हेटौडा : बागमती प्रदेशसभा गठन भएको शनिबार २ वर्ष बितेको छ । २०७४ माघ १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । दुई वर्षको बीचमा प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाएको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभाले ४५ वटा विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
दोस्रो वार्षिक दिवसको अवसरमा शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले यस अवधिमा ४९ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको बताए । 'ती मध्ये ४५ वटा पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तीनवटा विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा रहेको छ भने एउटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको छ, 'उनले भने ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमा नै प्रदेश ३ को नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा तोक्न सफल भएको बताउँदै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशको लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए । चार वटा अधिवेशन सकाएको प्रदेशसभाको हालसम्म १ सय २७ वटा बैठक बसेको छ।
दोस्रो वार्षिक दिवसको अवसरमा बोल्दै बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाँईले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । 'बागमती प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम पाएको छ, अब बिस्तारै अन्य कामले पनि गति लिने मैले विश्वास लिएको छु,' उनले भने ।
प्रदेससभाको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा २ वटै आर्थिक वर्षको बैठकमा नियमित उपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्य देवकी श्रेष्ठ र दोस्रो वर्षको बैठकमा नियमित उपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्य देवकी श्रेष्ठ,मैना अछामी र सरस्वती बस्नेतलाई सम्मान गरिएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयन फितलो
बागमती प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दोस्रो वार्षिक दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले बनेका ऐन नियमहरु कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । 'हामीले ऐन नियम निर्माण गर्ने मात्र होइन, त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ,' उनले भने, 'अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।'
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनको आवश्यक ९९ वटा कानून पहिचान गरेको थियो । तर हालसम्म प्रमाणिकरण भएको ४५ वटा कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भनएको विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले बताए । 'हामीले कानुनहरु त बनायौं तर जीवन व्यवहारमा देखिँदैन,' उनले भने, 'ऐन नियम निर्माण गर्यौं भनेर मात्र सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन।'
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भने प्रदेश सभाले निर्माण गरेका ऐन नियमहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'नियम निर्माण ठूलो कुरा हैन, त्यसको कार्यान्वयन हामी सबै मिलेर गर्ने हो । विषेशगरी स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने । 
प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाई, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायत ।तस्बिर : कृष्ण सारु मगर
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको सरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, संञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश संस्था दर्ता विधेयक, प्रदेश प्रविधिक शिक्षा विधेयकलगायतका विधेयक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संस्था दर्ता लगायतका कतिपय ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघीय ऐनअनुसार नै गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशको लागि अति आवश्यक प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति र प्रदेश अनुसन्धान ऐन अझै बन्न सकेको छैन ।
सुनसान राजधानी
बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भएपछि हेटौंडामा प्रदेशसभा सदस्यको चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अस्थायी राजधानी हुँदाको माहौल परिवर्तन भएको छैन। हतार हतार हेटौंडा आइपुग्ने प्रदेशसभा सदस्य स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भएपछि पनि प्रदेशसभा बैठक र विभिन्न समितिका बैठक सकाएर तुरुन्तै आफ्नो क्षेत्रमा फर्कन्छन् ।
'प्रदेशसभा सदस्यले स्थायी मानसिकताका साथ हेटौंडामा बसेर काम गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन,' प्रदेशसभा सदस्य सिता अधिकारीले भनिन्, 'अब विस्तारै प्रदेशसभाको बिजनेस र अरु काम बढ्दा प्रदेशसभा सदस्यको बसाइ पनि लम्बिँदै जान्छ ।'
प्रदेशसभा सदस्य मात्र होइन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र उपसभामुख राधिका तामाङ पनि बैठकको समयमा मात्र हेटौंडामा भेटिन्छ । अन्य समयमा प्रदेशसभा र मन्त्रालय पनि सुनसानजस्तै देखिन्छ । प्रदेशसभाभित्र रहेका ५ वटा विषयगत समितिको कतिपय बैठक हेटौंडा बाहिर नै बस्ने गरेको छ । हतारमा प्रदेशसभा बैठक, हतारमा छलफल र निर्णय हुने गरेको छ, यो राम्रो कुरा हैन, प्रदेशसभा सदस्य रमा आले मगरले भनिन्, 'त्यसैले कतिपय सदस्यलाई कुन विषयमा छलफल भएर के पारित भयो राम्ररी थाहा समेत नहुने अवस्था छ ।'
राजधानी आउने बाटो कहिले बन्छ ?
स्थायी राजधानी हेटौंडा भएपछि संघीय राजधानी काठमाडौंबाट हेटौंडा आउने बाटो निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यको चासो छ । उनीहरुले हेटौंडा काठमाडौं सडक स्तरीकरण गर्न प्रदेशसभासमा नै माग गर्दै आएका छन् । 'हेटौंडा काठमाडौं सडक राम्रो नहुँदा धेरै प्रदेशसभा सदस्यलाई आउन जान समस्या छ, प्रदेशसभा सदस्य देवकी श्रेष्ठले भनिन्, 'यो बाटो राम्रो नहुँदा पनि हेटौंडा राम्ररी आउन जानसक्ने अवस्था छैन ।'
मुख्यमन्त्री पौडेलले भने भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको लागि डीपीआरको क्रममा रहेको बताए । 'फागुनभित्र डीपीआर सकाएर हामी टेण्डरमा जान्छौं, हाम्रै कार्यकालयमा यो बाटो स्तरीकरण हुँदै सुरुङ निर्माण हुन्छ,' उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभा सदस्यका लागि हेटौंडामा बस्न आवास निर्माण गरिने बताए । 'हामी प्रदेशसभा भवन मन्त्रालय निर्माणका लागि जग्गा छनौटको काम गरिरहेका छौं, त्यो सँगै प्रदेशसभा सदस्यका लागि पनि आवास निर्माण गर्छौ,' उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
