विराटनगर : सरकारले किसानका लागि विनियोजन गरेको बजेट समुहमार्फत मात्रै साना कृषकको पहुँचमा पुग्छ। तर पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले विभिन्न ऐन नियम र स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य गर्न थालेपछि समुह नै दर्ता हुन छाडेका छन्।
यसको सोझो असर किसानलाई त परेको छ नै कृषिका लागि बिनियोजन भएको बजेट समुहको पहुँचमा पुर्याउने समस्या पनि सुरू भएको छ। सूर्योदय नगरपालिका–११ इलामको पञ्चकन्या पशुपालन समुह दर्ता भएको २३ बर्ष भयो। यही बेला यहाँ गाई जोनको कार्यक्रम लागु हुन लागेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वायन इकाई इलामले जारी गरेको सूचनामा पान, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जस्ता कागजात अनिवार्य गरेपछि सो समुह सरकारी सेवाका लागि योग्य ठहरिएन।
ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–४ का हर्कसिं लिम्बु नेतृत्वको कृषक समुहले अलैंची खेतीका लागि अनुदान माग गर्ने निर्णय गर्यो। अनुदानका लागि पान नम्बर समेत अनिवार्य गरिएको सुनेपछि उनको समुह पछि हट्यो। ‘पान बनाउन सदरमुकाम फिदिम पुग्नै दुई दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो सानो समुहसँग पान बनाउने क्षमता नभएपछि अनुदान नै त्याग्यौं।’ प्रदेश १का दुई जिल्लाका समुहले भोगेका यी प्रतिनिधि उदाहारण मात्रै हुन्।
पान अनिवार्य गरिएपछि देशभरका ४० हजार समुहका करिव १० लाख कृषक सरकारी सुविधाबाट बञ्चित भएका राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक केदार कोइराला बताउँछन्। समुह निरूत्साहित भएकाले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समुह अभावमा रोकिन थालेको उनले बताए। प्रदेशभरका स्थानीय तहले आफु अनुकूल कार्यविधि बनाएर ‘घेराबन्दी’ गर्दा समुह बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सो संस्थाका केन्द्रिय सदस्य गणेश पोखरेल बताउँछन्। सबै स्थानीय तहले पान अनिवार्य नगरेपनि इलाम नगरपालिकाले भने सो प्रकृया पुरा नगरी समुह नविकरण नगरेको इलाम नगरपालिका–४ को छ्र्यारछ्र्यारे कृषक समुहकी सदस्य भगवती तिम्सीनाले बताइन्। समुह दर्ताका लागि वडा सिफारिसको नाममा समेत नगरपालिकाले रकम असुल्न गरेको उनको भनाई छ।
समुह दर्ता र नविकरणका लागि तीन सय १० रुपयाँ शुल्क तोकिएको इनपाका कृषि शाखा प्रमुख उपेन्द्र नेपालले बताए। उनले भने, ‘सरकारी सेवासुविधा लिन सहज होस भनेर पान अनिर्वाय गरेका हौ।’ पान अनिवार्य नगरेका स्थानीय तहले भने समुहबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। इलामकै देउमाई नगरपालिकाले दर्ता शुल्क तीन हजार र नविकरण शुल्क एक हजार पाँचसय लिने गरेको छ। कूल ९३ कृषक समुह रहेको जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकाले दर्ता शुल्क एक हजार असुल्ने गरेको छ। नविकरणका लागि भने ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको सो नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नारायण लम्सालले बताए।
पान विना स्थानीय तहको सुविधा नपाइने भएकाले समुहमा जवरजस्ती करको भार थोपरिएको महासंघका इलाम अध्यक्ष विष्णु दुलालले बताए। अनिवार्य पानको नीतिले अनुदानका लागि खोलिएका समुह मात्रै पोसिने अवस्था आएको उनको भनाई छ। समुहले लेखापरीक्षण विना एकल स्वामित्वको फार्म जस्तै सहज रुपमा पान नविकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका महासंघका केन्द्रिय सदस्य पोखरेलले बताए।
कृषि ज्ञान केन्द्र ताप्लेजुङले गत महिना सघन बाली विकास कार्यक्रमका लागि आवेदन माग्यो। तोकिएको समयमा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्यो, त्यसमा पनि पर्याप्त कृषकले निवेदन दिएनन्। मेरिङदेन गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने यस्तो कार्यक्रम गाउँपालिकासँग छलफल गरेर कृषकको पहिचान गर्न ज्ञान केन्द्र जुटेको छ।
स्थानीय तहसँग कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका योजना नभएकाले गाउँघरमा कृषिको भविष्य नरहेको पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशर मेन्याङवोको बुझाई छ। ‘जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक कोहि पनि आफ्ना सन्तानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न चहाँदैनन्,’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ‘अनि एउटा सर्वसाधारणलाई गर भनेको भरमा मात्रै कसरी प्रगति हुन्छ ? ’
दुईबर्ष अघि झापामा ९ सय कृषक समुह दर्ता थिए। समुहलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गराएपछि कृषक समुह लोप हुने अवस्थामा पुगेका कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका कृषि प्रसार अधिकृत शेषराज पौडेलले बताए। झन्झटिलो प्रावधान थपिएसँगै समुहले आफ्नो विवरण ज्ञान केन्द्रलाई दिन अटेर गर्न थालेका उनले जानकारी दिए। अहिले समुहको अद्यावधिक विवरण जुटाउन समस्या भएको पौडेलको भनाई छ। स्थानीय तहले समुहलाई अनुदान दिए जस्तो गर्ने तर अर्कोतिर झन्झटिलो प्रक्रिया थपेपछि कृषकको ढाड भाच्ने काम भएको मेचीनगरको सिद्ददेवी कृषक समहका गोविन्दराज गौतमले भन्छन्।
सरकारी सेवा सुविधाका लागि विगतमा सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गरे मात्रै पुग्ने धनकुटाका कृषक समुह पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले पानमा दर्ता हुँदा विगतदेखिको दस्तुर, आयकर र ब्याज तिर्नु पर्ने भएकाले मासिक एक÷डेढ सय बचत गर्ने समुहले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको जिल्लाका कृषकको गुनासो छ।
सिँधुवाका कृषक दीपक गुरूङ पानले भन्दापनि जरिवानाको व्यवस्थाले समुह मारमा पारेको बताए। विगतमा कृषि कार्यालयमा दर्ता हुने समुह अहिले स्थानीय तहमा समेत अनिवार्य गरिएको गुरूङ बताउँछन्। यस्तो झन्झटले गर्दा अधिकांश कृषक अनुदानका लागि अयोग्य हुँदा समुह निस्कृय हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ।
पान नम्बर लिन समुह दर्ता भएदेखिकै अडिट रिपोर्ट अनिवार्य गरिएपछि पाँचथरका पुराना समूह समस्या छन्। ‘यसअघि अडिट रिपोर्ट र पान नम्बर चाहिदैनथ्यो, महासंघ पाँचथरका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र काफ्लेले भने ‘पानमा दर्ता हुने अडिट गराउनै पाँच लाखसम्म खर्च हुने अवस्था छ।’ अधिकांश समुहले अडिट गराउने अवस्था नभएकाले पानमा दर्ता हुन नसक्ने अवस्था आएको उनले प्रष्ट्याए। ‘पाँचथरमा मात्रै करिव ६ सय समुह सरकारीबाट बञ्चित हुने स्थिति छ’, काफ्ेलले भने। पछिल्लो सरकारी नीतिले जिल्लामा मात्रै करिव १५ हजार कृषक प्रभावित हुने भएका हुन्।
प्यान बिना भुक्तानी दिन नमिल्ने सरकारी नीति रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरका प्रमुख सागर बिष्टले बताए। उनले भने, ‘अहिले थपिएको व्यवस्थाले समुहलाई निकै मार परेको हामीले पनि महसुस गरेका छौ, अहिलेको नीति पूर्णरूपमा कार्यान्व्यन गराउँदा अधिकांश कृषक सरकारी कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने अवस्था छ।’
मासिक बचत गर्दै कृषिजन्य कामका लागि गठित समुह तेह्रथुमका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा दर्ता हुन छोडेका छन्। समुह दर्ताका लागि पान अनिवार्य गरिएपछि कृषक मारमा परेका म्याङलुङ नगरपालिका–५ को मखमली कृषक समुहकी अध्यक्ष सीता लिम्बु बताउँछिन्। उनका अनुसार तत्कालिन कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता भएका समुह मध्ये अहिले मुस्किलले २० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा छन्। सक्रिय भनिएका पनि नियमित बैठक, छलफल र भेला नगरी केही अगुवा कृषका भरमा चलेका छन्। स्थानीय निकायमा दर्ता र नविकरणका लागि झन्झटिलो व्यवस्था नभएपनि पान अनिवार्य गरिएकाले यो प्रकृया पुरा नगरको समुहलाई सरकारी सहुलियतमा सामेल गराउन नसकिने आमचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राईले बताए। उनले भने ‘केन्द्रकै नीतिले गर्दा समुहलाई सहुलियत दिन नसकिएको हो, नविकरणमा भने झन्झट छैन।’
(इलामबाट तोयानाथ भट्टराई, ताप्लेजुङबाट सीताराम गुरागाईं, झापाबाट राधा खनाल, धनकुटाबाट हरिबहादुर लम्जेल, पाँचथरबाट भीमकुमार बाँस्कोटा, तेह्रथुमबार टीआर लिम्बु, र भोजपुरबाट प्रदीपचन्द्र राई)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
