ललिता निवास प्रकरण : पूर्व-अख्तियार प्रमुखसहित सय बढीलाई कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले बलुवाटारस्थीत ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले तयार पारेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमा बुझाएको प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयमा बुझाएको उनले बताए।

एकहप्ता अघि नै सीआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले २०७५ फागुन २७ गते छानबिनको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातसहित तीन पूर्वसचिवलाई कारबाही सिफारिससहितलाई प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा बुझाएको छ। 

प्रतिवेदनले माफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा ललिता निवासको जग्गा जग्गा हिनामिना गरेको निश्कर्ष निकालेको छ। 

प्रतिवेदनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिवसमेत रहेका बस्न्यात, भूमि व्यवस्था मत्रालयका सचिव छविराज पन्त र दिनेशहरी अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। 

चीनका लागि नेपाली राजदूत एवं तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेको छ। सीआइबीले भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मालपोत, नापी, गुठीका कर्मचारी, नक्कली खडा गरिएका मोही, राणा परिवार गरी एक सय भन्दा बढीमा माथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

१३० रोपनी भन्दा बढी जग्गाको हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचार भएको पाइएको सीआइबीका प्रवक्ता पाण्डेले बताए। ‘पटक पटक गरेर १३० रोपनी भन्दा बढी हिना मिना भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिकृया दिँदै उनले भने।

२०४७ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अपव्यवाख्या गरेर ११२ रोपनी कर्मचारीमार्फत हिनामिना भएको प्रतिवेदन उल्लेख छ। 

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको संघर्षमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफत गरिएको भनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराइएको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०४९ सालमा मिसिल नं १०२४ र १०२५ मार्फत दाखिला खारेज÷नामसारी गरी हिनामिना गरेको थियो।

सुवर्ण शम्शेरको हकदारको रूपमा ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम नामसारी गरिएको छ। यसरी नामसारी गरिएका मिसिल नं १०२४ र १०२५ मिसिलसमेत गायब गरिएको छ। ६६ सालमा नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेपछि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको बलुवाटारको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरेर त्यो जग्गा व्यक्तिको नाम गरिएको हो।

२०६९ मा डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याई नक्कली गुठी खडा गरेको थियो। भूमि सुधार मन्त्रालयबाट जानु पर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट लागि पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । 

३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा टिकिन्छा गुठी नाम गरिएको छ। नक्कली गुठी खडा गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको समेत मिलेमतो देखियो । अख्तियारले उनीसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

२०६२ सालमा कर्मचारीको मिलोमतोमा १२ आना व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०६६ र २०६९ मा प्रधानमन्त्री निवासको विस्तारको क्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि र अघि बदमासी भएको पाइएको छानविन समितिका संयोजक समेत रहेका सीआइबीका उपरीक्षक पाण्डेले बताए। 

गृहले अनुमति दिने बित्तिकै कारबाहीको प्रक्रिया थालिने उनले बताए। वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिनासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरिएको छ।