पर्यटन प्रवर्द्धनमा अलमल

पर्यटन प्रवर्द्धनमा अलमल

इलाम : पर्यटन वर्ष २०२० सुरु भइसक्दा पनि प्रदेश १ सरकारको अलमलका कारण इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरिएको ३ करोड रुपयाँ खर्च प्रयोग गर्न सकिएको छैन। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिमा नयाँ नेतृत्व ल्याउन नसक्दा पर्यटन वर्षको प्रवर्द्धनसमेत प्रभावित भएको छ।

भदौमै सकिएको समितिका कार्यकारी निर्देशकसहित पदाधिकारीको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व ल्याउन नसक्दा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका योजना प्रभावित भएको समितिका निर्वतमान सदस्य टइन्द्रप्रसाद चापागाईंले बताए।

चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड २५ लाख र संघीय सरकारले ८० लाख विनियोजन गरेको छ। समितिका योजना अधिकृत सञ्जीव पौड्यालका अनुसार अहिलेसम्म खर्चको अख्तियारी आएको छैन।

समितिका अनुसार पशुपतिनगर कञ्चनजंघा सर्किटलगायत कतिपय योजन अधुरै छन्। समिति नहुँदा इलामको पशुपतिनगर र पाँचथरको पौवा भञ्याङको पर्यटन सूचना केन्द्र सबै काम सकिएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

समितिले काम सुरु गरेको इलाम नगरपालिकाको दिदीबैनी झरना, रक क्लाइमिङ, गुफाथुम्की पर्यटन प्रवर्द्धनको काम, पौवा भञ्ज्याङ सन्दकपुर सर्किटको पूर्वाधार निर्माणको कामलगायत योजना ठप्प भएका छन्। पाँचथरको जोरपोखरीको संरक्षणको क्रमागत काम रोकिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलराज लावतीले बताए। उनले भने, ‘अब १९ लाख जतिको काम अधुरै छ, कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहेका छौं।’

समिति र अख्तियारी टुंगो नलाग्दा पाँचथरको गोपेटारमाथिको कालापानी क्षेत्र, तिम्बु पोखरी जाने पथ मार्ग, ताप्लेजुङको मिल्के–तीनजुरे र तोक्मे डाँडा – सुकेटार पथ मागको कामसमेत रोकिएको छ। सत्ता पक्षभित्र नै समिति हत्याउन चलखेल सुरु भएकाले मन्त्रालयले समितिको कार्यकारी, पदाधिकारी र सदस्यको टुंगो लगाउन नसकेको बताइएको छ। समितिसँग अहिले पर्यटन वर्ष प्रवर्द्धन गर्न ब्यानर बनाउनसमेत रकम नरहेको समितिको इलाम कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.