल संस्थानले बिक्री गर्ने अरुवा मोटो चामलको प्रतिक्विन्टल चार हजार ६ सय ५०, जापानी चामलको चार हजार चार सय, अरुवा मध्यम चामलको पाँच हजार चार सय ५०, अरुवा सोनाको पाँच हजार चार सय ५० र जिरा मसिनो चामलको प्रति क्विन्टल ६ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ मूल्य छ।
स्थानीय बजारमा उदारोमासमेत संस्थाको भन्दा राम्रो चामल उपलब्ध हुन थालेपछि संस्थानको चामल नगद रुपैयाँमा किन्न छोडेको स्थानीय बताउँछन्। यसअघि आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले मात्र बजारकै महँगो चामल किनेर खान्थ्ये। तर विगत दुई वर्षयता सामान्य परीवारलेसमेत संस्थानको चामल किन्न छाडेको नागरिक समाज डोल्पाका सुरेन्द्र ढाकालले बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय बजारमा उदारोमा चामल लिएर पछि काम गरेर आएको पैसा तिर्न बानी परेपछि स्थानीय खाद्य संस्थानको चामल किन्दैनन्। सडक सञ्जालले पनि बजारमा भने अनुसारको चामल उपलब्ध गराउँदा खाद्यप्रति नागरिक आकर्षित हुन नसकेका हुन्।’