काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अख्तियारका सचिवलाई बोलाएको हो।
ताकेता गर्दा पनि उक्त मुद्दाको काजगातसहित अभिलेख उपलब्ध नगराएपछि न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमाको इजलासले सचिव न्यौपानेलाई उपस्थित हुन भनेको हो। १५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर शर्माको अभिलेख उपलब्ध गराउन अख्तियारका सचिवलाई आदेश दिइएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए।
सर्वोच्चले २०७५ कात्तिक ८ र २०७५ फागुन २३ मा पनि अभिलेख उपलब्ध गराउन अख्तियारका नाममा आदेश दिएको थियो। ‘२०७५ कात्तिक ८ र २०७५ फागुन २३ मा यस अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएकोसम्बन्धी निर्णय पेस हुन आएको देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित आदेशपश्चात् अख्तियारले क्रमशः २०७५ मंसिर २३ र २०७६ असार ३० मा निर्णय काजगात फेला नपरेका भनी पठाएको देखियो। यसलाई जवाफदेहितापूर्ण कामकारबाही मान्न मिल्ने देखिँदैन।’ सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएको मुद्दा सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ।
आयोगका सचिवलाई सम्बोधन गरी २०७५ कात्तिक ८ र फागुन २३ को आदेशको छायाँ प्रति साथै राखी पुनः अन्तिम पटक लेखी पठाउनू भन्ने आदेश भएको छ। कागजात अभिलेख खोजी गरी पेस गर्न १५ दिनको समय प्राप्त हुने गरी यो मुद्दा पेसी तोक्न र पेसीका दिन सचिव नै निर्णय फाइल अभिलेख लिई इजालाससमक्ष अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ।
सर्वोच्चले निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका शर्मालाई २०६९ पुस २५ मा भ्रष्टाचारी ठहर गरी १ वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० देखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्माले निगमको कार्यकारी निर्देशक रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। अख्तियारले शर्माविरुद्ध १ करोड १ लाख ४५ हजार १०० बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै २०६० कात्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
विशेषले शर्माको कुल सम्पत्तिमा ३ लाख ४ हजार मात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१ प्रतिशतभन्दा कम)लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २०६४ मंसिर २७ मा सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्चले भने शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्ति १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय देखिएकामा ५४ लाख ७३ हजार १२२ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको जनाएको थियो। शर्माले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
