हेटौंडा : दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेका नदीजन्य क्रसर प्रशासनले धमाधम बन्द गर्न थालेको छ। जिल्ला अनुगमन समितिको पहलमा अवैध ढुंगा, गिटी, बालुवा उद्योग बन्द हुन थालेका हुन्।
कानूनी प्रकृया पुरा नगरेका हेटौंडाभित्रका १० अवैध उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए। अनुगमन टोलीले मंगलबार र बुधबार हेटौंडाको राप्ती, कुखरेनी खोला आसपासका बालुवा प्लान्ट भत्काउनुका साथै मेसिनरी औजार समेत जफत गरेको छ। हेटौंडा–६ र १६ मा नविकरण नभएका ४ वटा नदीजन्य अवैध उद्योग बन्द गरिएको खुलालले बताए।
जिल्लाभर अनगमन हुने र सरकारी प्रकृया पुरा नगरेका यस्ता उद्योग धमाधम बन्द गर्ने समितिले जनाएको छ। अनुगमनका लागि हेटौंडादेखि पश्चिम लोथरसम्म, राक्सिराङ्ग र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिका क्षेत्रमा तीन समुह गठन गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय मनहरीका प्रमुख दीर्घनारायण कोईरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बकैया, बागमती गाउँपालिका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा छुटाछुट्टै समुह बनाएर नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ। उक्त क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अटेरपछि समिति सक्रिय
जिल्ला अनुगम समितिले गत असोजमा नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर स्थानीय तहले त्यस्ता उद्योगको अनुगमनमा ध्यान नदिई राजश्व संकलनमा मात्र जोड दिएपछि समितिले अहिले सक्रिय बनेको हो।
विकास निर्माण र आमसर्वसाधारणको घर निर्माणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भएको भन्दै आवश्यकता अनुसार उद्योग बन्द गर्ने र खोल्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई तोकेको थियो। ‘स्थानीय निकायले अनुगमन र नियमन राम्ररी गरेको भए हामीले कदम चाल्नुपर्ने थिएन’, जिल्ला समन्वय प्रमुख खुलालले भने, ‘यो अनुगमनमा हामीले स्थानीय तहलाई भने साथमा लिएका छौ।’
टेरेन प्रदेश सरकारको निर्णय
मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्न बागमती प्रदेशले दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले २०७५ असार मसान्तभित्र मापदण्ड पुरा गर्न र स्थानान्तरण गर्न दोस्रो पटक म्याद थपेको थियो। तर प्रदेशको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा क्रसर उद्योग स्थानीय निकाय र राजनीतिक दलको संरक्षणमा साविककै स्थानमा निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन्।
अधिकांश स्थानीय तहले यस्ता क्रसरलाई उद्योग मानेर नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का आवहान गरिसकेका छन्। मकवानपुरमा मात्रै ३२ क्रसर र करिब एकसय बालुवा प्रशोधन उद्योग छन्। ती मध्ये अधिकांश दर्ता र नियमित नविकरण भएका छैनन्।
निकुञ्जको मिलेमतोमा खोला दोहन
पश्चिम मकवानपुरस्थित मनहरी खोलामा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले नै नदी उत्खनन् खुल्ला गरेको छ। घर निर्माण प्रयोजनका लागि भन्दै निकुञ्जले रसिद काटेर ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्मा छुट दिएको छ। सो क्षेत्रबाट उत्खनन् हुने नदीजन्य पदार्थ सोझै क्रसरमा लाने गरिएको स्थानीय बताउँछन्। सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न जिल्ला समन्वय समितिले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको इजाजत दिएको छैन।
‘जिल्ला समन्वयको अनुमति बिना नै उत्खनन् हुनु अबैध कार्य हो’, समिति प्रमुख खुलालले भने, ‘निकुञ्जलाई उत्खनन् गर्ने, कर उठाउने अनुमति दिने कुनै कानूनी आधार भए समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
