काठमाडौं : संघीय सरकारले केन्द्रिकृत दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। तीनवटै तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे एडीएस कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। संघीय प्रणालीमा तल्लो तहसम्मले स्वामित्व नलिँदा एडीएस असफल हुने अवस्था सिर्जना भएकाले सरकारले परिमार्जन गर्न लागेको हो।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि एडीएसको नीति प्रभावहिन बनेपछि संघीय सरकारले यसलाई तीनवटै तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रिकृत रहेको एडीएसको स्वामित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत प्रदान गर्ने योजना छ।
एसियाली विकास बैंक, ईफाड, ईयू, फाओ, एसपीसी, जाइका, डानिडा, यूएसएड, डब्लूएफपीलगायत ११ वटा दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा दुई वर्ष लगाएर एडीएसको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। मस्यौदा तयार पार्न विकास साझेदार दातृ निकायले करिब १६ करोड रुपैयाँ खर्चेका थिए। तत्कालीन सरोकारवाला मन्त्रालयसँग सहकार्य हुने गरी यो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुजन ढुंगानाका अनुसार संघीय सरकारले एडीएस कार्यान्वयनमा ल्याए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले यसको स्वामित्व नलिएका कारण यो रणनीतिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएकाले छ।
यसका लागि मन्त्रालयले उच्च पहाडका सात बाहेक ७० जिल्लाका स्थानीय जिल्ला समन्वय समितिसँग छलफल गरेको छ। सातवटै प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग समेत छलफल एडीएसबारे छलफल भइसकेको छ। यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघसँग पनि छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको छ।
‘हामीले पछिल्लो समयमा विभिन्न चरणमा गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेका छौं’, ढुंगानाले भने, ‘अधिकांशले एडीएसको स्वामित्व लिन सहमति जनाउनुभएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्छौं।’
एडीएसलाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र एडीएसले निर्देशित गरेका योजनाअनुसार प्रदेशको योजनालाई तालमेल मिलाउन अहिले सातवटै प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा पाँच सदस्य कृषि विज्ञ रहने गरी समितिसमेत गठन गरिएको छ। यसबाहेक प्रदेश मन्त्रालयलाई स्वामित्व दिन स्थानीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन निर्देशक समिति र स्थानीय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समन्वय समिति गठन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि एडीएसको बोझ थप्न लागेको होइन,’ ढुंगानाले भने,‘एडीएसले तोकेको गतिविधिलाई सहयोग र समर्थन हुने खालको कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्य सुरक्षातर्फ कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्रै जिम्मेवारी दिन लागेका छौं।’
एडीएसले प्रतिवर्ष ५० अर्बका दरले १० वर्षमा पाँंच सय दुई अर्ब रुपैयाँं कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले यो नीति भने कार्यान्वयमा आएको दाबी गरेको छ। ढुंगेलले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, सिँचाइलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयको गरी संयुक्त रूपमा ७० देखि ८९ अर्बसम्म लगानी भएको जानकारी दिए।
एडीएसको नीति
एडीएसले उत्पादकत्वतर्फ एक हजार ६ सय डलरप्रति हेक्टरबाट पाँच हजार डलर प्रतिहेक्टर पुग्ने लक्ष्य राखेको थियो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रले एडीएस कार्यान्वयनमा आएपछि २० प्रतिशित हिस्सा ओगट्ने लक्ष्य बोकेको थियो। यसैगरी कृषिवस्तु निर्याततर्फ दुई सय ५० मिलियन डलरबाट एक हजार ६ सय मिलियन डलर पुग्ने यसले महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
थोपा सिँचाइमा आधारित सिँचाइ प्रविधिमा जोड दिएर पहाड र उपत्यकामा वर्षमा कम्तीमा दुई बाली लिन सक्ने गरी ७५ प्रतिशत भूमिमा र तराईको ९० प्रतिशत भूमिमा वर्षमा कम्तिमा दुई बाली लिनसक्ने गरी ८० प्रतिशत सिँचाइको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। एडीएसले साना र मझौला किसानका लागि मल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायत सामग्री खरिद गर्न भौचर चेकको सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। एडीएसमार्फत सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई करारमा कृषियोग्य जग्गा दिन पाउने विद्यमान व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
बनेन बास्केट फन्ड
एडीएसले स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले अनिवार्य रूपमा बास्केट फन्डमार्फत एकद्वार प्रणालीमा आएर आफ्ना कार्यक्रम र लगानी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले आवश्यकताका आधारमा उक्त कार्यक्रम र बजेट उचित स्थानमा कार्यान्वयमा ल्याउने एडीएसले नीति लिएको थियो।
तर हालसम्म यो बास्केट फन्ड निर्माण नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह यो विषयमा असहमति जनाएपछि यो बास्केट फन्ड निर्माण हुन सकेन्। ‘हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि सरोकारवाला मन्त्रालयले यो विषयमा सहमत नहुँदा यो फन्ड निर्माण हुन सकेन’, ढुंगानाले भने, ‘विकल्पमा हामीले विकास साझेदार संस्थाले जुन कार्यक्रमका लागि लगानी ल्याउने हो, त्यही कार्यक्रममा मात्रै लगानी गर्न पाउने नीति हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
