इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको तरंग

इन्डो-प्यासिफिक रणनीति मूलतः चीनको आक्रामक क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभावलाई काउन्टर गर्न अघि सारिएको नयाँ रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपाली राजनीतिक डिस्कोर्सको हिस्सा बनेको छ। यसका विषयमा जनमत विभाजित छ। स्वघोषित राष्ट्रवादीहरूले यसका पक्षमा वकालत गर्ने नेताहरूलाई गद्दार र बौद्धिक वर्गलाई दलालको संज्ञा दिएका छन्। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यसको पक्षमा देखिएको छ भने सत्तारूढ दल पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ। यसका पक्षमा फैलिएका भ्रमबारेमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्टीकरण जारी गरेको छ तर सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन। जनता अन्योलमा छन्।

 के हो इन्डो-प्यासिफिक रणनीति

इन्डो-प्यासिफिक शब्दावली सन् १९२० मा जर्मन भूगर्भविद् कार्ल हाउसफरले आफ्नो एकेडेमिक कार्यमा प्रयोग गरेका थिए। लगभग एक शताब्दीपश्चात् सन् २००७ मा भारतीय नेभी अफिसर गुरप्रित खुरानाले ‘सिक्युरिटी अफ द सी लाइफ, प्रोस्पेक्ट फर इन्डिया जापान कोअपरेसन’ नामक एक लेखमा प्रयोग गरेका थिए। २००७ को अगस्ट महिनामा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले भारत भ्रमणमा रहँदा भारतीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो शब्दावली प्रयोग गरेका थिए भने सिन्जो आवेले नै २०१६ को अगस्टमा नैरोबीमा भएको छैटौं टोकियो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स फर अफ्रिकन डेभलपमेन्टमा फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक रिजन’ का बारेमा विस्तृत अवधारणा राखेका थिए।

२०१७ नोभेम्बर १० मा भियतनाममा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) फोरममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलोपटक इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। २६ जुन २०१७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्ने क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा इन्डो-प्यासिफिक शब्दावलीलाई औपचारिक रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। वास्तवमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति जापानले सुरुवात गरेको हो र अमेरिकाले आत्मसात गरेको हो। यसको असली आर्किटेक्ट जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे हुन्।

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र भूराजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हो। यस क्षेत्रमा विश्वको आधा जनसंख्या बसोवास गर्छन्। विश्वका सात ठूला सैन्यशक्ति राष्ट्रहरू, ६ वटा आणविक हतियारसम्पन्न राष्ट्रहरू, विश्वका शीर्ष १० सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह पर्छन्। यो क्षेत्र जिओ इकोनोमिक्स (भूअर्थशास्त्र) को हिसाबले पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ। समुद्री मार्गबाट हुने व्यापारको ६० प्रतिशत यही क्षेत्रबाट हुने गर्छ। विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६० प्रतिशत यही क्षेत्रको योगदान छ। अमेरिका र यस क्षेत्रका अन्य देशहरूबीच झन्डै २.३ खर्ब डलरको दुईतर्फी व्यापार हुन्छ भने यस क्षेत्रमा अमेरिकाको मात्रै १.३ खर्ब डलरभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) छ। त्यसैले पनि अमेरिकाका लागि इन्डो-प्यासिफिक आर्थिक र सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।

अर्थतन्त्र, सुशासन र सुरक्षालाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका तीन खम्बा मानिएको छ। यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको सम्प्रभुताको सम्मान, विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, लगानी, पारदर्शी सम्झौता र कनेक्टिभिटीमा आधारित स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारस्परिक व्यापार, हवाई तथा नौ परिवहन (फ्रिडम अफ नेभिगेसन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनको पालना गर्ने यस रणनीतिका मूलभूत सिद्धान्तहरू हुन्। व्यापार र लगानी यसका प्रमुख क्षेत्र हुन् भने वित्तीय विकास, प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धिमार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा र अर्थव्यवस्था निर्माणमा प्राथमिकताका विषय हुन्।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी ग्रान्ड स्ट्राटेजीको परिमार्जित रूप हो। शीतयुद्धका समयमा अमेरिका ट्रान्स एटलान्टिक रणनीतिमा केन्द्रित थियो। सन् १९९१ मा औपचारिक रूपमा शीतयुद्धको अन्त्य भएपश्चात् ऊ मध्यपूर्वमा केन्द्रित हुन पुग्यो। इराकले कुबेतमाथि आक्रमण गरेपछि खाडी युद्धमा होमियो। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कस्थित ट्वीनटावरमा आतंककारी हमला भएपछि तालिवानको विरुद्धमा अफगानिस्तानमा हमला गर्‍यो। तालिवान पूर्णरूपमा समाप्त नहुँदै आइसिस जन्मियो र अमेरिका आइसिसलाई समाप्त गर्नेतिर लाग्यो। अमेरिका मध्यपूर्वमा अल्झिरहँदा चीन आन्तरिक विकासका साथसाथै बाह्य प्रभावमा धेरै अघि बढ्यो। सफ्टपावर डिप्लोमेसी, बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा र साउथ चाइना सीमा सञ्चालित सैन्य गतिविधिले चीन आक्रामक रूपमा बढेको अमेरिकालाई महसुस भयो। चीनले देखाएको आक्रमकताका बाबजुद पनि आफ्नो प्रभाव कसरी कायम राख्ने भन्ने हिसाबले अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति लिएर आएको हो, जसले भौगोलिक दायरालाई फराकिलो बनाउनुका साथै रणनीतिक साझेदारी मजबुत र सशक्त हुनेछ।

गत जुन महिनामा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी एक प्रतिवेदनमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र अमेरिकी भविष्यका लागि एक मात्र सबैभन्दा अहम् क्षेत्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसै प्रतिवेदनमा चीनको आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य उदय एक्काईसौं शताब्दीको परिभाषित तत्वहरूमध्येको एक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रले दृढ आत्मविश्वाससहित आफ्नोे राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा हितका बृहत् विस्तारका लागि अघि बढिरहेको चीनको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। तसर्थ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति मूलतः चीनको आक्रामक क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभावलाई काउन्टर गर्न अघि सारिएको नयाँ रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतका चौबीस राष्ट्रहरूको नामवलीमा नेपाललाई पनि समावेश गरिएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्स पनि यसमा समावेश छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गत जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र गत नोभेम्बर महिनामा विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन दुवैमा नेपाल उल्लिखित छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा गठबन्धनको आधुनिकीकरण शीर्षकअन्तर्गत नेपालसम्बन्धी खण्डमा मानवीय सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, रक्षा व्यवसायीकरण तथा आतंकवाद रोक्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको सम्मान गर्दै मित्रसँग गरिने सम्झौता र साझेदारीमा दबाब नदिन छिमेकीलाई र छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रने गतिविधिमा सामेल हुन दबाब नदिन मित्रलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ।

विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले हात मिलाएको फोटो क्याप्सनमा नेपाल र अमेरिकाबीचको साझेदारी र जनता-जनताबीचको घनिष्टता दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार भएको उल्लिखित छ। ऊर्जासम्बन्धी शीर्षकमा नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतका बीचमा क्रस बोर्डर विद्युतीय व्यापारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। रक्षा र विदेश मन्त्रालयको दुवै प्रतिवेदनमा नेपाल पर्नुले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको महत्व छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

इन्डो-प्यासिफिक र एमसीसी

एमसीसी विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी निवारणमा सघाउने उद्देश्यका साथ सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो, जुन निकायअन्तर्गत नेपाललगायत विश्वका ४९ देशमा अमेरिकाले सहयोग प्रदान गरेको छ। एमसीसीमार्फत नेपालले विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका निमित्त खर्च गर्ने गरी ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्राप्त गर्नेछ, जसमा नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ।

एमसीसीलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर हाल विवादास्पद बनाइएको छ। विवादास्पद बन्नुको पछाडि केही कारण छन्। पहिलो सरकारले जनतालाई स्पष्ट बुझाउन नसक्नु, दोस्रो इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई सैनिक रणनीतिका रूपमा मात्र बुझ्नु र तेस्रो राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई प्राविधिक, कूटनीतिक र परराष्ट्र मामलाका विज्ञसहित सर्वदलीय बैठकमा छलफल गराउनुको सट्टा सत्तारूढ दलले पार्टीमा छलफल गराउनु।

एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा आउनुपहिल्यै सञ्चालनमा आएको कार्यक्रम हो। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र पहिलेको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकै विस्तृत स्वरूप हो र अमेरिकाले यस क्षेत्रभित्र उसको सहयोगमा सञ्चालन भएका गतिविधिलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएको भनी उल्लेख गर्न सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि सबै कार्यक्रम सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छन्। तसर्थ एमसीसीलाई जबर्जस्ती सैन्य रणनीतिसँग जोडिरहन आवश्यक छैन।

अमेरिकाले नेपालमा सेना राखेर चीनविरुद्धको गतिविधि बढाउँदै छ भन्ने अनर्गल हल्ला पनि चलेका छन्। नेपालले के बुझ्न आवश्यक छ भने चीन र अमेरिका एकअर्काका दुस्मन होइनन् तर प्रतिस्पर्धी हुन्। दुवै देशको अर्थतन्त्र एकअर्कामा निर्भर छ। विगत केही समयदेखि चलेको दुई देशबीचको व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि भर्खरै पहिलो चरणको सम्झौता भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्प बेलाबेला भन्ने गर्छन्- चिनियाँ राष्ट्रपति सी र म असल मित्र हौं। उनी उनको देशको राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छन् र म मेरो देशका लागि। तसर्थ चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा, प्रभाव र अर्थतन्त्रको नै हो। उनीहरूको सैन्य रणनीति एकले अर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने अस्त्र मात्र हो। विश्वका पहिलो र दोस्रो वरियताका शक्तिराष्ट्रहरू साँच्चिकै सैन्य रूपमै आमनेसमाने भए भने त्यसको परिणाम नेपालले त के विश्वले नै थेग्न सक्तैन। तसर्थ चीन-अमेरिकाबीचको काल्पनिक युद्ध मानसपटलमा बोकेर नेपालले टाउको दुखाउन जरुरी छैन।

चलनचल्तीमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति भनेर बुझिने गरिए पनि वास्तवमा यो ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक रिजन’ अर्थात् स्वतन्त्र र खुला हिन्दप्रशान्त क्षेत्र हो। नामबाटै थाह हुन्छ कि यो मुख्यतः दुई महासागरमा केन्द्रित छ। जो फ्रिडम अफ नेभिगेसन अपरेसन र सामुद्रिक मार्ग भएर हुने व्यापारसँग बढी सम्बन्धित छ। तसर्थ समुद्रसँग जोडिएका देशहरू भारत, माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंका नेपालभन्दा बढी प्रभावित र लाभान्वित दुवै हुनेछन्।

 इन्डो-प्यासिफिकसम्बन्धी नेपालको रणनीति

पब्लिक डिप्लोमेसी र राजनीतिक सञ्चारविज्ञ तथा नेपालसम्बन्धी चासो राख्ने बोस्टनस्थित इमरसन कलेजका प्राध्यापक डा. ग्रेगोरी पायनसँग इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीका कारण नेपालमा छाएको अन्योलका बारेमा पंक्तिकारले जिज्ञासा राखेको थियो। डा. पायनको जवाफ थियो- ‘नेगोसिएसन’ अर्थात् सम्झौतामा चित्त नबुझेका कुरामा वार्ता गर। सत्तारूढ दलले वार्तामा भन्दा पनि बाझ्नमा समय बितायो, जसले आम जनमानसमा झन् शंका पैदा गरायो।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठनबाट पनि केही सिक्न सक्छ। भारत इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र होे, यद्यपि उसले यसलाई सतर्कतापूर्ण ढंगले व्याख्या गर्दै आएको छ। इन्डो-प्यासिफिक रणनीति कसैविरुद्ध लक्ष्यित नभएर यस क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हो भन्दै आएको छ। भारतले विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत इन्डो-प्यासिफिक डिभिजन निर्माण गरी यससम्बन्धी गतिविधि हेर्ने जिम्मा दिएको छ।

आसियान राष्ट्रहरू भौगोलिक हिसाबले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको केन्द्रमा पर्छन्। बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति दुवैको प्राथमिकतामा परेका यी राष्ट्रहरू ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको टसलको केन्द्रविन्दु बन्न चाहँदैनन्। करिब एक वर्षको अध्ययनपछि गत वर्ष जुन महिनामा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा सम्पन्न आसियान राष्ट्रहरूको फोरमले आसियानकेन्द्रित ‘आसियान आउटलुक अन दि इन्डो-प्यासिफिक’ नामक दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका छन्, जसले मध्यमार्गी बाटो रोज्दै समावेशीता र सहमतिका आधारमा सहकार्य गर्ने र सैन्य रणनीतिलाई भन्दा राजनीतिक र कूटनीतिक रणनीतिलाई जोड दिनुपर्नेतर्फ इंगित गरेका छन्।

नेपालले चाहेर या नचाहेर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति दुवैमा सहभागिता जनाइसकेको अवस्था हो। दुवै देशका आआफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ छन्। नेपालमा बसोवास गर्ने तिब्बती शरणार्थीका सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट पहिल्यैदेखि नै नेपालले दबाब झेल्दै आएको छ। बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिकले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई अवश्य नै बढाउनेछ। अमेरिका सन् १९५१ देखि नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र हो भने चीन छिमेकी राष्ट्र। नेपालले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको सम्मान गर्दै मित्रसँग गरिने सम्झौता र साझेदारीमा दबाब नदिन छिमेकीलाई र छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रने गतिविधिमा सामेल हुन दबाब नदिन मित्रलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ।

नेपालले अविलम्ब बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे गाइडिङ प्रिन्सिपल अर्थात् मार्गनिर्देशनका सिद्धान्त तयार गरी आफ्नो स्पष्ट धारणा तयार गर्न जरुरी छ। यसले आम जनता र सम्बन्धित साझेदारी राष्ट्रहरू पनि स्पष्ट हुनेछन्। बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक मामलामा अध्ययन, अवलोकन, अनुगमन र तत्सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न पराराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ।