पर्दाभित्रका पात्रहरूको बाध्यतामा योजना सुरु गर्नुपरे पनि कागजी निर्णय योजना आयोगका पदाधिकारी र योजना आयोगबाटै हुन्छ
नेपालमा २०१३ सालदेखि विकास आयोजना सञ्चालन हुन थालेका हुन्। त्यसपछि नै वैदेशिक सहायतामा विविधता, साधारण र विकास बजेटको विभाजन, राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना, विकास समस्या समाधान समितिको व्यवस्था, प्राथमिकताप्राप्त योजना आदि कार्यान्वयनमा आएका हुन्। यसबीचमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि भए। राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्र हुँदै लोकतन्त्रका अभ्यास पनि भए। यसै अवधिमा विश्वका विकसित, विकासोन्मुख र विकासशील देशहरूले पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे। हामीले पनि सन् २०३० सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्ने सपना बाँडेका छौं। सपना बाँड्न सकिने हुनाले बाँड्यौं तर विपनामा योजना सम्पन्न गर्ने दृढता देखाउन चुक्यौं। यसको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगतिबाट छर्लंग भएको छ।
नेपालमा विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने अभ्यास २०५४-५५ मा प्रारम्भ भएको नवौं योजनाले गरेको थियो। त्यसबेला प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र सामान्य योजना गरी दुई किसिमका योजना वर्गीकरण भए। त्यसपछि दशौं योजना २०५९/६०-२०६३/६४ मा मध्यावधि खर्च संरचनाको तस्बिर अगाडि ल्याइयो र आयोजनाहरूलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनका रूपमा देखाउन थालियो। बिरालो बाँध्ने कथासँग मेल खाने यो काम पनि कायमै देखिन्छ। अहिले पनि योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्ट्याउने परम्परा कायमै छ। त्यसभन्दा पनि माथि उठेर आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनाका नाममा योजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई योजना-दस्ताबेजमा समावेश गरेको पनि छ। सुरुमा १७ वटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाको नाममा वर्गीकरण गरिएकोमा आव २०७०/७१ मा चारवटा थपेर २१ वटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजना नाम दिई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको छ।
योजनाहरूलाई किन राष्ट्रिय गौरवका भन्नुपरेको र गौरवका सूचीमा नपरेका योजना प्राथमिकतामा नपर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि नउठ्ने होइन। सरकारले यी योजनामा साधनस्रोतको प्राथमिकताका साथ विनियोजन गर्ने, सघन रूपमा अनुगमन गर्ने र यी योजना कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चौमासिक रूपमा बस्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरी समाधान गर्ने जनाएको छ। साथै त्यस्ता योजनाहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समन्वय र सहजीकरण गरी योजना सम्पन्न गर्ने पनि दस्ताबेजमा लेखिएको छ। योजना वर्गीकरणका आधार पनि आयोगले तय गरेको जनाएको छ।
वर्गीकरणका आधारहरूमा (क) आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा पुर्याउने योगदान, (ख) दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पुर्याउने योगदान, (ग) समावेशीकरण र लैंगिकीकरणमा पुर्याउने योगदान, (घ) योजनाको विगतको प्रगति, सम्पन्न हुन लाग्ने समय एवं कार्यान्वयनको तयारी र उत्पादनमूलक रोजगारमा पुर्याउने योगदान छन्। यिनै आधारमा योजनाको मूल्यांकन गरी अंकभार प्रदान गर्ने र त्यसैका आधारमा पी१, पी२ पी३ मा वर्गीकरण गर्ने गरेको जनाएको छ।
दुईतिहाइको बहुमत भएको सरकारका समयमा योजनाको प्रगति अहिलेको यस्तै रहने हो भने योजना सम्पन्न गरेर जनचाहना पूरा गर्ने मनोकांक्षा सरकारसँग नभएको छर्लंग हुन्छ।
यो आधारअनुसार आव २०७४/७५ मा पी१ मा १०९७, पी२ मा १०४ र पी३ मा १८ योजना पहिचान गरी जम्मा १२१९ योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि योजना आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाका नाममा २०६८/६९ मा वर्गीकरण भएका १७ र आव २०७० मा थप भएका चारसमेत २१ योजनाहरू ७/८ वर्ष पूरा हुँुदा पनि एउटा पनि पूरा नभई २१ नै भइरहनुले राष्ट्रिय गौरवका नामले राष्ट्रिय बेइज्जतका योजना भन्न मिल्ने बनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका योजना छनोट गर्ने खास आधारहरू अहिलेसम्म पहिचान भएको पाइन्न। सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, राजनीतिक दलका नेता र प्रभावशालीहरूको स्वार्थपूर्ण सिफारिस वा दबाबमा राष्ट्रिय गौरवका योजना तय गरेको पाइन्छ। यद्यपि यस्ता योजना छनोटका आधार स्पष्ट गर्न २०७३ सालमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८औं बैठकले मापदण्ड तयार गर्न निर्देशन दिएअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालीन सदस्य स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यसमा काम गरेर प्रतिवेदन दिएको जानकारीसम्म पंक्तिकारलाई छ।
राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर वर्गीकरण हुनु भनेको राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने, धेरै नागरिकले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अपेक्षा गरेअनुसारको वृद्धि हुने, धेरैले रोजगार पाउनेजस्ता सूचकहरूले बढी भार पाउँछन् भन्ने अनुमान गर्नु स्वाभाविकै हो। तर अधिकांश योजनाको प्रगति सामान्य मात्र हुनु, केही योजनाको प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको र १२ वटा योजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै प्रकाशित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय २०७५ ले दिएको छ। योजना तर्जुमा राष्ट्रिय लक्ष्य एवं सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रगतिले सहयोगभन्दा उपेक्षा गरेको स्पष्टै देखिन्छ।
योजना तर्जुमा आर्थिक कार्यक्रम वा विकास रणनीतिसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन र हुँदैन पनि। राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति योजनालाई सम्पन्न गर्ने बलियो हतियार हो। दुईतिहाइको बहुमत भएको सरकारका समयमा योजनाको प्रगति यस्तै रहने हो भने योजना सम्पन्न गरेर जनचाहना पूरा गर्ने मनोकांक्षा सरकारसँग नभएको छर्लंग हुन्छ।
नेपालमा योजना असफल हुनु र समयमा सम्पन्न नहुनुमा अर्को कारण योजना आयोगको पानीमाथिको ओभानो को बन्ने गैरजिम्मेवार पद्धति पनि हो। पर्दाभित्रका पात्रहरूको बाध्यतामा योजना सुरु गर्नुपरे पनि कागजी निर्णय योजना आयोगका पदाधिकारी र योजना आयोगबाटै हुन्छ। योजनाको सम्भाव्यता, स्रोत परिचालनको सुनिश्चितता, योजनाको अनुगमन मूल्यांकनका सम्बन्धमा आयोगले नै निर्णय गर्ने हो। त्यसबेलामा आयोगका पदाधिकारीहरू सक्रिय पनि हुने गरेका छन्। तर त्यै योजना कार्यान्वयनमा आएपछि समयबद्ध प्रगति नभएकोमा भने आयोगका सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रणाली-संरचना तयार भएको देखिन्न।
सम्बद्ध क्षेत्रका आयोगका सदस्यलाई योजना सुरु गर्दादेखि नै संलग्न गराई समाप्तिको जिम्मा पनि दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भनी कारबाही गर्ने प्रणाली बसेमा कुनै पनि योजनाको प्रगति स्थिति अहिलेको जस्तो हुने थिएन। अधिकारसँगै जिम्मेवारी र कर्तव्यको पिरामिड नबन्नु नै समयमा योजना सम्पन्न नहुनुको मूल कारण हो। राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रगति हेर्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ। उत्तर-दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर लोकमार्गको र काठमाडौं तराई-मधेस द्रूतमार्गको समष्टिगत प्रगति क्रमशः ८ र ५ प्रतिशत मात्र छ। मेलम्ची खानेपानी योजना सुरु भएको १८ वर्ष भइसकेको छ।
यसबीचमा सबै राष्ट्रिय दलका नेताहरू राज्यसत्तामा बसिसकेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मेलम्ची योजना पनि छ। जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। तर कानुनी दण्डको गोरु चुटाइ गर्ने प्रणाली नबसुञ्जेल हाम्रा नेताहरू नैतिकताको जिम्मेवारी बहन गर्दैनन्, योजनाको प्रगतिले यही देखाएको छ। लुम्बिनी विकास क्षेत्र कोष सुरु भएको ३४ वर्ष भइसकेको छ। कहिलेसम्म योजना समाप्त हुने हो जवाफ कतै छैन, कसैसँग छैन।
योजना आफैं सकिने हुँदैन। योजना सम्पन्न गर्न दृढ इच्छाशक्ति, साधनस्रोतको सुव्यवस्थापन, सुशासन, दण्ड र पुरस्कारको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र निष्पक्ष हुनुपर्छ। हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका योजनाले ती कुनै पनि सूचकांकहरूको निर्बाध उपभोग गर्न नपाएका कारण सरकार दुईतिहाइको हुँदा पनि सम्पन्न हुने लक्षण देखाएका छैनन्, फगत राष्ट्रिय बेइज्जतका योजना बन्न पुगेका छन्। किन राष्ट्रिय गौरवका भन्नुपरेको हो आमजनता अन्योल र अनुत्तरित छन्। यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने दस्ताबेजलाई गिज्याएको अनुभव भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
